सार्वजनिक लेखा समिति निस्क्रिय भएको र सभापति नै सत्तापक्षीय हुँदा बैठक बस्नसमेत नसकेपछि टीकाटिप्पणी बाक्लिँदै थियो । त्यहीबीचमा समितिद्वारा राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठेक्कामा भएका भ्रष्टाचार अनियमितता लिपिबद्ध गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

उपसमितिले सम्झौताकै चरणमा वार्ताका आधारमा लागतभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिइएको तय तथ्यबाहिर ल्यायो । सँगै विमानस्थलको डिजाइन हेरफेर, कानुन र सम्झौताविपरीत कर छुट दिँदै दस अर्बको हाराहारीमा अनियमितता गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदैछ । ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न दोषीमाथि थप छानबिन र अध्ययन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । 

उपसमितिले सभापतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिमा छलफल सुरु भएको छ । समितिले छलफलपछि दोषीहरूमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगमा फाइल पठाउनुपर्छ । समितिले यस्तो विषयलाई लामो समय थाती राख्नुहुन्न । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाइसकेपछि पनि निरन्तर ‘ताकेता’ गरिरहनुपर्छ । समितिले पठाएका विषयलाई लामो समय निस्कर्षविहीन राख्ने विगत जो छ ।

आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचारका विषयमा निश्चय नै लेखा समितिको चासो अरू समितिहरूभन्दा बढी नै हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । लोकतान्त्रिक देशमा वित्तीय सुशासन कायम भए नभएको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी वित्तीय सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक लेखा समितिकै मानिन्छ ।
 
सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब बाह्र खर्ब जति बेरुजु देखिएको छ । सरकारी संयन्त्र, सहकारी, सामाजिक संघसंस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका आर्थिक कारोबारमा पनि वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ । 

पोखरा विमानस्थलमा मात्रै नभएर लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको टीकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे पनि चाँडै छानबिन र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यी दुवै विमानस्थल द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋणबाट निर्माण गरिएका हुन् । अझै दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नियमित व्यावसायिक उडान पनि हुनसकेका छैनन् । व्यावसायिक तवरमा विमानस्थल प्रयोग नभएसम्म ऋण सदुपयोग भयो भन्न मिल्दैन । यसरी हचुवा तालमा ऋण लिएर आयोजना सञ्चालन गर्नु या गराउनु शासकीय सिद्धान्त र नीतिविपरीतको काम हो । यस्तो काम किन र कसरी गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नु सान्दर्भिक छ ।

मुलुकलाई लाभ नदिने कुनै पनि आयोजनामा सरकारले ऋण लिँदै लगानी गर्नु बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै  हो । यी दुवै विमानस्थलमा लागेको ऋण आखिर नागरिककै थाप्लोमा पर्ने हो । लाभै नदिने परियोजनामा किन ऋण लिँदै लगानी गरियो भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् ।
 
आयोजना सुरु नहुँदै नेपालमा अधिकांश योजनाको लागत खर्च बढ्नु र बढाउनु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनु नै हो । यस्तो काम कारबाही गर्नु गराउनु दण्डनीय अपराध हो । नेपालमा अधिकांश आयोजनामा भने यस्तै हुने गरेको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैआएको छ ।

यस सन्दर्भमा अरू ठूला आयोजनाको लागत र लाभबारेमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन र छानबिन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अधिकांश आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस सन्दर्भमा समितिले अध्ययन गराउनु आफैँमा सान्दर्भिक पनि हुनेछ । अरू देशमा त यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिन्छ र दण्डनीयसमेत बनाउने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा यस्तो थिति बसाल्न नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्न गएको हो ।

संसदीय समितिले अध्ययनपश्चात् दिएका प्रतिवेदन र निर्देशन पालना गर्नु राज्यका अंग संयन्त्रको दायित्व हो । विकसित देश बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियामात्र होएन दक्षिण अफ्रिका र भारतमै समेत जतिसुकै बलियो सरकार पनि समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू मान्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
 
समितिले सरकार र मन्त्रालयहरूलाई दिएका निर्णय र निर्देशनहरू तोकिएको समयभित्रै कार्यान्वयन गरी संघीय संसद् र समितिलाई जानकारी दिनु आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । त्यसो गरेमा मात्र संसद् र संसदीय समितिप्रति उनीहरूको सम्मान र आदर कति रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ । 

नेपालमा भने सबै पार्टीका सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन । समितिका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार भएर शासन सञ्चालन गर्नु या गराउनु हो । लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व निर्वहनका दृष्टिले नेपालका शासक तथा नेताहरूको सोचविचार, दृष्टिकोण तथा व्यवहार बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डका नेताहरूभन्दा फरक र भिन्न देखिएको छ । 

विदेशका नेताहरू अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा भ्रष्टाचार सुन्न पनि चाहँदैनन् । ठीकविपरीत नेपालमा सबैजसो नेताका नाममा अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकरण जोडिनु सामान्य बन्दै गएको छ । अर्को कुरा, नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार नभएको कुनै योजना र कार्यालय नै छैन भन्ने गरिन्छ । हाम्रो शासन प्रशासनमा बस्नेहरू र राजनीति गर्नेहरूले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

सामान्यतः अरू देशमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षीय नेता सभापति भएर काम गर्न सिद्धान्त, व्यवहार र नैतिक दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन भन्ने मान्यता छ । नेपालले पनि यो सिद्धान्तलाई मानेकै हो । तर व्यवहारमा सिद्धान्त र नीतिअनुसार काम नहुँदा सार्वजनिक लेखा समितिप्रति ठूलो नैतिक प्रश्न उठ्न गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत जाँदा नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिको साख र प्रभावकाारिता तथा जनविश्वास पनि घट्न थालेको देखिन्छ । हामीले विदेशी सहायता लिएर पनि योजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ । नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षीय सदस्य सभापति हुन्छन् भन्ने बुझेमा नेपालको शसकीय शैलीको पनि विरोध हुन जान्छ । यसले राष्ट्रलाई पनि हित गर्ने देखिँदैन ।
 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को ‘करप्सन इन्डेक्स’मा एक सय ८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा १ सय ६ नम्बरमा छ । नेपालले १०० अंकमा ३४ अंक पाएको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा उच्च स्थानमा रहनु गौरवको विषय पक्कै पनि होइन । यसले हाम्रो शासन प्रशासन प्रक्रियामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको भने जनविश्वाससमेत गुम्दै गएको छ ।

अब पनि मुलुकलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलबाट हटाउन सकेनौँ भने यो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसरी विकृति बढ्दै जाँदा जनताले सत्तासीन नेताहरूसँग आआफनो शासनकालका हिसाब माग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।