काठमाडौं । खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेशको सरकार ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट जारी गरिदिएसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाण्डेको रिट जारी गरिदिएको हो ।

रिटमा पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्ति र विश्वासको मत संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए । 

सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा ३० जनालाई नै बहुमत मानेर लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत ठहर गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेश पनि सच्चियो !

गत चैत २५ गते प्रदेशसभाका सभामुखसमेतलाई जोडेर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । यस प्रक्रियाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले चैत २७ गते दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ गते खारेज भएको थियो । मल्ल र सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुने र त्यसको ३० नै बहुमत हुने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यही व्याख्यामा टेकेर वैशाख २५ गते प्रदेशसभाका ३० सदस्यको मत पाएका अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्णराज धितालले गरिदिएका थिए । सर्वोच्चको उक्त फैसला पनि गण्डकीको नयाँ फैसलासँगै सच्चिएको छ ।

कुल ६० प्रदेशसभा सदस्यमा ३० जना नै बहुमत हुने सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पुन: वैशाख २७ मा रिट दायर गरेका थिए । सभामुखलाई बहुमत अल्पमतमा सहभागी नगराउन प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टलाई पत्राचारसमेत गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले अल्पमतमै नियुक्ति भएका अधिकारीलाई सर्वोच्चको आदेश देखाएर विश्वासको मतसमेत पाएको घोषणा गरेपछि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैशाख २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी एकैपटकको नियुक्तिमा दोस्रोपटक कामचलाउ भएका थिए ।

संविधानतः विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा सम्पूर्ण सभाको बहुमत नपाएपछि मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चकै फैसला अनुरूप विश्वासको मत लिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ भूमिका रहने गरी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिदिएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा सनुवाइ भइरहेको थियो ।