काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटेका थिए ।

उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटेका छन् । विश्व बैंक उपाध्यक्ष निसिओसँग उनले आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए । उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत् लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे । 

आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे । नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे ।
  
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले गत सातामात्र दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीहरूसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने बताए । दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती आयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

आगामी असार महिनाभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए । माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुनेको उनले जानकारी दिए । 

नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत् किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट गरे । 

आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलोपटक लगानी गरेको स्मरण गरे । उनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन तथा पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन आग्रह गरे । 

नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए । आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो । 

सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले वैदेशिक लगानीका स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताए । निजी पूँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।