काठमाडौं । प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटबलको सुप्रिम सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को पासपोर्ट (राहदानी) रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्दा पनि जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकिएपछि राहदानी नै रद्द गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।

राईको पोसपोर्ट रद्द गर्न पोखरा प्रहरीले आइतबार राहदानी विभागलाई पत्राचार गरिएको उच्च प्रहरी अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

• जीबी राईसहित सूर्यदर्शन सहकारीका चार जना पक्राउ गर्न प्रहरीले गुहार्दै इन्टरपोल

जीबी मलेसियामा रहेको आशंका प्रहरीको छ । तर, रेड नोटिस जारी भए पनि मलेसिया प्रहरीले जीबीलाई नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न चासो नदेखाएपछि उनको राहदानी नै रद्द गर्ने प्रक्रियामा प्रहरी पुगेको हो ।

मलेसियाले सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता देखाउँदै नेपाल डिपोर्ट गर्न अस्वीकार गरेको हो । रेड नोटिस जारी हुँदा समेत नेपाल झिकाउन नसकिएकाको हकमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आरोपीको राहदानी नै रद्द गरिन्छ । राहदानी रद्द गर्दा कुनै पनि नागरिकको देश बाहिरको बसाइँ अवैध मानिन्छ । र, त्यहाँको अध्यागमनलाई सम्बन्धित देश फर्काउन सहज हुन्छ ।

के छ यसबारे कानुनी व्यवस्था ?
राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले भने रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ) मा लेखिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने ।”

योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने छ । राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुन्छ । 

• जीबी राईविरुद्ध इन्टरपोलमा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी