देशको समृद्धिको खाका साँच्चै नै कोर्ने हो भने आगामी बजेटले देशमा उपलब्ध जलविद्युत् छिटोभन्दा छिटो सस्तोमा विकास गरेर नजिकका मित्रराष्ट्रहरूसँग राज्यले प्रसारण सम्झौता गरी बढीभन्दा बढी निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । नेपालबाट ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । यति विद्युत् उत्पादन गर्न मोटामोटी १०हजार  अर्ब (अर्थात १०० खर्ब) रुपियाँ स्रोतका रूपमा जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम सरकारले एक्लै गर्न सक्तैन । यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तथा मित्र राष्ट्रहरूका लगानीकर्ताको समेत बृहत् लगानी आवश्यक पर्छ ।  यसका लागि सरकारी नीति र काम गर्ने शैली सहयोगी तथा सकारात्मक हुनुपर्छ । 

नेपालको भूप्राकृतिक बनावट कति राम्रो छ भने उच्च र मध्यम खालका बाँधबाट झन् बढी उत्पादन र फाइदा लिन सकिने अवस्था छ । भूगोलको अतिरिक्त लाभ त छँदै छ त्यसमा पनि बाँधको कारणले थप उचाइ प्राप्त भई अझ बढी नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व दिन बढी सक्षम हुनेछ जलविद्युत् क्षेत्र । र, यसबाटै पर्यटनको विकास र थप रोजगारी, मत्स्यपालनका साथै सिँचाइ सुविधा बढाएर कृषिमा समेत टेवा पुग्ने सम्भावना पनि बढ्छ । हावापानी पनि स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

यसपालि बजेटमा नयाँ बनिरहेका र अब बन्ने हाइड्रो कम्पनीका लागि सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ ( भीजीएफ)को व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि यो सरकारको अति महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ । विगतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने भनिएको कुरा मात्रै भयो । सरकारले निकासा गरेको छैन । त्यो ५० लाख उपलब्ध गराउने र सिमेन्ट, रड, फलाम, छड उपकरणहरूमा तिरेको भ्याटको ५० प्रतिशत फिर्ता गरिदिने कुरा बजेटमा आओस् । यस्ता दूरगामी दीर्घकालीन नीति विद्युत् निर्यात गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा दौडाउने कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।  हेरौँ, क्रान्तिकारी नारा दिने अर्थमन्त्रीले कत्तिको बुद्धि पुराउँछन् र आँट गर्छन् ! वा कर्मकाण्डी परम्परा नै अघि बढाउँछन् फोस्रो गफको तानाबाना बुन्दै ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि देशको सेयर बजारले पनि फड्को मार्नुपर्छ । छिमेकी देशमा ७० हजारमाथि सेयर सूचकाङ्क पुग्दा नेपाल भने २ हजारको सेराफेरोमै अड्किरहेको छ । यसका लागि पूँजीगत लाभकर (सीजीटी) न्यूनतममा झार्नुपर्छ । तसर्थ, लामो अवधि सेयरहरू पकडमा राखी पछि बेचेर लाभ लिनेहरूलाई १ प्रतिशत र छोटोछोटो अवधिमै किनबेच गरी लाभ लिनेको हकमा सीजीटी २ प्रतिशतमात्रै कायम गरियोस् । किनभने एक वर्षमा तेही सेयर पाँचपटक किनबेच भयो भने सरकारलाई १० प्रतिशत कर प्राप्त भइहाल्छ । सेयर किनबेच गर्न सजिलो भएकोले एकै महिनामा सातपटक पनि किनबेच गर्न सकिन्छ । यो घरजग्गा, मोटरगाडी किनबेच गरेजस्तो गाह्रो काम होइन भनेर बुझ्ने हो भने कर घटाउने मानसिकता बन्छ ।

यसै गरी अन्तःशुल्क, भन्सार र करका दरहरूसमेत समयसापेक्षरूपले कम गरेर जनतालाई राहत महसुस गराउन सकिन्छ । भारतमा बनेको मोटर साइकलको मूल्य नेपालमा किन्दा भंसार र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण तेब्बर महँगो हुन्छ । यो त सरासर लुट नै हो । यस्ता भन्सारका दर घटाउनै पर्छ र भ्याटमा बहुदर कायम गरेर कुनै वस्तु जस्तो पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरूमा रेकर्ड प्रयोजनका लागि मात्र भनेर १ प्रतिशत भ्याट, त्यस्तै जनताको उपभोग्य एवं अन्य चिनी, तेललगायतका खाद्य वस्तुहरू र खाना पकाउने ग्यास, डिजेल पेट्रोल आदिमा ३ प्रतिशत अन्य वस्तु कुनैमा ५ प्रतिशत, कुनैमा १० प्रतिशत र विलासिताका सामानमा १३ प्रतिशतसम्म भ्याट दर कायम गरेर नयाँरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारका अर्थमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले धेरै वर्षअघि नै बजेट प्रस्तुत गर्दा परम्परागतरूपमा भारतमा चलिरहेका करका दरमा व्यापक कटौती गरिदिएकी थिइन् जसको प्रभावले भारतमा विदेशी लगानी ओइरियो, आन्तरिकरूपमा जनताको बचत बढेर लगानीयोग्य रकम बढ्यो साथै अर्थतन्त्र सबलरूपमा चलायमान भएर अहिले संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने संघारमा पुगेको छ । भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा मोदीका पालामा धेरै नै सुधार भएको छ जसमध्ये ठूलो प्रगति पूवाधार विकासमा नै भएको छ र यसको सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण समुदाय र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सबल  रूपले परेको छ । यस्तै गरिबी निवारण हुँदैगएको छ । यसैले अहिले 'मोदीनोमिक्स' भन्ने चर्चा चुलिएको छ । परम्परामात्रै धान्ने गरेर करका दरमा हेरफेर नगर्ने  हो र महँगी बढाउने खालको नै बजेट ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रको प्रगतिमा ताला लाग्नेछ । तालामा खिया लागेपछि सुधार्नै नसक्ने अवस्था हुनेछ ।

जनताको ढाड भाँचेर कर उठाएर नेतृत्व पङ्क्तिले मोजमस्ती गर्ने सोच राखेर देशलाई समृद्ध बनाउने काम हुने हैन । देशमा उत्पादन बढाएर साथै विदेशमा निर्यातसमेत बढाएर देशको आमदानी बढाई अघि बढ्ने सोच राखे देश समृद्ध हुन्छ । यसबाट दिगो विकास पनि हुन्छ ।