काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ मा उक्त रकम बेरुजु रहेको देखाइएको छ । 

सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख (कुल बेरुजुको ७.७० प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्दा संघीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालयमा अर्थपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । 

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यायात मन्त्रालयको ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको १ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयको ६२ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका ५० करोड २३ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भएका १० मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४६ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।