काठमाडौं । झन्डै एक दशकदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता महसुल विवादमा सार्वजनिक लेखा समिति नै अल्मलिएको छ । समितिमा बिहीबारदेखि छलफलमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल असुली विवाद शुक्रबार पनि निर्क्यौलमा पुगेन ।

समितिका अधिकांश सदस्यहरूले शुल्क उठाउनुपर्ने धारणा राखे । तर, कसरी उठाउने भन्ने कुरामा अल्मलिएका हुन् । यसअघिका सबै समिति र आयोगले समेत महसुल उठाउनू भनेको अवस्था छ । व्यापारीले बिलबिना महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा सांसदहरू कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल परेका छन् । सांसदहरूले विषयवस्तु नबुझेको र थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जसरी पनि उठाउने भनिरहेको छ । व्यापारीहरूले प्रमाण मागेको सन्दर्भमा यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अधिकांश सांसदले समय मागेका हुन् । समितिमा बिहीबार उद्योगी र ऊर्जा, मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले विषयमा स्पष्ट हुन समय मागेका हुन् ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शुल्क उठाउनू नै भनेको बताए ।

“लाल आयोगले शुल्क उठाऊ भनेको छ । तीन समयमा बाँडेर बीचको समयको उठाउन सिफारिस गरेको छ”, उनले भने, “लाइन काट्ने अनि जोड्ने गरेको छ । सरकार कसको छ, भन्ने कुराले भुक्तानी असुल्न असर गर्दैन, त्यसरी हेर्नु हुँदैन । नियमसंगत देखिएको शुल्क असुल्नु हरेक सरकारको दायित्व हो ।”

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, लोडसेडिङको भएको समयको शुल्क लिनुपर्ने तर त्यसमा बिल प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“मेरो जानकारीअनुसार प्राधिकरणले चिठी पठाएको छ, तर बिल पठाएको छैन । आयोगले भनेको जसरी प्राधिकरणले बिल दिनुपर्छ । उसै व्यवसायीलाई ङ्याक्न पाइँदैन,” उनले भने, “डेडिकेडेटसरह ट्रंकलाइनको शुल्क असुल्ने निर्णयले कसले गरेको हो ?’’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचका छलफललाई फरक पारेर प्रचार गर्दै मिडियाबाजी गरेको भन्दै उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति आक्रोश पोखे । 

“लाल आयोगभन्दा पहिला मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले टीओडी (टाइम अफ डे) मिटर किन नराखेको ? बिल डाउनलोड नगरेको ? भनेको छ । साथै त्यो प्रस्ट नहुनुमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका छ,” उनले भने, “अघिल्लो एमडी र अहिलेकाले कति फरक व्यापार गरेका हुन् ? अहिको चर्चाअनुसार पहिलाकाले राम्रो काम नगरेको जस्तो देखिन्छ । अघिल्ला एमडीहरूले नगरेको तपाईंले के सुधार गर्नुभयो ? खोज्नुपर्छ ।” 

सांसद अमरेशकुमार सिंहको भनाइमा, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियताका आधारमा खरिद नियमावलीअनुसार काम भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेर लापरबाही गरे र व्यापारीको नियत पनि खराब देखिएको छ । 

“लापरबाही प्राधिकरणको पनि हो र नियत खराब व्यापारीको पनि देखिन्छ । डाबर नेपाल र हिमाल स्टिलले शुल्क तिरिरहेका छन् । अरूले किन तिर्न मान्दैनन् ?,” उनले प्रश्न गरे, “जनताले दुई महिनासम्म शुल्क नतिर्दा बिजुली काटिन्छ । तर, उद्योगीलाई दिएको बिजुली कुन ग्रहबाट आएको हो र नकाट्ने ? मन्त्री र नेतासँग पहुँच भएका उद्योगीको लाइन नकाटिने भोट दिने जनताको किन काटिने ?” लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले समितिसँग माग गरे ।

प्रिमियम चार्ज तिर्ने आधार मागेको व्यापारीले भनेका छन् त्यो आधार प्रस्टसँग उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको दायित्व रहेको सांसद मनीष झाले धारण राखे ।

“महालेखाले पनि यति रकम लिन बाँकी भनेको तर त्यसको प्राविधिक विषयमा जानकारी नभएको महालेखाले भनेको भन्दै यसलाई नियमसंगतरूपमा जानुपर्छ,” उनले भने, “सबै प्रमाण प्राधिकरणसँग छ भने व्यापारीहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन किन नेताको घर, कार्यालय पुग्छन् ? कि नेताले छुट्टै व्यवस्था गर्छन् ? होइन भने नियमसंगत जानुपर्छ, घर घर भेट्न बोलाउनु हुँदैन ।” 

नेपालमा एउटा उद्योग चल्यो कि चलेन ? औद्योगिक माहोल कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्ने सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

“राम्रो गरेकालाई राम्रो नै भन्नुपर्छ, कुलमान असल कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर, नाफामा लगेको एक जनाले मात्रै होइन होला । अघिल्ला हुँदा कामको अवस्था कस्तो थियो ? काम गरेर अन्तिममा प्रतिफल लिने बेला तपाईं आउनुभएको हो कि ?,” बाँस्कोटाले प्रश्न गरे, “आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन खोज्नु राम्रो होइन । कानुनले भनेअनुसार शुल्क असुल्नु पर्छ । तर, उद्योगीले भनेजस्तो प्रमाण पनि दिनुपर्छ ।” 

सामान्य जनताको तुरुन्तै लाइन काट्ने तर उद्योगीहरूसँग वर्षौंसम्म नतिरे पनि जोडिनु गलत रहेको सांसद लेखनाथ दाहालले बताए । लाल आयोग र अदालतको फैसलाअनुसार साढे आठ अर्ब लिन बाँकी रहेको र यसलाई असुल गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।

“सामान्य ग्राहकले भन्दा उद्योगले बढी सुविधा लिएपछि शुल्क नतिर्ने ? सामान्य जनताको त्यहीँ बेला लाइन काट्ने तर ठूला उद्योगको नकाट्ने किन ? राज्यबाटै विभेद गर्न मिल्छ ?,” उनले भने, “सरकारले उद्योगीले दिएका प्रमाण मान्ने तर राज्यका अरू निकायले दिएको किन नमान्ने ?” 

काटेको लाइन जोड्न सरकार सक्रिय भयो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको दाहालले आरोप लगाए । व्यापारीले बिजुलीको पैसा नतिरेको भन्ने गलत भाष्य प्रचार गरिएको भन्दै सांसद सञ्जय गौतमले प्राधिकरणले बिल नै नतिरेको हो कि अतिरिक्त महसुल नतिरेको हो भन्ने कुराको प्राधिकरणले प्रस्ट्याउनुपर्ने बताए ।

“तिर्नुपर्ने पैसा उद्योगीले तिर्नैपर्छ, यो उद्योगीको मात्रै होइन सबैको सरोकारको विषय हो,” उनले भने, “डेटाहरू रेकर्ड हुनुपर्ने हो कि होइन ? सामान्य शुल्कहरू तिरेका पनि छन् । तर अहिलेको अवस्थामा उद्योगीले प्रमाण खोजेका छन् । त्यो प्रमाण दिनु प्राधिकरणको दायित्व हो । यद्यपि, तिर्नुपर्ने शुल्क उद्योगीले पनि तिर्नैपर्छ ।”

सांसद रामकृष्ण यादवले प्राधिकरण र व्यापारी दुवैको स्वार्थ बाझिएको बताए । “दुवै पक्षको स्वार्थ बाझिएको छ । उद्योगी बिल खोज्ने, प्राधिकरण दिन नसक्ने । प्राधिकरण पैसा उठाएरै छोड्ने र उद्योगी नतिर्ने पक्षमा देखिन्छन्,” उनले भने ।

सांसद दीपक गिरीले सामान्य विषयलाई बढी राजनीति करण गरेको बताए । “सामान्य कुरामा किन यत्तिका चर्चा ? यसमा राजनीतिकरण भएको मैले महसुस गरेको छु । कति वटा समिति बने ? अरू त ठिकै थियो, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको लाल आयोग पनि छ । तर अझै समस्या समाधान भएन,” गिरीले भने, “अहिलेसम्म प्रस्ट कुरा आउनुपर्नेमा आएन यो शतप्रतिशत कमजोर पक्ष हो । शुल्क किन उठाउन खोजेको हो ? त्यो कुरा प्राधिकरणले प्रस्ट भन्नुपर्‍यो । अर्को उद्योगले तिर्‍यो अरूले पनि तिर्नुपर्छ भन्नु राम्रो होइन, प्रमाण दिनुपर्छ । लाइन काट्दै जोड्दै गर्नुको कारण के हो ?”

प्राधिकरणले लाइन काट्ने र जोड्ने कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाको थियो । “५० प्रतिशत शुल्क नतिरेसम्म खानेपानी जोडिदैन तर बिजुली भने काट्दै जोड्दै बस्ने काम भयो । कतिवटा सरकार हुँदा कहिले कहिले बिजुली काटियो र जोडियो ? त्यसको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” उनले भने, “ठूला उद्योगले अर्बौं तिर्न बाँकी छ । तर, उठाउन सकिएको छैन । तर, जनताको लाइन काट्ने गरिन्छ, साना ठूलालाई कानुन फरक हुनु हुँदैन ।”

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा लाइन जोड्नुभन्दा पनि नियमन आयोग, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेरे जाडेको र यो स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताए ।

उपमहालेखा परीक्षक वामदेव अधिकारीले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाट नै लेखा परीक्षण हुने गरेको यसको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी नहुने बताए । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको र यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जरिवानासमेत उठाउनू भनेका कारण प्रतिवेदनमा सो शुल्क उल्लेख भएको अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्राधिकरणसँग डाटा नभएको भन्नु गलत रहेको जानकारी गराए । “प्राधिकरणसँग डाटा छैन भन्नु गलत हो,” उनले भने, “हामीसँग २०औँ वर्षदेखिको डाटा तयार छ ।”

नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताले आयोगमा आफू भर्खरै आएको यसलाई समाधान गर्न लागिपरेको बताए ।

“पछिल्लो समय उद्योगीहरूले आयोगमा लाइन जडान गर्न अनुरोध गरेपछि हामीले नियमअनुसार प्राधिकरणलाई पत्र काटेका हौँ,” उनले भने ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आमउपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखे । बिना बिल उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताए ।

“रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्नु गलत हो,” उनले भने ।

लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको उनले स्मरण गरे ।

“डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले भारतबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकि, साधारण महसुल १३ रुपैयाँ थियो, त्यो बेला पब्लिकले तिरे । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त ।”

उनले भने, “साधारण महसुल चाहिँ साढे ८ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्जमात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन । हाम्रो जुन इनर्जी छ । त्यो सधैँ रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै हामीले थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो । त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी उठाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ ।”

दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो रहेको बताउँदै घिसिङले आफू नेतृत्वमा आएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार, हरेक उद्योगलाई हिसाब गरेर बिल दिइएको छ । प्राधिकरण 'हरेक टी वान, टी टू, टीथ्री (टाइम वान, टाइम टू र टाइम थ्री)' भनेर हामी इनर्जी कति थियो, उसले कति तिर्‍यो र बाँकी पैसा कति हो ? भनेर हामीले यसरी बिलिङ गरेका छौँ । टीओडीको पनि आवश्यक डाटा प्राधिकरणसँग छ ।” 

उनले अगाडि भने, “लोडसेडिङको बेला सबैले उद्योग चलाएको छ । कसैले २४ घण्टा चलाएको होला, कसैले १८ घण्टा, कसैले २० घण्टा चलाएको होला । तर १५, १६ घण्टा लोसेसेडिङ भएको बेला सबैले उद्योग चलाएकै छ । तर हामीसँग जति मिटरको डाटा हुन्छ । हामीले नर्मल बिलको शुल्क सुरुमै पठाएका थियौँ । अहिले पनि हामीले गरेका छौँ ।” 

प्राधिकरणसँग डाटा नभएको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नभएको घिसिङले पनि बताए । सांसदहरूले विद्युत् प्राधिकरण मिटरब्याजी भएको भन्ने आरोप लगाएपछि त्यसको जवाफ दिँदै ६ वर्षसम्म नतिर्दा पनि २५ प्रतिशत मात्रै लिँदा कसरी मिटरब्याजी भयो भन्ने आरोप लगाए ।

“६ वर्षसम्म नतिर्दा पनि २५ प्रतिशतमात्रै पेनाल्टी, अनि ६० दिन नतिर्दा पनि २५ प्रतिशत मात्रै पेनाल्टी ? यो कसरी मिटरब्याजी हुन्छ ? २५ प्रतिशत मात्रै हो पेनाल्टी जति महिना ढिला भए पनि । तर, तिरेन भने हामी लाईन काट्छौँ । त्यसो भएकाले त्यसलाई मिटरब्याजी भनिँदैन ।”

उनको भनाइमा, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ४ रुपैयाँ ७५ पैसा रातभरि दिइराखेको छ । इन्डियामा बेचियो भने रातभरिमा १० रुपैयाँ आउँछ । "यति सस्तोमा उहाँहरूलाई विद्युत् दिइरहेका छौँ । औसतमा नौ रुपैयाँ पर्न आउँछ," उनले भने ।

घाटामा रहेको प्राधिकरण हाल ४६ अर्ब खुद नाफामा रहेको र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पनि बक्यौता जोड्ने हो भने ६० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने घिसिङले बताए ।