संसद्का तेस्रो, चौथो र पाँचौं दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे पनि उनले सम्भवतः  प्रतिनिधि सभाको करिब दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन पाउनेछन् ।  संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० मिलेपछि यसै बहुमत पुग्छ भने सरकारलाई थप अरू केही दलले पनि विश्वासको मत दिने निश्चितै छ । 

संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा केही शङ्कासँगै आशा पनि जनमानसमा देखिएको छ । विशेषगरी अब साना दलका उद्दाम महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको ‘बार्गेनिङ’ र ‘ब्ल्याक मेलिङ’ बन्द हुने अपेक्षासँगै दण्डहीनताको अन्त्य भई यथार्थमा विधिको शासन कायम हुने आशा पलाएको छ । यस्तो अपेक्षा गर्नेहरूमा मूलतः द्वन्द्वपीडितहरूको सङ्ख्या ठूलो देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि  सन्   सन् १९९८ को जुलाई १७ मा रोम विधान पारित गरिएको थियो । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले  २३ साउन २०६३ मा सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन । विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कटौती वा हस्तक्षेप हुँदैन भने कतिपय जघन्य अपराधमा रोम विधानको अनुमोदन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागु हुनसक्छ । नेपाली सेनाका एक जना अधिकारीमाथि बेलायतमा चलाइएको मुद्दा यसको उदाहरण हो । यस्तै नेकपा ९माओवादी०का कतिपय नेताहरू केही मुलुकको भ्रमणमा जान हिचकिचाउने गरेका छन् । 

नेपालमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोह कालमा बाल सैनिकको प्रयोग गरिएको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठिसकेको छ । यस्तै, विद्रोहकालमा भएमा महिलाविरुद्धका जघन्य अपराधमा न्याय त परै जाओस् अभिलेखनसमेत राम्ररी हुन नसकेकोमा मानव अधिकार समुदायले निरन्तर चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहेको देखिन्छ । 

द्वन्द्वका नाममा भएका अपहरण, बलात्कार, निहत्था व्यक्तिको हत्या, सार्वजनिक स्थानमा गरिएका हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौताकै क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसैले अपराधीले सजाय पाउने त्रासमा रोम विधानको अनुमोदन नगर्नु शासकहरूको कायरता हो । 

एउटै सरकार लामो समय चल्दैमा राजनितिक स्थिरता हुने होइन । विधिको शासनको सुनिश्चितता राजनीतिक स्थिरताको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न पनि सबैभन्दा पहिले दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासनको सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्छ । 

राजनीतिक आवरणमा भएका जघन्य अपराधमा कायम रहेको दण्डहीनता अहिले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक स्थिरताका लागि मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि सरकार दृढ निश्चयी रहेको सन्देश दिनका लागि पनि रोम विधानको अनुमोदन गरिनु आवश्यक र उचित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँगै सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुमात्रले पनि सरकारले चाहने हो भने सुशासनका पक्षमा दृढ कदम चाल्न सक्ने स्पष्ट भएको छ ।