पोखरा । गण्डकीमा सभामुखलाई पनि गणना गरेर एमाले, माओवादी र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै आइतबार बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरे ।

दाबी पेस गरेको केहीबेरमै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पनि गरिसके ।  तर, यो दाबी आफैमा असंवैधानिक छ भन्ने प्रमाण कोसी प्रदेशको घटनाले नै पुष्टि गरेको छ । 

तर प्रदेश प्रमुखले त न संवैधानिक या असंवैधानिक भन्ने कुरामा ध्यान दिए न त सर्वोच्चको नजिर नै सम्झिए । कोसीमा यस अगाडि सभामुखलाई पनि गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउँदा सर्वोच्च अदालतले उक्त सरकार नै अवैध ठहर्‍याएको थियो । 

सोही प्रकरण जान्दाजान्दै गण्डकीमा माओवादीले सभामुखलाई पनि आफ्नो सांसदको रुपमा गणना गरेको छ ।

प्रदेश प्र्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष बुझाइएको दाबी पेश निवेदनमा भनिएको छ, “....गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य एवं नेकपा एमाले, प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो भन्ने अनुरोधसहित माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका छौँ ।”

उक्त पत्रमा दलका नेताले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ र राजीव गुरुङ १ गरी ३१ जनाको टुपुक्क कागजी बहुमत पुर्‍याइएको छ । माओवादीले सभामुखकोमात्र गणना गरेको छैन । यही पार्टीले आफ्नो भन्दै आएका प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा पछिल्लो समय माओवादी संसदीय दलको कुनै बैठकमा गएका छैनन् । 

उनी आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद दाबी गर्दै आएका छन् ।  सरकार गठनको घटनाक्रम गण्डकीमा चलिरहँदा देवकोटा चाहिँ काठमाडौंमा छन् । तर, माओवादीले भने संविधानको धाराा १६८ (२) लाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेको छ । 

उनीहरुको तर्क यो छ कि, यो उपधारामा सरकार गठन गर्दा दलको पत्र भए पुग्छ । आफ्ना ८ जना सांसद रहेको भनेर त्यो पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

तर, के एमाले माओवादी गठबन्धनले ३१ जनाकै हस्ताक्षर उपलब्ध गराउन सक्छन् त ?

अर्कातर्फ कांग्रेसले दाबी नै असंवैधानिक रहेको भनिरहेको छ ।  एमाले माओवादी गठबन्धनले सरकारमा दाबी गर्नासाथ कांग्रेसले आफ्नो असहमति पत्र पनि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । पत्रमा उनीहरुले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको भूमिका सम्झाउन खोजिएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा १८२ ले सभामुख सरकार गठनको जोडघटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद हो भनी व्यवस्था गरेकै छ,” असहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित असहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “म आफूलाई जानकारी हुन आएअनुसार प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दाबीपत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ । प्रदेशसभाका प्रत्येक सदस्यहरूको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयम् केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले भनेको अवस्था छ । समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखतबेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारिक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।”

उनले दलीय हिसाबमा माग गर्नु–नगर्नु एउटा प्रक्रिया होला । तर त्योभन्दा पनि अबको निर्णय प्रदेश प्रमुखले के गर्छन् भन्नेमा नै सबैको चासो थियो ।

त्यसलाई उनले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर एमाले माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएका छन् । यहाँ न सर्वोच्चको आदेश, न कोशीको नजिर ख्याल भयो । यस्तै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । 

बदरमात्र नभई अदालतले सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।  सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पुनः सरकार गठन गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले कोसीको हकमा गरेको यही फैसला अहिले गण्डकीको लागि नजिर बन्न सक्थ्यो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि राजनीतिक नै हुने गरेको छ । केन्द्रमा समीकरण बन्नासाथ सबैभन्दा पहिले फालिने र नियुक्ती हुने क्रम प्रदेश प्रमुखबाट नै सुरु हुन्छ । 

त्यसकारण उनीहरुलाई राजनीतिक ट्याग त लाग्छ नै, कहिलेकाहीँ दलको कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप पनि लाग्छ । प्रदेश प्रमुखले कागजी बहुमत हेरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाइहाले । अब उनलाई सर्वोच्चको नजिरले के गर्छ भन्ने हो ।