काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले चार खर्ब १५ अर्ब तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवाब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसमध्ये राजस्व बक्यौता दुई खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख र सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको साँवाब्याज एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्न बाँकी राजस्व बक्यौतामध्ये एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८७ लाखका विषयमा करदाता न्यायिक पुनरावेदनमा गएका पनि उल्लेख छ ।

कुल असुल गर्न बाँकी रकमको ५६.३२ प्रतिशत न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।