काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका छन् । गण्डकीमा सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ बनाइदिएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने भन्दै प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि कांग्रेसले चासो लिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पुरक निवेदनमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा आदेशको उल्लंघन भइरहेको जानकारी गराएका छन् । प्रदेशका तर्फबाट भइरहेको प्रयासमा केन्द्रबाट पनि चासो राख्दै देउवाले कानुनी परामर्श लिएका हुन् । 

परामर्शका लागि देउवाले लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ ‘डीएलए’का अध्यक्ष सिताराम केसीसहितका कानुन व्यवसायीहरूलाई निवासमै बोलाएर परामर्श लिएका हुन् । कानुन व्यवसायीलाई देउवाले सर्वोच्चको आदेशबाट कामचलाउ बनाइएका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा आह्वान गर्न पत्राचार गर्ने, विश्वासको मत लिनेसहितका काम गर्न हुने/नहुने विषयमा जिज्ञासा राखेको भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । 

“उहाँहरूको सरकार सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएर कामचलाउ भइसकेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा कानुनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो,” ती कानुन व्यवसायीले बाह्रखरीसँग भने, “कामचलाउ भइसकेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिनु कानुनसम्मत त हुँदै हुँदैन । बरु यो अदालतको अवहेलनाको विषय हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।” 

ती कानुन व्यवसायीले गण्डकी सरकारविरुद्ध अपहेलना मुद्दा समेत जाने भन्दै सर्वोच्चले यही वैशाख १० गतेको पेसीमा पुग्नु अघि नै यो विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले बनाएको बताए ।