काठमाडौं । संसद्को खास काम शासकीय जाँच र निगरानी गर्नु हो । तर, यतिखेर सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्ने मामला नै राजनीतिकरण हुन पुगेको छ ।

सहजै संसदीय छानबिन समिति बनाइनुपर्थ्यो, जुन जनप्रतिनिधिहरूको कर्मभित्रकै मामला हो । संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुनु र सत्तारूढ दल छानबिन गर्न सहमत नहुनु आफैँमा रहस्यमय छ ।

अझ नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छानबिनकै पक्षमा उभिनुपर्थ्यो, किनभने संसदीय छानबिन हुनु भनेको वास्तविकता बाहिर आउनु हो । उसले जसरी छानबिन गर्न अवरोध गर्दै छ, यसले ढाकछोपकै खेल हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मागमा छ । उसले यही माग पूरा गर्न बुधबार पनि संसद् अवरोध गरेपछि सदन वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको नाम मुछिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।

न्यायाधीश शैलीमा सरकार, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य नै देख्दैनन् । समिति गठन नगर्ने पक्षमा सरकार दृढ देखिन्छ । अर्थात्, सरकार खराबी बाहिर नआओस् भन्ने चाहन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बिहीबारमात्रै विराटनगरमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लामिछाने केन्द्रित हुँदै कांग्रेसले समितिको माग गरेको आरोप लगाए । आफूले एमालेसहितको समीकरण बनाएपछि कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेलाई प्रधाानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको दाबी उनको छ ।

“समीकरण बदलिएपछि पहिलो कोसिस भयो, रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने,” प्रधानमन्त्रीले भने, “उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर समीकरण उता जान तयार नभएपछि छानबिन समितिको कुरा आयो, क्या ।”

प्रचण्डले सदनमा लामिछाने निर्दोष भएको भन्दै फैसला सुनाएकाले आशंका पैदा भएको ठम्याइ कांग्रेसको छ । तर, प्रचण्डले अनुसन्धनादेखि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीसँगको कुराको आधारमा आफूले अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।

छानबिन गर्ने संस्थाले राजनीतिक आग्रहमा गरेको बताएकाले फेरि अनुसन्धानको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।

“मैले अनुसन्धानकर्ताहरूका बयानका आधारमा, सुझावका आधारमा बोलेको हो । मैले कसैलाई बचाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन,” प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

उनले भने, “छानबिन गर्ने सीआईबीले हो । सीआईबी भन्छ– केही प्रमाण छैन, राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर । छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अर्को फेरि के छानबिन गर्ने ?”

सीआईबी गृहमन्त्री मातहतकै प्रहरी निकाय हो । जुन निकायका अनुसन्धान प्रतिवेदन पाना च्यातिएका कारण केही समययता विवादित संस्था बनेको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछाने केन्द्रित माग राखिएको भन्दै समिति नबन्ने बताउँदै आएका छन् । मंगलबार बालुवाटारमा भएको शीर्ष दलको बैठकमा लामिछानेको बचाउ गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको दाबी गरेका थिए ।

त्यसो त, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले चैत १४ गते राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए । गृहमन्त्रीकै सामु प्रहरी महानिरीक्षकले त्यसो भन्नु कुनै अनौठो होइन ।

उनले ठाडो उजुरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान गर्दा कानुनी दायरामा नपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

“ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यू आयो, दर्ता भएको छ । तर, अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन,” उनले बैठकमा भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री, आईजीपीकै अभिव्यक्तिले बढी शंका उत्पन्न गराएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समिति नबने सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको छ । 

संसदीय छानबिन समिति गठनको कुरा चर्किएकै बेला ०४७ यताका भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्ने प्रस्तावले सदनमा पनि प्रवेश पाएको छ । 

बेला–बेलामा उठ्ने गरेको विषय फेरि बल्झिएको छ । ०४७ यताको काण्डमाथि छानबिन गर्नपर्ने प्रस्ताव छानबिन समिति बनाउने विषयको काउन्टरका रूपमा रास्वपाले नै उठाएको हो । 

चैत २७ गते रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सदन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग ०४७ देखिका भ्रष्टाचारको काण्डमा छानबिन गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गरे । उनले आरोप लागेको भरमा कुनै व्यक्तिलाई खुइल्याउन नहुने टिप्पणी गरेका थिए । 

“०४७ साल पछिका बालुवाटारदेखि सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरौँ न,  एक व्यक्तिलाई टार्गेट किन ?,” कांग्रेसप्रति टिप्पणी गर्दै वाग्लेले भने, “आरोपको भरमा कुनै व्यक्तिलाई खुइल्याउने हैन, ग्रान्ड पब्लिक इन्क्वाइरी गर्न आह्वान छ ।”

त्यस्तै, मंगलबार गृहमन्त्री लामिछानेले पनि सोही प्रस्ताव सुनाएका थिए । सदनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “यो देशलाई भ्रष्टाचार अनिमियताबाट मुक्त गराउने साँचै कमिटमेन्ट हो भने त आउनुस् न बृृहत् स्वतन्त्र, छानबिन आयोग गठन गरौँ ।”

जसले ०४७ सालदेखि आजसम्मका हरेक काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । गौरवशाली इतिहास बोकेको संसद्ले कस्ता विषयमा संसदीय समिति बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाका उपसभापति वाग्लेको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको ०४७ सालपछिको सम्पतिको जाँचबुझ गर्नुपर्नेसहितको माग राखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरे । 

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेले चैत २३ गते संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

०४७ यताका काण्डहरूमा छानबिन हुनुपर्नेमा बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए । 

विषयान्तरको भय !

सहकारी प्रकरणको छानबिनको माग भइरहेका बेला ०४७ साल यताको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुराले विषयान्तर गर्न खोजिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । व्यक्तिगतरूपमा छानबिन समिति माग्नु उचित नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्दा पनि व्यक्ति नै जोडिने बताउँछन् ।

“विषयमा अनुसन्धान गर्दा व्यक्ति जोडिने कुरा भयो नि त,” उनी भन्छन्, “कुनै व्यक्तिमा शंका लागे व्यक्तिबाट नै गरिन्छ ।” 

अनुसन्धान नसकिँदै अनुसन्धान गर्ने निकायबाट गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्ने कुराले शंका उब्जाएको उनी बताउँछन् ।

“अनुसन्धान भइरहेको थियो । जब राज्य व्यवस्था समितिमा आईजीपी आएर गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, त्यसैले शंका बढी भयो,” उनी भन्छन्, “जबसम्म अनुसन्धान टुंगिँदैन सार्वजनिकरूपमा बोल्न मिल्दैन । राजनीतिक नेताले बोल्नु छुट्टै कुरा थियो । अनुसन्धान गर्नेहरूले बोल्ने कुरा थिएन ।”

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिने उनको टिप्पणी छ । “जसको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ, उही व्यक्ति गृहमन्त्री भएको छ भने अनुसन्धान भइरहेका विषयमा प्रहरीले जानकारी दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उनी भन्छन्, “अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पनि असहज, स्वार्थ बाझिने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो ।”

अनुुसन्धान गरेर अदालतमा नलगेर कुनै व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

२०४७ यताका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुले एउटा कुरा लुकाउन अर्को कुरा गरेजस्तो देखिएको मल्लको टिप्पणी छ । 

०४७ पछिका अख्तियारमा तामेली, संसदीय समितिमा लुकेका कुराहरू उठाउँदा धेरै विषय बाहिर आउने उनी बताउँछन् ।

“सहकारीको कुरा लुकाउन अर्को कुरा थपेजस्तो देखिन्छ । ०४७ पछिका कति कुरामा अनुुसन्धान गर्ने । शाही आयोग पनि बनाएकै थियो । समग्रमा गर्दा कत्तिको प्राक्टिकल हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ,” मल्लले भने, “०४७ पछिका अख्तियारमा तामेली, संसदीय समितिमा लुकेका विषयलाई उठाउँदा पनि धेरै कुरा आउँछ ।”

संसद्‌मा ०४७ यताका सम्पति विवरण र भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार भने यसलाई सहकारीको विषयसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानको विषय फरक भएकाले ०४७ यताको छानबिन गर्ने कुराले विषयान्तर नगर्ने बताए ।

परियारले बाह्रखरीसँग भने, “यसले विषयान्तर हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यो फरक विषय हो । एक–अर्कासँग सम्बन्धित छैन ।”