काठमाडौं । सत्ता सुविधाभोगीहरूको सम्पत्ति छानबिन नियमित ‘एजेन्डा’ हो, नेपाली राजनीतिमा । यतिखेर संसद्मा भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने माग र सम्पत्ति जाँचबुझ निम्ति प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी पनि २०४७ पछिका कान्ड छानबिनको पक्षमा उभिएको छ ।

कांग्रेसले त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । पार्टी महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनका प्रस्ताव राखेका हुन् । जसमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित आफ्नो पनि सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भन्ने माग उनको छ ।

२०५८ मा बहुदलकालीन शासकीय पात्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वाेच्चकै न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेको थियो । उसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘छनौटपूर्ण’ शैलीमा राजनीतिककर्मी तथा प्रहरी–प्रशासकमाथि छानबिन गरियो र मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । एमाले र एमालेसँग जोडिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पात्रहरूमाथि कुनै छानबिन नभएपछि अख्तियारको अनुसन्धानलाई नै शंकाको घेरामा पारिएको थियो ।

उता सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका पार्टी सभापति एवं बहालवाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाऊ गर्नेदेखि विषयान्तर गर्ने उपक्रम पनि संसदमा देखिएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपश्चात् पार्टी उपसभापति तथा स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाएर ०४७ पछिका सबै विषय छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे ।

यिनै मागहरूका कारण प्रतिनिधिसभा संसदीय कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । बुधबार पनि सदन चल्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन पर सारिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको मागमा टसमस नभएपछि सदन चल्न सकेन । कांग्रेस मंगलबारबाट समिति गठनको विषयमा ‘वापारको लडाई’ होमिएको पार्टीका सांसदहरू बताउँछन् ।

संसदीय समितिले छानबिन गर्दा वास्तविक कागजात बाहिर आउँछ भन्ने भयले सत्तारुढ पार्टी ‘जोगाउन’ लागिपरेको तर्क कांग्रेसी सांसदहरूको छ । सरकारी संयन्त्रबाट छानबिन हुँदा बीचैमा कागजात गायब हुन सक्ने हुँदा संसदीय छानबिनको माग कांग्रेस गएको हो ।

देशभरका सहकारीमा ‘गाँस काटेर’ बचत गरेको अर्बौं पैसा हिनामिना भएको ठहर कांग्रेसको छ । विशेषगरेर पोखरा, चितवन, विरगञ्ज लगायत विभिन्न स्थानमा खुलेका सहकारीबाट रकम निकालेर अपचलन गरेको विषय प्रमाणसहित बाहिर आइरहेका छन् । 

ग्यालेक्सी टेलिभिजन नामको मिडिया हाउसमा सहकारीको पैसा लगानी भएको र त्यसमा रवि लामिछाने पनि मुछिएका छन् । लामिछाने यतिखेर गृहमन्त्री छन् । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा लामिछाने कुर्सीमा बस्न नमिल्ने र उनको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ । 

तर, लामिछानेमाथि कुन्ठा पालेर व्यक्तिगत आरोपमा उत्रिएको भन्दै रास्वपालगायत सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी बचाउमा उत्रिएको छ । रास्वपाले इस्यूलाई मोडिने कोसिसमा लागेको बुझाइमा कांग्रेस छ ।

के भयो बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ?

प्रतिनिधिसभामा बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सबै दलका नेताहरू समय लिएर बोल्ने कर्ममै सीमित भए ।

बैठकको सुरुवातमै बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसद चल्न नदिने सरकारको नियत भएको आरोप लगाए । उनले सहकारी काण्डमा बहालवाला गृहमन्त्रीनै फसेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

“संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने, ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्छौं,” उनले भने । 

गएको पुसपछि सहकारी ठगी प्रकरण सतहमा आउन थालेको भन्दै उनले पोखराका सूर्यदर्शन सहकारी पीडित झन् पीडित भएको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको प्रमुखको रुपमा बोलेर दोषी उम्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको प्रमुखको रुपमा जवाफ दिन थाल्नुभयो । जो दोषी थियो, त्यसलाई उम्काउने देखेपछि आयोग गठन होस्,” उनले भने । 

कांग्रेसले बैठकमा छानबिन समिति गठन गर्न किन डराएको भन्ने प्रश्न जोडतोडले उठाउँदै आएको छ । गल्ती छैन भने छानबिन तयार होस् भन्न किन नसकेको भन्ने प्रश्न उसको छ । 

कांग्रेस गृहमन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले रोस्टमबाट दिएको जवाफसँग असन्तुष्ट छ । उसले प्रश्न उठाइरहेको छ, ‘‘प्रधानमन्त्री ‘न्यायाधीश’ हुन् ? को दोषी हुन्, को निर्दाेष हुन् भनी फैसला सुनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री छ ?’’
 
साथै, गृहमन्त्रीकै पार्टी सदस्य र बहालवाला श्रम मन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको जिकिर गर्दै छानबिन किन हुँदैन भन्ने प्रश्न कांग्रेसले गरिरहेको छ । “मन्त्रीले नै मेरो पैसा उठाइदिए दुई तीन लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्नुभएछ । यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ ?,” उनले सोधे, “पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिने कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाफ चाहन्छौं ।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । चौधरीले सहकारीबाट धेरै नागरिक पीडित भएको भन्दै तुरुन्त संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“०४७ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोलियोस् भन्ने कांग्रेस पार्टीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । रास्वपाको पनि सबै काण्डहरूको छानविन गरियोस् भन्ने मागको हाम्रो पार्टीको पनि सोही माग जानकारी गराउँछु,” उनले भने ।

सहकारी प्रकरण उठाएको कांग्रेसलाई पछिल्ला दुई दिनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले साथ दिएका छन् ।

नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने मंगलबार नै बताएका थिए भने बुधबारको बैठकमा राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

रक्षाकवच बनेको एमाले

सहकारी ठगीको आरोप र गृहमन्त्रीसहित अन्य सहकारी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले विषय उठान गर्दा ‘रक्षकवच’ बनेर सत्तारुढ दल एमाले उभिने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनु अगावै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति नबन्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यही लाइनमा एमाले सदन र बाहिर पनि प्रस्तुत भइरहेको छ । 

बैठकमा बोलेका एमाले सांसद सूर्य थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा सदनमा प्रस्तुत हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई आग्रह गरे । थापाले सुन काण्डमा एमालेले तथ्यसहित छानबिन समिति गठनको माग गरेको र यसले परिणाम पनि दिएको भन्दै उनले कांग्रेसले पनि प्रमाणसहित विषय उठान गर्नुपर्ने बताए । 

“देशका लागि एजेन्डा तथ्यका आधारमा उठाउँदा परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा हिजो सुन काण्डमा एमालेले प्रमाणित गरेको छ,” उनले भने ।

उनले सहकारी विषय टोलटोलदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म बहसको विषय भएको उनको भनाई थियो । सांसद थापाले तर, बहस व्यक्तिकेन्द्रित गर्न कांग्रेस लागि परेको बताए । 

उनले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै भने ,“यो व्यक्ति केन्द्रित विषय हो । समाधान खोज्नुपर्छ । यसले समाधान दिँदैन । कसैले यति धेरै प्रहार प्रहार खेप्नु राम्रो हैन ।”

यता, माओवादी सांसद माधव सापकोटाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री  दाहाल ‘प्रचण्ड’को बोलीको  समर्थन गर्दै राज्यसंयन्त्रले तथ्यप्रमाण प्रस्तुत गरेको जिकिर लिए । 

गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीले फैसला नगरेको उनको भनाई थियो । सापकोटाले अमुक रूपमा कोही व्यक्ति विशेषलाई खुल्याउनेतिर नलाग्न आग्रह गरे । “प्रधानमन्त्रीज्यूले फैसला गर्नुभएको होइन । राज्यका संयन्त्रले दिएका तथ्य–प्रमाणका आधारमा सम्मानित सदनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हो,” उनले भने, “तपाईंहरूलाई त्यो कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ तपाईंहरूप्रति सम्मान नै छ ।