काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी हुँदा ७३.७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । गत माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षामा राखिएको संशोधित अनुमान पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।
सरकारले असार १२ गतेसम्म १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । बिहीबार एक दिन दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
एक दिनमा तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलनले लिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । संकलित करमध्ये राजस्व नौ खर्ब ४५ अर्ब ७१ करोड र गैरकर राजस्व एक खर्ब रुपैयाँ असुली भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्वको लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व वृद्धि १७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए । हाल औसत ११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गत माघमा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ लक्ष्य घटाएको थियो ।
एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ ।
पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चको परिमाण झण्डै चार गुणाले अधिक छ । विगत १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण वार्षिक औसत १६.१ प्रतिशत वृद्धि भई कुल भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण आर्थिक वर्ष २०८१०८२ मा जीडीपीको ४२.६ प्रतिशत कायम भएको छ ।
पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको हो । आगामी वर्ष ०८२/०८३ मा १६.९, ०८३/०८४ मा ९.५ र ०८४/०८५ मा १४.५ प्रतिशत राजस्व संकलन बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा बजेटको आकार घटाउने क्रम चलेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा मध्यावधि समीक्षामा घट्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कूल बजेटको ९१ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गत माघमा विनियोजन गरिएभन्दा १ खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका साथ बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो रकम शुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्व ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड (विनियोजनको ८५ प्रतिशत) मात्र खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए ।
मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिएका सुधारका प्रयासबाट राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी गराएका थिए ।
पुँजीगत खर्च आधाभन्दा कम
आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि नाजुक देखिएको छ । बिहीबारसम्म ४४.३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्यको ८३.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । पुँजीगत खर्चमा मध्यावधि समीक्षामा लिएको लक्ष्य भेट्न पनि गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।
हाल सरकारले लक्ष्यको ७२.३३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ४५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । जसमध्ये आठ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ ।
-1749010126.jpg)
