विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरे । तर, प्रदेशसभाको पाँचौँ अर्थात् बजेट अधिवेशन उद्घाटनको दिन सामान्य औपचारिकतालाई समेत ध्यान दिइएन । हतारमा बैठक सञ्चालन गरियो ।

• कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत 

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय गरिएको बैठक सुरु हुने जनाउ घण्टी दिउँसो १ बजेर ५५ मिनेटमा मात्र लगाइयो । त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेस कोसी संसदीय दलको बैठक जारी थियो ।

तोकिएको समयको दुई घण्टाभित्र बैठकको कारबाही सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नभए सूचना जारी गरेर बैठकको समय सार्ने वा स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैठक सुरु गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई हतार थियो । त्योभन्दा धेरै हतारमा देखिन्थे, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की । सोमबारै विश्वासको मत लिन उनले तीन दिनअघि सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएका थिए ।

बजेट अधिवेशनको उद्घाटन भए पनि सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले दलका नेतालाई शुभकामना मन्तव्यका निम्ति समय दिएनन् । अधिवेशन उद्घाटनका दिन दलीय आधारमा बोल्न समय उपलब्ध गराउने संसदीय परम्परा छ । बरु, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावमाथिको छलफल उनले सोझै सुरु गरिदिए ।

कार्कीले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव गरे । त्यसपछि छलफल सुरु भयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य कमल जबेगुले बजेट अधिवेशन आरम्भको दिन भए पनि फरक ढंगले सभा सञ्चालन गरिएको बताए ।

उनले भने, “अधिवेशन सुरु भएको दिन हामी विश्वासको मत दिने प्रयोजनमा छौँ । मुख्यमन्त्री अलि नहतारिएको भए पनि हुने थियो । अलि हतार भएजस्तो भयो ।”

अरू दलका नेताले पनि अधिवेशन उद्घाटनका अवसरमा शुभकामना दिएनन्, विश्वास मतको प्रस्तावबारे नै बोले । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफ्नो भनाइ राखे ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कांगेसका सांसद सहभागी भएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला बजेट अधिवेशन उद्घाटनको सामान्य थिति समेत ख्याल नगरी सञ्चालित बैठकमा आफूहरू सहभागी नभएको बताए । उनले भने, “मुद्दा किनारा नलागेको अवस्थामा विश्वासको मत लिने काम भएको छ ।”

आफ्नो प्रस्तावमाथि उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रक्रियामा सामेल नभएर कांग्रेसले ठूलो संसदीय अवसर गुमाएको बताए । उनले भने, “सर्वोच्चले गर्ने फैसला हामीलाई मान्य हुनेछ । तर, प्रदेशसभा हामी सबैले उठाउने विषयको मूल थलो हो ।”

यसअघि, कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले एमाले–माओवादीको अग्रसरतामा वैशाख ७ गते प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । त्यसानुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइयो ।

तर, केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म फेरि लिनु नपर्ने जिकिर गरे । उनले विश्वासको मत लिएनन् । राजीनामा पनि दिएनन् ।

त्यसपछि उनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा छलफल गर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले मूलतः पाँच प्रश्न गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नै हिक्मत कार्कीलाई वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।