काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारेमा नमिलेका विषयलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले मंगलबारको बैठकबाट समझदारी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । मन्त्री गिरीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पनि पछि हट्नुपर्ने र सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरूमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने बताए । उनले कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले प्रमुख प्रतिपक्ष आउनु नहुने बताए । 

उनले भने, “समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनि नै सक्यो । त्यसको जुन कार्यादेशका बारेमा नमिलेका जे विषयहरु हुन्, ति विषयहरुमा छलफलका माध्यमबाट मिलाएरै जाने हिसावमा छलफल आयोजना गरेका छौँ । मलाई विश्वास छ आजको बैठकबाट केही उपलब्धि हुन्छ, सहमतिको वातावरण बन्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्रीजीको नै नाम कोर्ट गरेर उहाँले गल्ती गरिसक्नुभएको छ, अपचलन गरिसक्नुभएको छ, उहाँमाथि नै अब छानबिन गर्नका लागि समिति बनाउने भन्ने प्रकारको नेपाली कांग्रेसको माग छ, त्योबाट उहाँहरू अलिकति पनि पछि हट्नुपर्छ । सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरू छन्, स्पेसफिक भएर कुन–कुन सहकारी छानबिन गर्नुपर्ने हो, भन्ने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष पनि लचिलो भएर आएर छानबिनका निम्ति कार्यादेश बनाउनुपर्छ । यो बीचको बाटोबाट हामीले निकास निकाल्नुपर्छ । आजको बसाइले सके सहमतिमै पुग्छौँ, नभए सहमतिको नजिक पुग्छौँ । संसद्को डेडलक पुग्नुपर्छ, यही स्थितिमा संसद् अघि बढ्ने स्थिति छैन । अध्यादेशको बारेमा अहिले नसोचौँ । छानबिन समिति बनाउने सहमति भइसकेपछि छानबिनमै जाने हो । को दोषी हो, कसले अपचलन गरेको छ, त्यसको छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउने काम हुन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि शंका गर्नुपर्दैन । छानबिन अघि बढीसक्यो । कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले आउनुभएन प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सत्ता पक्षले उहाँहरूको मागलाई अलि ध्यानमा राखेर आफू पनि लचिलो भएर सहमति भएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा सुरूदेखि उठाएको विषयबाट पछि नहट्ने अडान दोहाेर्‍याए । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिमा नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडानमा छ । सो अडानबाट आफूहरू पछि हट्न नसक्ने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसलाई संसद्‌मा बोल्ने क्रममा लगाएका आरोपमाथि छानबिन गरेर देखाउन सरकारलाई सांसद परियारले चुनौती दिए । 

“कांग्रेस पार्टीले संसद्‌मा जुन उठाइरहेको विषय थियो, सहकारी अपचलन, दुरूपयोग, हिनामिना र ठगीका बारेमा । हामी जुन अडानमा सुरूदेखि थियौँ र जसका बारेमा छानबिन गर्ने भनेर कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको थियो, त्यसमा कुनै तलमाथि छैन । आज पनि भन्छौँ । संसद्‌मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले जे कुरा उठाउनुभएको छ, हाम्रो पार्टीले भनि पनि सकेको छ । कुन विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार खुला रहोस् । त्यसलाई प्रमाणित पनि गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । हाम्रो विगतको अडानमा कुनै तलमाथि छैन । उहाँ छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख भएर आएपछि निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भनेर छानबिन समिति माग गरेका हौँ । जसलाई आरोप लागेको छ, त्यसका बारेमा छानबिन नगरेर कसको गर्ने ?,” सांसद परियारले भने । 

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख हुनुने निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने कांग्रेसको भनाइ छ । बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । बैठकमा कानुनमन्त्री गिरीसँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की, जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी छन् ।