काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल न त सरकारसँग ढुक्क छन्, न त सरकारको प्राथमिकतासँग ।

सरकारबाटै आफूले महत्व नपाएको महसुस गरिरहेको उनकै अभिव्यक्तिले दर्शाउँछ । बुधबारमात्रै सप्तरीको राजविराजमा सञ्चारकर्मीसँग उनले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणको छानबिन समिति गठन गर्ने बैठकमा आफूलाई नबोलाइएको गुनासो गरे । 

“छानबिन समिति बनाउने सन्दर्भमा चार पार्टी बसेर छलफल गरेका हुन् । हामीलाई संलग्न गरिएको छैन । सुनेको कुरा, छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो । सहमति भए पनि किन फेरि काम भइरहेको छैन । हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,” नेपालले भने, “सहमति भए पनि अवरोध कसले खडा गरिरहेको छ ? मिल्नै नदिने काम कसैले गरिरहेको त छैन ? मिल्यो–मिल्यो भन्यो बाधा खडा गरिरहेको देखिन्छ । हस्तक्षेप त गर्दैन ? यो पनि बुझ्न जरुरी छ ।’’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जेठ १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निकै वेदना पोखे । संसद् अवरोध खोल्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको, नीति तथा कार्यक्रममा पनि बेवास्ता गरिएको पीडा पोखेका थिए ।  

“कतिपय कुराका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीलाई सहभागी गराइएको छैन । यो पार्टीको के आवश्यकता छ भनेर हामीलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ,” उनले भने, “संसद् चल्ने कि नचल्ने, अवरोध हटाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाइरहेका छौं ।”

उनले बैठकमा भनेका थिए, “हामीलाई त्यस्ता वार्तामा बोलाइँदैन । जानकारी पनि गराइँदैन । यी हाम्रा पीडा र वेदना आफ्ना ठाउँमा छ ।”

सत्तासाझेदार चौथो ठूलो दल एकीकृृत समाजवादीका नेताहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको अनुभव सरकार गठनदेखि नै हुँदै आएको बताउँछन् । त्यसो त, कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाउँदा माधव नेपाल जरुरी पात्रमा गनिएनन् । 

०८० फागुन २१ गते एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीबीच आठबुँदे सहमति भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाउँदा एकीकृत समाजवादीलाई सामेल गराएका थिएनन् ।

तर, त्यही दिन दाहालले नेपालको निवास कोटेश्वर पुग्दै सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए ।  नेपालले गठबन्धन बनाउँदा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरे । 

फागुन २२ गते प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतासहित फेरि नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई बेवास्ता गर्न नखोजेको जिकिर गर्छन् । प्रचण्ड सबैलाई मिलाएर नै लैजाने पक्षमा रहँदै आएको माओवादीका सचिव दीनानाथ शर्मा बताउँछन् । 

“प्रधानमन्त्री सबैको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । सबैलाई मिलाएर जान चाहनुहुन्छ । परिस्थिति र परिबन्दले कतिपय अवस्थामा चित्त प्रशन्न नहुने स्थिति हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

माओवादीका नेताहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘इगो’ले काम गरिरहेको देख्छन् । निषेध गर्ने ओली प्रवृत्ति कारक रहेको बुझाइ अर्का एक पदाधिकारीको छ ।

“प्रधानमन्त्रीले ओलीजीसँग पनि राम्रै सम्बन्ध बनाउनुपर्नेछ । माधवजीसँग पनि सम्बन्ध राम्रै बनाउनुपर्नेछ । उहाँहरूको पहिलेदेखिकै अन्तरविरोध छ । अन्तरविरोधकै कारणले पार्टी विभाजन भयो । एक–अर्काप्रति निषेधको प्रवृत्ति देखिन्छ । दुवैजनामा दुस्मनीका कारण आग्रह–पूर्वाग्रहमा नै चलिरहनुभएको छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले मिलेर जाऔं भन्ने देखिएन,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले छलफलमा माधव नेपाललाई राख्न खोज्दा ओली बाधक बनेको जिकिर ती नेताको छ । “प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी मान्ने (माधव नेपाल) हो । कतिपय विषयमा उहाँलाई राखौं । सल्लाह गरौं भनेर कोसिस गर्दा पनि ओलीजीका कारण नसक्ने अवस्था बनेको हो । उहाँलाई उपेक्षा गरेजस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।” 

ती पदाधिकारी भन्छन्, “हामी माधवजीलाई सामेल गरेर नै जान चाहन्छांै । हिजो पार्टी विभाजन गर्दा पनि एकता गर्नेगरी भएको हो । पछि पनि पार्टी एकताको सम्भावना रहोस् भन्ने प्रधानमन्त्री र पार्टीले चाहनु भएकै छ ।”

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे पनि ओलीले आफूहरूको जरुरी नभएको जस्तो सोचाइ राखेको हुन सक्ने बताउँछन् । 

सरकारमा सहभागी गराउँदा भने कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्था टुटाउन र सरकारलाई अंकगणितीय हिसाबले बलियो पार्ने उद्देश्यसहित नेपाल फकाउन ओली कोटेश्वर पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार गर्दैै आएका ओली कोटेश्वर पुगेका थिए । नेकपा विभाजनपछि एमाले पनि विभाजन भएपछि ओली–नेपालको ‘इगो’ उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

जसरी पनि तत्कालीन गठबन्धन फुटाउनु नै उपलब्धि ठानेको ओलीले नेपाललाई मनाउन कोटेश्वर पुग्नुपरेको थियो । 

एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालय लिँदै प्रचण्ड सरकारमा सामेल भयो । भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढालाई सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए । त्यसयता, बेला–बेलामा सत्ता साझेदार पार्टीका अध्यक्ष नेपाल सरकारकै भविष्यमाथि ‘आक्रामक टिप्पणी’ गर्दै आएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनपछि उनी अलिक ‘सफ्ट’ सुनिन थालेका छन् । सत्तासाझेदार पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई  सरकारबाटै पार्टी विभाजनको त्रासले छोपेको स्पष्टै देखिन्छ ।  विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो पार्टी फुटाउने चर्चा चलेको भन्दै कुनै पनि पार्टी नफुटोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बेलामा यसपटक एकीकृत समाजवादीले कुनै रस्साकस्सी गरेन । अघिल्लो जेठ ६ गते नेपालले कुनै ‘रिजर्भेसन’ विना नै विश्वासको मत दिइने घोषणा गरे ।

“हामी सरकारमा छौँ । हामीले विश्वासको मत नदिने प्रश्नै उठ्दैन । यहाँ कसैले शंका, उपशंका नगरे हुन्छ । कुनै ‘इफ’, कुनै ‘बट’ छैन । ‘विथआउट रिजर्भेसन’ यो सरकारलाई विश्वासको मत उपलब्ध हुनेछ,” पेसागत महासंघको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।

यही फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत लिए । 

विपक्षी दलहरूको अवरोधकाबीच मार्सल लगाएर प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यही विषयमा पनि नेपालले घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि भने प्रस्तुत गरे ।  धनुषामा समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जेठ ८ गते संसद्मा घटेका घटना सुखद् नभएको बताए । 

“संसद्मा जुन किसिमका घटना भइरहेका छन्, ती घटनाहरू वास्तवमा सुखद् छैनन् । त्यसैले वार्ता र संवाद गर्ने कुरामा पनि समाधान खोज्नुपर्छ । अरु स्वार्थमा त्यसलाई मोड्ने काम गर्नु हुँदैन । निजी हितमा सोच्नु हुँदैन,” नेपालले भने ।
 
संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले आफ्ना पार्टीका नेताहरू सरकारमा रहेकाले विश्वासको मत दिइएको बताएका थिए ।  संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनको प्रतिक्रिया थियो, “हामी सत्तापक्षकै हौँ । हामीले विश्वासको मत दियौँ पनि । १५७ मध्ये १० भोट हाम्रो पनि हो ।”

उनले भने, “हाम्रो तर्फबाट सरकार छाड्ने निर्णय नगरेको हुनाले पनि विश्वासको मत त दिनैपर्‍यो नि, हाम्रै साथीहरू मन्त्री छन् ।”

पाण्डे सरकारमा बस्ने अवस्था नबने त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने बताउँछन् । “सरकारमा छौैं । जतिबेलासम्म सरकारमा रहन्छौं । त्यतिबेलासम्म गर्नुपर्ने काम गर्छौं । सरकारमा रहन नसक्ने अवस्था बने त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

केन्द्रीय सरकारको अंकगणितकै हिसाब गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदा पनि सरकार अघि बढ्ने गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरिएको चर्चा हुँदै आएको छ । 

जसपा, नेपालबाट विभाजन भएका ७ सांसदको साथ सरकारलाई छ ।  २७५ सदस्यीय संसद्को बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । तर, प्रचण्डले १५७ मत पाएका छन् । संख्याका हिसाबले माधव नेपाल बाहिरिँदा पनि सरकारलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ । त्यसैकारण पनि बेवास्ता गरिएको नेकपा एसका नेताहरू बताउँछन् । 

तत्कालै बाहिरिँदा पनि पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा सहभागी गराउने योजना सत्तापक्षको हुन सक्ने भय उनमा देखिन्छ ।