राष्ट्रिय स्तरबाट लिइने वार्षिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सम्मिलित हुन्छन् । यद्यपि, अब उच्च शिक्षाकै हकमा पनि  कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई)को खासै महत्त्व त छैन तर अझै यसलाई ‘फलामे ढोका’मान्न र महत्त्व दिन भने छाडिएको छैन । 

यस वर्षको एसईईमा  ४ लाख ३८ हजार ८९६ नियमित परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए भने २ लाख ७१ हजार २९९ जना विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकृत (उत्तीर्ण) गरिएका छन्  । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुकवार साँझ सार्वजनिक गरेको परीक्षाफल १ लाख ६७ हजार ५९७ जनालाई अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) घोषित गरिएको छ । अवर्गीकृतले पुनः परीक्षा दिन पाउनेछन् ।

गत वर्षहरूको दाँजोमा यस वर्ष एसईई परीक्षामा सफल घोषित परीक्षार्थीको अनुपात बढेको छ । सालाखाला ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उत्तीर्ण घोषित हुने गरेकोमा २०८१ को एसईईमा यो सङ्ख्या ६१.८१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षाफलमा भएको सुधारको जस सोझो घुमाउरो दाबी गरिसकेका छन् । तिनले गरेको भने सम्भवतः सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भाषणमात्रै हो ।

एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र सरकारी विद्यालयको वर्गीकृत विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कुन क्षेत्रका विद्यालयको नतिजामा कति सुधार भयो अहिले किटान गर्न सकिँदैन । तर, गत वर्षको तुलनामा सरकारी विद्यालयको नतिजामा बढी सुधार देखिने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । कारण, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको परीक्षाफल अगिल्लो वर्षहरू पनि खासै कमजोर थिएन ।

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षाकृत कायम राख्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको विशेष योगदान रहेको छ । विडम्बना, सरकार, संसद्, समाज र सञ्चार माध्यमहरूको आलोचनाको तारो पनि राज्यको सहयोगविना चलाइएका तिनै विद्यालयहरू बन्ने गरेका छन् ।

माध्यमिक शिक्षा ऐनमा छलफलका क्रममा संसदीय समितिमा निजी क्षेत्रलाई विद्यालय सञ्चालन गर्नै नदिनेसम्मका ‘अतिवादी’ धारणा प्रकट भएका छन् । यद्यपि, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा हेर्दा पनि संसद्मा निजी विद्यालयहरूविरुद्ध मच्चाइएको कोकोहोलो पूर्वाग्रहपूर्ण पाखण्डमात्र हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । 

पञ्चायतकालमा यसरी नै समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूको ‘राष्ट्रियकरण’ गरिएको थियो । स्मरणीय छ, नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास हुन २०२८ सालमा लागु गरिएको त्यही कथित ‘राष्ट्रिय शिक्षा योजना’ पछि थालेको हो । विडम्बना, तिनै ताक जन्मे हुर्केका भए पनि सांसदहरूले यो पाठ बुझेका रहेनछन् ।

अझै पनि ४० प्रतिशत विद्यार्थीले अवर्गीकृत श्रेणीमा पर्नु पक्कै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।  यसमा सुधार गर्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई राष्ट्रिय बोर्डले सञ्चालन गर्नुको साटो प्रदेशबाटै गर्नेदेखि राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने शिक्षकहरूले पढाउने विद्यालयको उपलब्धी बढाउनेतर्फ संसद् र सरकारका सबै तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने त्यो उसको संवैधानिक अधिकार पनि हो भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । निषेध गर्नुको साटो सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षक र समुदायले परिश्रम गरेमा रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयजस्तै १८ जना विद्यार्थीले एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने बनाउन सकिँदो रहेछ त !

सबै सफल परीक्षार्थीलाई बधाइ तथा उज्ज्वल भविष्यका लागि शुभकामना ! अहिले वर्गीकरणमा नपरेकाहरूले पनि निराश नभई निकट भविष्यमै हुने मौका परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुने आत्मविश्वास राख्नुपर्छ । यो असफलता मूलतः शिक्षकहरूको हो भन्ने अभिभावक र विद्यालय प्रशासनले बुझ्न सकेमात्र भविष्यमा यसमा सुधार हुने देखिन्छ ।