काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले केही विषयबाहेकका क्षेत्रमा सकारात्मक मानेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति बजारका लागि सकारात्मक आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमाथि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीति माग सिर्जना गर्ने, कर्जा विस्तार गर्नेदेखि निर्माण व्यवसायीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको देखिएको उनको भनाइ छ । “मौद्रिक नीति ठिक ठिकै देखियो । डिमान्ड क्रिएट गर्ने, कर्जा पनि विस्तार गर्ने, कन्ट्याक्टरहरूलाई पनि कन्स्ट्रक्सनको कुरा, ब्ल्याक लिस्टिङको कुराहरू सहज हिसाबले आएको छ,” अध्यक्ष ढकालले भने ।

सेयर बजारका हकमा संस्थागत सेयर धितो कर्जाका लागि लगाइएको सीमा खारेज गरिएको विषय पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

“२० करोडको लिमिट, हामीले उठाएको चालु कर्जाको रिभाइज गर्ने कुराहरूसहित समग्रमा राम्रो देखिन्छ । तर, कतिपय कुराहरू कस्तो सर्कुलर आउँछ भन्नेमा भर पर्छन्, समग्रमा सकारात्मक नै देखिएको छ,” बजारलाई सकारात्मक लिने किसिमको नीति आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मस (एनसीसी)का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीति सकारात्मक आएको बताएका छन् । तर, ५० लाखभन्दामाथिको कर्जाको जोखिम भार, घरजग्गा क्षेत्रमा मूल्यांकनको सीमा र कर्जा समायोजनका विषयमा भने मौद्रीक नीति सकारात्मक नआएको एनसीसीका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति केही लचिलो आएको बताए । तर, निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि उत्पादन क्षेत्रमा भने केही नभएको उनको टिप्पणी छ ।

“समस्या त उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि छ । त्यो पनि नकारात्मक दिशामा चलिरहेको छ, उद्योग बन्द भइरहेका छन् । साना उद्योग बन्द भइरहेका छन्, रुपन्देहीमा उद्योग बन्द भइसके,” सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

ब्याजदर, सेयर बजार र निर्माण क्षेत्रको कालोसूचीमा केही सहज देखिए पनि समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्र र अन्यतर्फ हेर्दा यो नीतिले पूरै बजार चलायमान नहुनसक्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । “बैंकदर सात प्रतिशबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ बाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ, यसले व्याजदर घटाउन मदत गर्छ,” उनले भने ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायी, ड्राफ्टी/टीटीबाट आयात गर्दाको सहटी सुविधा बढाएर ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिनु, असल कर्जामा नोक्सानी १ः२० देखि १ः१ झारिनु र चेक अनदारकै आधारमा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

“घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दामाथिको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र मुल्यांकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन सकेन,” उनले भने ।

यस्तै, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी भेरिएन्स एनालिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समयावधि थप गरिनुले अल्पकालीन समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।