काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले छिट्टै गुठी विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको बताएका छन् । गुठी विधेयक मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको भोलिपल्ट उनले त्यसका सदस्य र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा यस्तो बताएका हुन् ।

पुरानो कानुनमा भएका राम्रा विषय अंगीकार गर्दै परिवर्तित समय र सबै समुदायको अपनत्व रहने गरी गुठी विधेयक ल्याउन मन्त्रालयले छलफल थालेको उनले जानकारी गराए । गुठी जग्गाजमिनको विषय मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा नेवाः समुदाय र देशका अरू भूभागमा आ–आफ्नो परम्परा र संस्कृतिसँग गुठी जोडिएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिरहेको उनको भनाइ थियो ।

तत्कालका कठिनाइ र दीर्घकालमा आइपर्ने समस्या समाधानका निम्ति सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा लिएर आउन उनले मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रालय, गुठी संस्थान र सरोकारवालाको साझा कार्यदलले एक महिनामा दिने मस्यौदाका आधारमा ऐन निर्माण कार्य अघि बढाइने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले एकीकृत गुठी विधेयकले सबैको भावना समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफल गरेर लिखित, मौखिक र स्थलगत अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक एवं मस्यौदा कार्यदलका संयोजक किरण शाक्यले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व रहने र विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाइने बताए । ०७५ सालमा नेवाः समुदायले गरेको गुठी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्ने र सरोकारवालासँग कार्यदलले छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी गराए ।