पोखरा । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउँछन् । संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छ ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसहित संघीय मन्त्रीहरूको शपथ राष्ट्रपति निवासमा र मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश मन्त्रीहरूको शपथ प्रदेश प्रमुख निवासमा गराउने चलन छ ।

प्रदेश प्रमुखको सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका कारण यसअगाडि गण्डकीमा जति पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए, जति पनि मन्त्री बने, हरेक प्रदेश प्रमुखले उनीहरूलाई निवासमा नै शपथ ग्रहण गराउँथे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शपथ ग्रहण समारोहको व्यवस्थापन गर्थ्यो ।

तर, गण्डकीमा पहिलोपटक मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुखको निवासमा नभई पोखरा सभागृहमा शपथ ग्रहण गराइएको छ ।

सोमबार थपिएका मन्त्रीद्वय वेदबहादुर गुरुङ (श्याम) र सीता सुन्दासलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभागृह हलमा शपथ ग्रहण गराएका हुन् । यसअगाडि गत साल पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले त्यतिबेला पनि यी दुवैलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समेटेका थिए । त्यतिबेला गुरुङ भूमि व्यवस्था तथा कृषि र सुन्दास अर्थमन्त्री बनेकी थिइन् । अधिकारीको सरकार त्यतिबेला १०५ दिनमा ढलेको थियो ।

गुरुङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र सुन्दास सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । तर, उनीहरूको शपथ ग्रहणलाई लिएर आलोचना भएको छ ।

पोखरा सभागृहमा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणको ब्यानरभन्दा ठूलो ट्राफिक सप्ताहको ब्यानर टाँगिएको थियो । त्यही ब्यानरमुनि प्रदेशका मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन् ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री किरण गुरुङले शपथ ग्रहणलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो कि ट्राफिक प्रहरीको ट्राफिक सप्ताह २०८१ को कार्यक्रम हो ? प्रदेशको नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमको बोर्ड सामुन्ने किन गरिएको हो ? के त्यो बोर्ड हटाउन नसकिने र नमिल्ने थियो ? सरकारी परम्परा, मूल्य, मान्यता र विधिको ख्याल राख्नुपर्दैन ? यसरी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई जहाँ पायो त्यहीँ जुनसुकै ब्यानरको अगाडि शपथ खुवाउन मिल्छ ? के यो अशोभनीय व्यवहार मात्र हो ? के यो गल्ती होइन ? के यस्तो गल्ती क्षम्य हुन्छ ? गण्डकी प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत सम्बन्धित सबैलाई सोध्न चाहन्छु ।”

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले भने शपथ ग्रहण अगाडि पानी परेको हुँदा हतारहतारमा सभागृहमा शपथ ग्रहण समारोहको व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

“हामीले निवासमा नै तयारी गरेका थियौँ । तर, पानीका कारण सम्भव भएन । म आफैँले मेयरलाई फोन गरेर रिक्वेस्ट गरेको हुँ । अन्तिम समयमा साउन्ड सिस्टमदेखि ठाउँको व्यवस्थापन गरेका हौँ ।”

सोमबारको शपथ ग्रहणसँगै गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय भएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अर्थमन्त्री बनेका छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका छन् ।

देवकोटाले अस्वीकार गरे मन्त्रीको अफर

सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई अझै फराकिलो बनाउने तयारी मुख्यमन्त्री अधिकारीको थियो । माओवादीले आफ्नो भन्दै आएको तर आफू नेपाल समाजवादीको सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने आम चासो पनि थियो । तर, विस्तारित मन्त्रिपरिषद्‌मा उनको नाम थिएन ।

उनलाई मन्त्री नबनाइएको भने होइन । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी स्वयं र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान दुवैले देवकोटालाई फोन गरेर मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए ।

देवकोटा भन्छन्, “मलाई मुख्यमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो, आउनुहोस्, क्याबिनेट सदस्य बनौँ भन्नुभएको थियो, मैले पार्टीको बैठक छ, बैठकभन्दा अगाडि म निर्णय गर्दिनँ, पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्छु भनेको हुँ ।”

माओवादीका दल नेता हरिबहादुर चुमानले पनि देवकोटालाई मन्त्री बन्न अफर गरेका थिए ।

“हरि चुमानले पनि फोन गरेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईंलाई मन्त्री बनाउन भनिएको छ भन्नुभएको थियो, मैले चाहिँ प्रस्ताव गरेकोमा धन्यवाद । तर, म अरूको पार्टीबाट होइन, आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्छु भनेँ,” देवकोटाले भने ।

कांग्रेस मंगलबार सर्वोच्च जाने

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि आइतबारमात्रै गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरे । जबकि ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत विभाजन हुँदा अधिकारीको पक्षमा ३० मतमात्र परेको थियो । विपक्षमा कांग्रेसको २७ र २ सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बसेको थियो ।

सरकार टिकाउनका ३१ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेमा सभामुखले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

सभामुखको यो कदमविरुद्ध कांग्रेस मंगलबार सर्वोच्च जाने भएको छ । सोमबार दर्ता गराउने तयारी गरेपनि छलफल नसकिँदा मंगलबार बिहानै रिट दर्ता हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पाण्डेका तर्फबाट रिटको मस्यौदा तयार गरेका छन् ।  रिटमा कोसीको नजिर, संविधानले तोकेको सभामुखको भूमिका र अघिल्लो रिटमा समेत गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पाउन असफल भएका कारण अब स्वतः उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको रिटमा माग गरिएको छ । मंगलबार दर्ता हुने र बुधबार नै पेसी तोकिने सम्भावना छ ।

मागदाबी अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश आए मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकार ढल्नेछ ।