हरिहर विरही– वरिष्ठ पत्रकार 

कांग्रेस–एमालेले कतिपय सन्दर्भमा एक अर्कालाई प्रयोग, उपयोग गर्नुका साथै कार्यगत एकता र सहकार्य पनि गर्ने गरेका छन् । केही दिनअघिसम्म सत्ताको सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै कित्तामा उभिएका यी दल अब अर्को प्रकारको सहकार्यमा लागेका छन्, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीचको सम्झौतासँगै ।

यो सम्झौता सैद्धान्तिक मिलन नभएर समसामयिक सन्दर्भका कतिपय समस्यालाइ सुल्झाउने दिशामा चालिएको एउटा कदम हुन सक्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच भएको सम्झौता सत्ता गठबन्धनमा मात्रै सीमित नभएर संविधान संशोधनका गाँठो फुकाउन र स्थिरताका उपायकहरू खोज्न लक्षित भयो भने यसकाे महत्व अवश्य बढ्नेछ ।

हिजोसम्म कांग्रेस र माओवादी सँगै सत्तामा भए पनि कांग्रेसको लागि नीतिगत र सैद्धान्तिक हिसाबले माओवादीभन्दा कांग्रेसका लागि एमाले नै नजिकको पार्टी हो । कांग्रेसको माओवादीसँग सैद्धान्तिक मतान्तर धेरै नै छ, एमालेसँग अलि कम । कांग्रेसका हजारौँ कांग्रेस कार्यकर्ता माओवादीले दिएको पीडा बिर्सेका छैनन् । 

कैयौँको घाउ अझै निको भएको छैन । माओवादीसँग सहकार्य हुनुहुँदैनथियो भन्ने कुरा जबर्जस्त उठेको थियो । तर पनि तत्कालीन परिस्थिति खासगरी केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा भंग गरे । 

उनले चुनावको नाटक गरेर अधिनायकवादी शासन चलाउन खोजेको आशंकाको कारणले अरु दलहरूबीच सहमति र सहकार्य गर्नुपरेको हो । चुनावमा पनि सँगै जाने अवस्था आयो । अनिच्छा हुँदा पनि बाध्यतालाई स्वीकार गर्दै कांग्रेसले माओवादीसँग सहयात्रा गरेको थियो । तर, त्यो प्रचण्डको कारणले गर्दा असमय र अकारणमै बाटो फेरियो । 

यतिखेर अर्को यात्रा प्रारम्भ भएको छ । यो अवस्था एक दृष्टिले हेर्दा सकारात्मक छ । संवैधानिक सुधारको निमित्त ठूला पार्टीहरूबीच समझदारी हुनुको अर्को विकल्प थिएन । शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीचको यो सहमतिले कतिपय कानुन र संविधान सच्याउन सम्भावना बढाएको छ ।

नेताहरूले विगत दिनहरूमा सत्ताको व्यापक दुरुपयोग र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नाले पार्टीहरूको  प्रतीष्ठा र विश्वसनीयता गुमेको छ ।  त्यसैले हरेक सहमति र सम्झौतालाइ शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ ।

यो सम्झौता पनि देश र जनताको हितभन्दा आफ्नै स्वार्थको लागि गरिएको हो र  भावी सरकारको चरित्र पनि विगतको र अहिलेको भन्दा फरक हुने छैन भन्ने धारणा बनेको छ । यो धारणालाइ मेट्ने एउटा अवसर पाएका छन् कांग्रेस र एमालेले यो सम्झौतामार्फत । सम्झौता गर्दा उनीहरूले परम्पराझैँ सुशासन, स्थिरता, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता शब्दहरूमात्रै प्रयोग नगरी संविधान सुधारको कुरालाइ उल्लेख गरेकाले यसपल्ट केही आशा जागेको हो ।सहकारी गिरिबन्धु, टीकापुर, भुटानी शरणार्थी जस्ता चर्चामा आएका काण्डहरूलाई निरुपण नगरी त्यसै थन्क्याइयो भने र भ्रष्टाचारका अरु फाइलहरूलाई दबाइयो भने जनताले दुवै दललाई अपराधीसरह कठघरामा उभ्याउने छ । 

अब पनि पुरानै चरित्र दोहोर्याएमा अक्षम्य अपराध तथा राष्ट्र र जनताप्रति बेइमानी ठहर्नेछ । केही व्यक्ति वा एक दुई नेताका लागि यी दलले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । विगतमा गरेका केही विवादास्पद कामवापत लागेको दाग अझै नमेटिएको अवस्थामा फेरि त्यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति दोहोर्‍याए भने जनताले क्षमा गर्ने छैनन् । त्यसैले यो अर्काे अग्नि परीक्षा हो ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले त्यो आशंका चिर्न कति काम गर्न सक्छन् त्यो पनि अग्निपरीक्षा हो । यी दुइ ठूला पार्टीहरू मिल्दा पनि काम गर्न सकेनन् भने अरु कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । यिनीहरूले  ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाप्रति अपनाउने दृष्टिकोणले पनि यी पार्टीहरूको नियत उदांगो हुनेछ । भ्रष्टाचार निवारणको कामलाई तिव्रता दिए भने दुवै पार्टीमा देखिएको आशंका हटेर जान्छ । एमालेले ‘मिसन–८४’ भनेको छ कांग्रेसले पनि अहिलेभन्दा बढी जित्नैपर्ने हुन्छ । यसपल्ट सत्तामा बस्दा सरकारले गर्ने कामको असर सिधा ०८४ को चुनावमा पर्नेछ । त्यसैले धेरै लापरवाही गर्ने, गल्ती गर्ने, आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षा हेर्नेतिर मात्रै लागे भने आत्मघाती हुनेछ ।

धोकाधडीका सम्भावना

यो सम्झौता कांग्रेस र एमालेबीचको सम्झौता होइन । यो शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीचको सम्झौता हो ।  जसलाई पार्टीहरूले आफ्ना नेतृत्वले गरेको सम्झौतालाई अनुमोदनमात्रै गरेका हुन् । पहिला ओली र पछि देउवा हुने भनिएको छ । यहाँ कांग्रेस र एमालेको भनिएको छैन ।

भोलि कांग्रेसले देउवाको सट्टा अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदा एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? कांग्रेसभित्र अरु दलको सन्दर्भमा आआफ्ना दृष्टिकोण छ । माओवादी र एमालेप्रति एकमत छैन । 

एमालेले आफू अनुकूलका मात्रै मान्छे खोजेमा के होला ? कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत आएका छन् । कांग्रेस ७६(३) मा किन जान खोजेन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । प्रचण्डमा चाहिँ ७६(३) अनुसार बनोस् भन्ने चाहना छ । 

राजनीतिमा धेरै धोका दिने चलन चल्दै आएको छ । भविष्यमा धोका हुन सक्छ भन्ने विचार नगरी देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुनुभएको हो त ? यो प्रश्न स्वभाविक छ । 

सम्झौतासँगै प्रश्न उब्जिएको छ, ‘एमालेले भनेको समयमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेन भने के हुन्छ ?’ राजनीतिमा नैतिकता खडेरी परेको हुँदा प्रश्न र आशंका उब्जिनु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा यस्ता घटना धेरै भएका छन् ।

नैतिकताविहीन राजनीतिलाई डकैती भन्ने चलन छ । राजनीति कानुन र नैतिकताका आधारमा चल्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ यी दुवै तरिकाले चलेको छैन । सत्तामा पुगेको कुनै व्यक्ति भ्रष्ट र अक्षम हुन सक्छन् भनेर दलीय व्यवस्थाको निर्माण भएको हो । तर हामीकहाँ पार्टीहरू कमजोर नेता बलियो भएका छन् । नेताले जे गलत काम गरे पनि सही छाप गर्ने र गलत कामको पनि जयजयकार गर्ने काम पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति रहेसम्म लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यदि नेताहरू साँच्चै लोकतन्त्रवादी हुन् भने आफ्नाे चरित्र र प्रवृत्तिलाइ पनि त्यसअनुरूप गर्नुपर्छ र नेताहरूलाइ सम्बन्धित पार्टीले निरंकुश बन्न दिनुहुँदैन । अहिले हरेक पार्टीमा त्यसका अध्यक्षहरू अधिनाकयवादी ढंगले चलिरहेको र उनीहरूले जे गरे पनि पार्टी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको देखिएको छ । अहिले लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम नदिनु र विभिन्न भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अनैतिक कार्यहरू बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । 

कदाचित ओलीले सहमतिको पालना गरेनन् वा निर्धारित समयमा देउवालाई सत्ता सुम्पिएनन् र धोका दिए भने एमालेलाई नै बढी क्षति हुनेछ । एमालेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा  अब कहिल्यै नमेटिने दाग लाग्नेछ । आशंका गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिमा सधैँ अविश्वास गरेर अघि बढ्न पनि सकिँदैन । तसर्थ आशंकाप्रति सजग रहँदै सुध्रिने अवसर दिनु उचित हुनेछ ।  

सत्तामा नहुँदा कांग्रेसले राम्रै भूमिका निभाएको देखिन्छ । यसपल्ट पनि प्रतिपक्षको भूमिका राम्रैसँग निभायो । ऊ जस्तो भूमिका र जिम्मेवारी निभाउन पनि अभ्यस्त भएको देखिन्छ ।  बरु सत्तामा हुँदा धेरै कमजोरी र लापरवाही देखाएको छ । कतिपय गर्न नहुने काम पनि गरेको छ । सत्तामा हुँदा उसले गरेका विवादास्पद कामवापत गाली पनि प्रशस्त खाएको छ । धोका पनि पाएको छ । त्यसैले धोका नै पायो भने पनि कांग्रेसले त झेल्ला तर एमालेको लागि त्यो सत्ता मोह घातक सावित हुन सक्छ ।  त्यसैले एमालेका लागि यो एउटा अग्नि परीक्षा पनि हो र आफूप्रतिको आशंका मेट्ने अवसर पनि हो । 

संविधान संशोधनका सन्दर्भ

संविधानमा देखिएका केही कमजोरी हटाउन सके भने संघीयता, गणतन्त्र र संविधान अझ सुदृढ हुन सक्छ ।  संविधान लेख्ने बेलामा यतिधेरै कमजोरी होला भन्ने देखिएको थिएन । संविधान संशोधन गर्दा धेरै छलफल होला नै । संविधान संशोधन यी दुई पार्टीले मात्र गर्ने पक्कै होइन । सबै दल, प्रबुद्ध वर्ग, विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधिलगायतको राय लिएर अनेक चरणमा अन्तर्क्रिया र छलफलपछि होला नै । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादी मूल्य–मान्यतालाई प्रभावकारी र अझ उपलब्धिमूलक बनाउने हो धेयले गरिनुपर्छ । प्रस्तावनालाई खल्बल्याउनु हुँदैन । राज्य प्रणालीलाई सहज र सरल बनाउने, जनतालाई भार कम गराउने, स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई जीवन्त तुल्याउने गरी संशोधन हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे कांग्रेसले फागुनमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमार्फत् पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संविधान बनाउन नेतृत्व गर्ने मुख्य दलहरूले नै यसको समीक्षा र देखिएका त्रुटिहरू संशोधन गर्ने कामको अगुवाई गर्नु सकारात्मक हो । कांग्रेस र एमालेकाे अगुवाइमा हुने संशोधन अझ लोकतान्त्रिक व्यवहारिक र अग्रगामी बनाउन सक्नुपर्छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान संशोधन प्रायः भइरहन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामामात्रै शासकहरूले आफूले बनाएको संविधान संशोधन गर्दा आफ्नो इज्जत जाला कि भन्ने डरले प्रतिकूल परिणाम दिँदा पनि यथावत चलाउँछन् । लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन । जनमतको कदर र सम्मान गर्ने प्रयत्न बारम्बार गरिन्छ । लोकतन्त्रमा संविधानमा जनमत प्रतिबिम्बित हुनैपर्दछ । त्यसैले संविधानमै आवश्यकताअनुसार संशोधनको प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यसैले हामीले करिब एक दशकको अभ्यासको क्रममा देखिएका कमजोरीहरूप्रति आँखा चिम्लनुहुँदैन । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने दलहरू यस काममा अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता केही समय अघिदेखि नै खड्किएको हो । कांग्रेस र एमालेले यो समस्यालाइ सम्बोधन गर्न देखाएको अग्रसरता संविधानका कमजोरीहरू हटाउन यो सहमतिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गराउन सक्छ तर नेताहरूले जनतालाइ आशा देखाउनमात्रै यो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् कि सत्ता स्वार्थमा मात्रै नअल्झिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि गम्भीरता देखाउने छन् हेर्न बाँकी छ । सत्ता स्वार्थलाइ मात्रै प्राथमिकता दिए भने नयाँ समीकरण अर्थहीन हुनेछ । 

कांग्रेस र एमालेबीच २०४६ साल र जनआन्दोलनका बेला, संविधान निर्माणमा पनि सहकार्य भएको हो । जनताको भावनासँग र व्यवस्थाको उद्देश्यप्रति यी दुवै दल परिचित छन् । लोकतन्त्र र संविधानका आधारभूत मान्यता तथा राष्ट्र र जनताका समस्याहरू शान्तिपूर्ण ढंगले नै समाधान गर्ने कुरामा पनि यी दुवै दलबीच धेरै विषयमा मतैक्यता पनि देखिन्छ । दुवै दलको सहकार्यले देशमा सहअस्तित्व र लोकतान्त्रिक अस्तित्वको विकासमा पनि योगदान पुग्न सक्छ । अर्थतन्त्रलाइ समाजवादउन्मुख दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन समेत सहज हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति निष्ठाको मामलामा माओवादीले विश्वास आर्जन गरिसकेको छैन । 

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्यमाथि आएको अवरोध हटाउन प्रमुख दलले कस्तो व्यवधान झेल्नुपरेको थियो भन्ने धेरैको स्मृतिमा रहिरहेकै छ । अनेकौं प्रतिकूलतालाइ झेल्दै हतारमा जारी गरिएको संविधानमा केही त्रुटि देखा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर ती त्रुटिलाइ सच्याउने अवसर पनि यही संविधानले प्रदान गरेको छ । 

संविधान संशोधन भनेको आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो भएको छ । कसैले के त्रुटि देखेका छन् कसैले केही । अब धेरैले देखिएको त्रुटि समानुपातिकले गर्दा स्थिर सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था हो । 

साना पार्टीको मोलमोलाइ बढी भयो । यो प्रवृत्ति बढेर गयो भन्ने छ । कसैले हेर्दा प्रदेशलाई अधिकार पुगेन भन्ने छ । कसैलाई अदालतसम्बन्धि सुधार देखिएको छ । त्यसैले अहिले यही गर्ने भन्ने दुईवटा पार्टीबीच सहमति भइसकेको छैन । 

एउटा आयोग बनाउने भन्ने सहमति भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसपछि आयोगले नै हेर्ने होला । यसअघि पनि दुईपल्ट संशोधन भएको छ । प्रस्तावनामा उल्लेखितबाहेकमा संशोधन गर्ने होला ।

त्यसबाहेक लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, संघीयता कायमै राखेर बाँकी कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । सबै दलले मन्थन पनि गर्लान् । कहाँ कहाँ त्रुटि भयो भन्ने पनि आउला । अलि हतारमा जारी पनि भएको थियो संविधान । 

बाहिरिया शक्तिले चलखेल गर्न थालेपछि जारी गरिहालौँ भन्ने परिस्थिति बनेको हो । पछि संशोधन गर्दै गरौँला भन्ने कुरा भएको हो । त्यसैले त्यस्ता त्रुटि सच्याउने सामान्य कुरा होला । 

एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न लागे भनेर अहिले नै सशंकित हुनुपर्दैन । दुवै दलले हामीमात्रै होइन सरकारमा सबैलाई समेट्छौँ भनेका छन् । राप्रपाले समेत अहिलेको सहमतिमा स्वागत गरेको छ । अरु पार्टीहरूको संविधानप्रति धेरै ठूलो असहमति पनि छैन ।

(वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)