काठमाडौं । वर्षको अन्त्यतिर सत्ता गठबन्धन भत्काउनुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानेको छ, एमालेले ।  ०७९ को अन्त्यतिर विपक्षमा धकेलिएपछि उसले लामो समय प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्नु परेको थियो ।

यो माओवादीसँग लय–भाका मिलाउँदै एमाले वर्षको अन्त्यतिर सत्तापक्ष बन्न पुग्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पछि लगाउँदै ।  माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि वर्षभरि आरोप–अभियोग बर्साएको थियो । 

सँगै सत्ता–गला मिलाएपछि आफैँले लगाएको आरोप–अभियोग ढाकछोप गर्दैछन् । विपक्षमा रहँदा एमाले जनताकहाँ पुग्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । 

एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान पनि सञ्चालन गरेको थियो ।  एमालेको आन्तरिक जीवनका केही निर्णयले यो वर्ष चर्चा पायो ।  ०८० मै एमालेले पुराना आकर्षक निर्णय उल्ट्याउँदै ‘प्रतिगामी’ बन्न पुग्यो ।

किन हटायो ७० वर्षे प्रावधान

उराठलाग्दो जेठ १९ मा एमालेको सचिवालय बैठकले झन् दिक्दार निर्णय लियो, ७० वर्षे प्रावधान हटाउनू । निरंकुश या वंशीय शासनमा सधैँभरि जसरी एकै अनुहार तीसौं वर्ष छाइरहेको दृश्यलाई एमालेको ‘७० वर्षे ढकनी’ले फरक माहोल छेड्छ भन्ने ठानिएको थियो । 

उसको झिनो ‘प्रगतिशील’ निर्णयले अरू दललाई दबाबमा पार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो । तर, गतवर्ष जेठको उराठलाग्दो महिनामा ७० वर्षे प्रावधान निलम्बन गर्दै झन् उराठ थप्यो ।

अरु दलभित्र उसको निर्णयका दबाब पर्ला भन्ने ठानिएको थियो, उसैले निलम्बन गरेपछि खराब दृश्यमै रम्दै आएकाहरूलाई झन् राहत दियो, नागरिकलाई चाहिँ आहात । एमालेको विधान महाधिवेशनले कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित हुन ७० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

तर, सचिवालय बैठकले उमेरहदको अकुंश हटायो ।  त्यो व्यवस्था एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन निलम्बन गरिएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, उक्त निलम्बन निरन्तर छ । झन् शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माका ओलीका निम्ति त्यो प्रावधान ‘प्रतिकूल’ हुने हुँदा निलम्बन लामै समय जाने निशिचत छ । 

पार्टीभित्र चुनाव

एमाले वर्षभरि आन्तरिक चुनावी माहौलमा होमियो । हुन पनि एमालेले वर्ष २०८० लाई अधिवेशनको वर्ष भनेको थियो ।  प्रदेशका अधिवेशन सक्दै जिल्लाको अधिवेशनमा छ ।  एमालेमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति रोक्ने नेतृत्व वृत्तबाट टिका लगाउनेतिर मोेड्ने क्रम चलाउन खोजिएको थियो । 

नेतृत्व वृत्तको चाहनाविपरीत प्रदेश अधिवेशनमा पुन चुनावी प्रतिस्पर्धाको थालनी गर्यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना विपरीत अधिकांश ठाउँमा चुनाव भयो । भदौबाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमाले रहेको गुट छताछुल्ल भएको थियो । अधिकांश ठाउँमा चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन भयो ।
 
लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा पार्टीका दुई नेताको टकराव छरपस्ट भयो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको गुटको लडाईंले निकै चर्चा पायो ।  लुम्बिनीबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धाको ढोका खुलेको थियो । त्यहाँ उपाध्यक्ष पौडेल निकट राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

पोखरेलले साथ दिएका केन्द्रीय सदस्य हरि रिजाल पराजित भएका थिए । वाग्मती प्रदेशको अधिवेशनमा पनि दुई केन्द्रीय सदस्यबीच निर्वाचन नै भयो । लामो रस्साकस्सीकाबीच नेतृत्व वृत्त संरक्षित कैलाश ढुंगेल निर्वाचित भएका थिए । प्रतिष्पर्धी कृष्ण दाहाल पराजित भएका थिए । 

कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा पनि निर्वाचन भयो । स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलले अडान लिँदा केन्द्रीय नेतृत्व चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । कँडेल पक्षधर गुलाबजंग शाह निर्वाचित हुँदा मीनबहादुर शाही पराजित भएका थिए । 

गण्डकी प्रदेशमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीको गुटगत प्रतिष्पर्धा देखिएको थियो ।  त्यहाँ गुरूङनिकट नवराज शर्मा निर्वाचित भएका थिए । कोशी प्रदेशमा भएको टकरावमा घनश्याम खतिवडा निर्वाचित हुँदा विनोद ढकाल पराजित भएका थिए ।  

मधेस प्रदेशमा चण्डेश्वर मण्डल सर्वसम्मत् अध्यक्ष भएका थिए । 

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रको इच्छाविपरित नेता कर्ण थापा निकट कृष्णप्रसाद जैशी अध्यक्ष बने ।  अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराएका निवर्तमान उपाध्यक्ष कमलप्रसाद तिमिल्सिना, वचनबहादुर सिंह र भरत साउदले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि जैशी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । 

एमालेको जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ । जहाँ चुनाव भइरहेको छन् । कतिपय ठाउँमा सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन भएको छ ।  एमालेको पालिका र वडा अधिवेशन भने हुनै बाँकी छ ।  अधिवेशनको वर्ष मानेको एमालेमा चुनावी वर्षजस्तो बन्न पुगेको छ । 

नेम्वाङको निधन

वर्ष २०८० मा एमालेले अपुरणीय क्षति बेहोर्यो ।  भदौ २६ गते पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको निधन भयो । संविधानसभाका अध्यक्ष, पूर्वसभामुख नेम्वाङको अभाव खड्किएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

इलाम–क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका नेम्वाङको निधनपछि रिक्त स्थानमा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।  उपनिर्वाचनमा एमालेले नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उमेदवार बनाएको छ ।
 
मध्यपहाडमा एमालेको यात्रा 

एमालेले पार्टी सुदृढीकरणका लागि मंसिरमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान चलाएको थियो ।  मंसिर १४ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैतडीको झुलाघाटमा नेपालको झन्डा फहराएर अभियानको सुरुवात गरेका थिए ।

पुष्पलालमार्ग केन्द्रित अभियानमा केन्द्रका डेढ सय बढी नेताको ताँतीसहित त्यहाँका सुझाव लिइएको थियो ।  विभिन्न ठाउँमा भएको सभामा अध्यक्ष ओलीले एकल प्रस्तुती दिएका थिए ।  सो विषय आलोचित पनि बनेको थियो ।  पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्याजङ पुगेर अभियानको समापन भएको थियो । 

एमालेले अभियानमा आएका सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

तारन्तार सदन अवरोध 

प्रतिपक्षमा हुँदा एमाले सदनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने भाष्य विस्तारै फितलो हुँदै बन्दै छ । तथापि, वर्ष ०८० मा एमालेले तारन्तार सदन अवरोध गर्‍यो । वर्षको सुरुवाततिर अर्थात् जेठमा पशुपतिको जलहरी प्रकरणले सदन तयायो । 

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीमा पित्तलको राखेर भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  ओलीले भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि पशुपतिको जलहरी सुनको कि पित्तलको हो भनी छानबिन हुनुपर्ने भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । 

दाहालले माफी मागेमात्रै सदन चल्न दिने अडान एमालेले थियो । त्यस्तै, असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो ।  ‘रोड्स टु द भ्याली ः द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम पटक–पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उक्त अभिव्यक्तिमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनमा माग गर्दै सदन अवरोध गरेको थियो । त्यस्तै, साउनमा सुन तस्करी प्रकरणका कारण लामो समय सदन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको जवाफ पनि माग अवरोध गरेको थियो । 

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखी उसले सदन अवरोध गरेको थियो ।  भदौ ६ गते सातदलबीच दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।  साउन २ गते बे्रक सु मा राखी अवैध ढंगले पैठारी गरिएको सुनलगायतका घटनामा छानबिन गर्न आयोग गठनको सहमति भएको थियो । 

त्यस्तै, एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै राजीनामा पनि माग गरेको थियो ।  गएको पुसमा बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा अछामका विरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । 

घटनामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको लापरबाहीले भएको भन्दै छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै फागुनमा एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो ।

त्यस्तै टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत तथा लुम्विनी विकास कोषको रामग्रामको जग्गा लिजमा दिने संस्कृती पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । 

प्रतिपक्षमा रहँदा सदन अवरोध गरेको एमालेले सत्तापक्षमा रहँदा भने सदन अवरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभामा खुम्चियो 

एमाले राष्ट्रियसभामा सुरुवातदेखि नै ठूलो दल थियो ।  माघ ११ गते भएको चुनावबाट तेस्रो दल बनेको छ ।  माघ ११ गते भएको १९ पदको चुनावमा एमालेले कोसीमा एक सिट मात्रै जित्यो । 

तत्कालीन सत्तागठबन्धन विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग तालमेल गर्दा कोसीमा एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित १७ सांसद रहेको एमाले फागुन २१ पछि १० सिटमा सिमित भएको छ ।

त्यसो त, एमालेले सत्ता गठबन्धन फेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाएन् ।  राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीका नारायण दाहाल बनेका छन् । एमालेले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भने पाएको छ । एमालेकी विमला घिमिरे उपाध्यक्ष बनेकी छन् । 

अनि सत्तामा...
फागुन २१ गतेबाट एमाले सत्तामा पुगेको हो । नेपाली कांग्रेससहितका दलको सहकार्य तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाए । २०७९ पुस १० गते एमालेबाटै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन फेरेपछि एमाले सत्ताबिहीन बनेको थियो । 

कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई जसरी पनि भत्काउनुपर्ने नीतिमा एमाले थियो ।  फागुन २१ गते एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच नयाँ सहमति भयो । चार दलबीच आठबुँदे सहमति गरेर प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेका थिए । 

गठबन्धनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सामेल छ । सत्तामा जाँदा एमालेले मन्त्रालयमासमेत बार्गेनिङ गरेन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा बार्गेनिङ नगरेको एमालेले छाडिएका मन्त्रालय मात्रै लिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । 

गठबन्धन भत्काउनु नै महत्वपूर्ण काम भएकाले बार्गेनिङ नगरिएको नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रमा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठमन्त्री छन् । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कर्णालीमा यामलाल कँडेल र गण्डकीमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएका छन् । 

एमालेले सत्तागठबन्धन टुटाउने कोसिस नगरेको होइन् । गएको असोज २७ गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धमा आवद्ध नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला कार्की एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेपछि संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, एमालेको नीति लामो जान सकेको थिएन ।