पोखरा । २०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५ र २०८० वैशाख १५ देखि चैत २५ सम्म । यो मिति गण्डकी सरकारको हो । गत सालको प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएपछि गण्डकीमा तीनपटक सरकार फेरिए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गठबन्धन अदलबदल गरेपछि त्यसको सिकार प्रदेशहरू पनि भए ।

निर्वाचनमा प्रचण्ड कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट होमिए । तर, जब सत्ता बाँडफाँटको कुरा थियो । उनी कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागे । त्यही उपक्रमले उनले पुस १० गते पहिलोपटक चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धनमा लागे ।

गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले फेरि एमालेसहितको गठबन्धन छाडेर पुरानो गठबन्धनमा फर्किए ।

गण्डकीमा अधिकारी १०५ दिन मुख्यमन्त्री बनेर सरकार छाडे । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।

पछिल्लो समय फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनकै शब्दमा फेरि 'उथलपुथल' गरे । कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा लागे । त्यही राजनीतिक समीकरण फेरिनासाथ प्रदेश प्रमुख फेरिए । गण्डकीमा डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुख बने ।

चैत २५ गते उनले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई माअ‍ोवादी सांसदको रूपमा गणना गरेर सरकारमा दाबी गठबन्धनले गर्दा त्यसलाई सदर गरेर गठबन्धनप्रति बफादारी देखाए ।

संविधानलाई मिचेर भट्टले गरेको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । उनले नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री अधिकारी चार दिनमै कामचलाउ बनेका छन् । वैशाख दोस्रो साताभित्र भट्टले गरेको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च निर्णयमा पुग्नेछ ।

गण्डकीमा २०८० को सुरुवात सरकार फेरिएसँगै भयो । सरकार बनाउने क्रममा वर्षान्तमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेर सकिएको छ ।

यो वर्ष पनि फेवातालको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सिन्का भाँच्ने काम पनि भएन । पोखरा महानगरपालिकाले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनताका फेवाताल सहित पोखराका १० तालको मपदण्ड घटाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ताहरू सर्वोच्च पुगे ।

अदालतले महानगरपालिकाको निर्णय बदरमात्रै गरेन, ताल चैत ९ गतेभित्र ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाइसक्न आदेश दिएको थियो । चैत ९ सकियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन ।

अहिलेसम्म तालको सीमांकनको काम सकिएको छैन । तालको मापदण्ड टुंगो लगाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । समितिमा तालसँग सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व छ । समितिले सिमांकनका लागि नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ । 

अदालतको आदेश अनुसार २०३१ सालपछि भएका जग्गा दर्ताको अभिलेख पत्ता लगाउन र रिपोर्ट दिन मालपोत कार्यालय कास्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ ।

यसअगाडि पनि सर्वोच्चले तोकेको समयभित्र काम नगरेपछि तीनवटै सरकारले मानहानिको मुद्दा खेपेका थिए । तोकिएको समयमा आदेश कार्यान्वयन नहुँदा पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ ।

पोखरालाई नेपालकै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले पटकपटक कार्यपालिका तथा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर संघ सरकारसमक्ष पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग गरेका थिए । तर, संघीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्न सकेन ।

चैत ४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरालाई मौखिकरूपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेका हुन् । बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिताको समापन समारोहमा आएका प्रचण्डले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेर फर्किएका थिए ।

गएको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पोखरास्थित तत्कालीन राजा बस्ने रत्नमन्दिर सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छ । टिकट काटेर अवलोकन गर्न पाइने रत्न मन्दिरले हालसम्म करिब २० लाख आम्दानी गरेको छ । तर, अपेक्षितरूपमा पर्यटकहरू रत्न मन्दिरमा गएका छैनन् । रत्न मन्दिरको ढोका खोल्नेबाहेक थप पर्यटकीय गतिविधि बढाउन कुनै लगानी गरिएको छैन ।

संसदीय निर्वाचन पनि गण्डकीमा यो वर्ष भयो । तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त स्थानमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनमा कांग्रेस त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसकै गोविन्द भट्टराईलाई पराजित गरे ।

सहकारी ठगी काण्डमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेदेखि गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै आइरहेका छन् । लगातार संसद् अवरुद्ध भएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय भने पोखराबाट नै सुरु भएको हो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका लामिछाने पार्टीको एक कार्यक्रममा पोखरा आएका थिए । अमरसिंह चौरमा राखिएको कार्यक्रममा उनीमाथि खोया प्रहार पनि भयो । 'खोया प्रकरण'पछि नै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम बाहिरिएको हो ।

लामिछाने तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा यो सहकारीबाट करोडौँ रकम बिनाधितो र कानुन विपरीत तरिकाले ट्रान्सफर गरिएको थियो ।

लामिछाने त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशक रहेको हुँदा पीडितहरूले उनीमाथि पनि कास्की प्रहरीमा पूरक उजुरी दर्ता गराएका छन् । यो मात्रै नभई देशभरिका अन्य सहकारीबाट समेत टेलिभिजनमा रकम लगिएको विषय सञ्चारमाध्यममा आए ।

ग्यालेक्सीका जीबी राईदेखि बागलुङ नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसम्मलाई सहकारी हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ ।

पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फरार रहेका देवकुमार नेपालीले इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करोडौँ रकम अपचलन गरेको आरोप छ । बहालवाला भए पनि निलम्बनमा पर्ने जनप्रतिनिधि नेपाली नै हुन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष भयो । तर, अर्बौं लगानीको यो आयोजनाले एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन । केही विदेशी गतिविधि हुँदा चार्टर्ड विमानहरूले विमानस्थलमा अवतरण गरे पनि यो विमानस्थल आन्तरिककै हैसियतमा छ । भारतले एयररुट नदिनेदेखि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीले तत्परताका साथ उडान भर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनन् ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यो वर्ष दुईवटा घटना भए । कम पानी पर्नेदेखि लिएर पानी नै नपर्ने जिल्लाको उपमा पाएको मुस्ताङमा यो वर्ष आएको बाढीलाई लिएर जलवायु परिवर्तनसँग दाँजियो । मुस्ताङको कागखोलामा गत साउन २८ गते भीषण बाढी आउँदा मानवीय क्षति त भएन । तर, करोडौँको भौतिक क्षति भयो । बाढीले १० घर तथा होटेल, प्रहरी चोक, जोमसोम–कोरला सडकको निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, मान्छे हिँड्ने पुल, दुई गाडी र विद्युत्‌का तीन पोल बगाएको थियो ।
मुस्ताङको बाढी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चासमेत पायो ।

चीनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको कोराला नाका यही वर्षदेखि खुल्यो । मुस्ताङ प्रशासनका अनुसार हालसम्म ६०० जना मुस्ताङीले सीमापार पास लिएका छन् । यही वर्षको कार्तिक २७ गते देखि नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका समयमा नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

वृद्ध दम्पत्तिको हत्या प्रकरण सीआईबीसमक्ष पुगेको छ । वर्षको अन्तिम महिनामा भएको यो अपराधबारे सुराक भने पत्ता लागिसकेको छैन ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित दह भन्ने ठाउँमा बस्ने ६९ सूर्यबहादुर घर्ती र उनकी ६७ श्रीमती गमला घर्तीको चैत २० गते भएको हत्या घटनामा आरोपी पहिचान हुन् नसकेको हो । 

प्राविधिक अनुसन्धान गर्नका लागि सीआईबीको टोली पर्वत पुगेको छ ।