काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । सहकारीको बचत हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाइए मात्र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न दिने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो । 

पार्टीको सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको एक नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समिति बनाउन सत्तासाझेदार दलसँग छलफल गर्ने भनेकाले आज र भोलि बिहानसम्म पर्खने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको ती पदाधिकारीले बताए ।

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाले हिजो (आइतबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको छलफलको ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको देउवाको भनाइ थियो ।

“प्रधानमन्त्रीले सत्तामा रहेका अन्य दलसँग छलफल गर्छु, म प्रतिपक्षको मागमा सकारात्मक छु भनेर भन्नुभएको कुरा जानकारीमा आयो,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसित भने । 

आज बस्ने भनिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि सोही कारण अब भोलि बिहान बस्ने ती नेताले बताए । “साँझ वा भोलि बिहानसम्म कुर्ने भन्ने निर्णय भएर बैठक सारिएको हो । समिति बनिहाल्यो भने फरक निर्णय गर्नुपर्छ । समिति बनेन भने सदनमा झन् सशक्त बन्न कठोर निर्णय गर्नुपर्छ,” ती नेताले भने, “त्यो भनेको नीति कार्यक्रम पेस गर्न नदिने हो ।”

आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते (भोलि) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने परम्परा छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजेका निम्ति संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।

सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले छानबिनका निम्ति संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ ।