पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई एक महिनाको अन्तरालमै दुईपटक कामचलाउ मुख्यमन्त्री करार गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

गएको चैत २८ गते सर्वोच्चले उनलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री भन्दै सोही प्रकृतिका कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चैत २५ गते सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई पनि गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै उनीसहित प्रदेश प्रमुखविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटउपर सर्वोच्चले २८ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दियो भने वैशाख १० गतेलाई पेसी तोकेको थियो । उक्त दिन सुनुवाइ नसकिएपछि १७ गतेलाई तोकिएको पेसीमा सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गर्‍यो भने मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदियो ।

वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे । उनको पक्षमा ३० मत पर्‍यो । एमालेका २२, माओवादीका ६, नेपाल समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिए ।

कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे भने दुई सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बस्यो । सरकार टिकाउनका लागि गण्डकीमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, सभामुख कृष्ण धितालले चाहिँ आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा गरिदिए ।

उनले भनेका थिए, “नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ । उक्त मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०८०–डब्लूओ–१०६० को मिति २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको अन्तरनिहीत मर्म र भावना अनुरूप समेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।”

सभामुखको यही घोषणाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे फेरि वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे । सोही रिटउपर संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले गण्डकी सरकारलाई फेरि काम चलाउ बनाइदिएको छ ।

“उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गरी प्रदेशसभाको सभामुखबाट मिति २०६१।१।२३ मा गरिएको घोषणाअनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले संयुक्त इजलासमा जेठ ८ गतेलाई अग्राधिकारसहितको पेसी तोकेको छ । “प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा मिति २०८१।१।२८ को पेसी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिई अग्राधिकारको जानकारी समेत दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमार्फत संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । धारा १८६ लाई उल्लेख गर्दै सभामुखले आफ्नो पनि मताधिकारको व्यवस्था रहेको बताएका थिए । यो धाराअनुसार आफू पनि प्रदेशसभा सदस्य रहेको र मतदानको अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको उनको व्याख्या थियो ।

“विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत विभाजनमा पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ (दुई) मत भई नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र यस अदालतबाट मिति २०६१।१।१७ मा जारी भएको आदेश बमोजिमको आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले राख्नु भएको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको देखियो, उल्लिखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो,” आदेशमा भनिएको छ ।

उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।