पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ स्थगन हुने भएको छ । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक महिनाको लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी सबै प्रावधान स्थगन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

सोमबार राति ११ बजे सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सोमबारको सहमतिमा गण्डकी प्रदेशलगायत प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारीसाधन (रातो नम्बरप्लेट)का सवारीलाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । 

“यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,” सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मिन्त्रपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए । 

पत्रमा भनिएको छ, “यातायातसम्बद्ध महासंघ र संघ संगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलगायत नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध भएकोले आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आइसकेपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू छलफलमा जुटेका थिए । छलफलपश्चात जारी विज्ञप्तिमा यातायात व्यवसायीसँग एक महिनाभित्रमा वार्ता सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिभर नियमावली स्थगन गर्ने जनाइएको हो । यो निर्णय वार्ता सुरु भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।

“यस सम्बन्धमा मिति २०८२।२।२० मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरू)लाई वार्ताको लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ,” मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिी.मा नै उच्च अदालतको ०७६ फागुन २९ को निर्देशनात्मक आदेश, सर्वोच्चको २०७८ भदौ ३ को पे बाइक सेवालाई नरोक्न गरेको आदेश र सर्वोच्चले नै २०८१ असार १३ मा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि नै नियमावली बनाइएको जनाइएको छ ।

“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई लेखी आएको हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालनमा रहिरहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रबन्ध र अधिकतम भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका अलवा सरकारको करोडौँको राजस्व गुमिरहेको अवस्था विद्यमान छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आम उपभोक्ताको माग, सेवा छनौटको अधिकार र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको हो । नियमावली जारी भएपश्चात् आमनागरिक, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक र विभिन्न संघसंस्थाले नियमावलीको स्वागत गरेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले विरोध गरी मन्त्रालयमा दुईबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेस गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी २०८२।०२।१३ गते नै सम्बन्धित यातायात व्यवसायीको संस्थालाई पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएकोमा व्यवसायीले सातबुँदे मागसहित पत्रको जवाफ पठाएको र जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको जनाइएको छ ।