विराटनगर । कोसी प्रदेशमा संसद् निष्क्रिय छ, तर संसदीय समिति सक्रिय छन् । पुस २५ गते सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोसी सरकारले अब प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने सम्भावना क्षीण छ । नियमिति अधिवेशन सञ्चालन हुँदा बजेट अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने थियो । विपक्षी दलको अनुमानअनुसार नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती एमाले सरकारले जस्तै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावना छ । 

कांग्रेसकै एकजना सांसदका अनुसार नयाँ अधिवेशन आह्वान हुने टुंगो छैन । तर, यस अविधमा सदनको काम कारबाही ठप्प हुँदा संसदीय समितिहरू भने सक्रिय बनेका छन् । कोसीमा सातवटा संसदीय समिति छन् । संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ ।

कोसीमा समितिको पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने काम भएको छैन । ज्येष्ठ सदस्यले नै सभापतिको हैसियतमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती बैठकहरूमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीले जवाफ दिइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की पछिल्लोपटक अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएर सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले समितिको बैठकमा सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था, आन्तरिक स्रोत र आगामी आवको बजेट तयारीसहितका विषयमा जवाफ दिएका थिए ।

कोसी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको छ । समितले जनाएअनुसार कुल २३ वटा बैठकमा सबैभन्दा धेरै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पाँचौँ प्रतिवेदन अर्थात आव २०७८/०७९ मा कोसी प्रदेशको प्रतिवदेनमाथि छलफल भइरहेको छ ।

अब एउटा बैठक बसेपछि प्रतिवेदनमाथिको छलफल पूरा हुनेछ । यस अवधिमा लेखा समितिले मूलतः मुख्यमन्त्री कार्कीले प्राथमिकता दिएका प्रमुख दुई कार्यक्रममाथि बढी प्रश्न उठाएको छ । ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दुई मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न पठाउँदै पाँच दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।

कोसी प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले संसदीय समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति)हरूसँग समितिको कामकारबाही र अब गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरेका छन् । त्यसपछि समितिको सक्रियता थप बढेको हो ।

ढकालले भने, “प्रदेश अधिवेशन नभएका बेला मिनी संसद् सक्रिय बनाउन सभामुखज्यूले नै नेतृत्व लिनुभएको छ ।”

लेखा समितिले जनाएअनुसार सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा के कति बजेट विनियोजन भएको छ ? के कति खर्च भइसक्यो ? अस्पतालहरूसँग कुन कानुनी आधारमा सम्झौता भयो ? र, अब बेरुजु नहुने के कति कारण छ ? भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधिएको छ ।

समितिका सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, “समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई केहीअघि मुख्यमन्त्रीद्वारा गरिएको हात्तीमैत्री पदयात्रा गर्दा के कति रकम खर्च भयो ? के कुन आधारमा खर्च गरियो ? यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि के हो ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।”

कोसी सरकारले हात्तीमैत्री पदयात्राको औचित्य र यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे औपचारिकरूपमा केही खुलाएको छैन । 

प्रमुख सचेतक भण्डारीका अनुसार सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले विराटनगर रोडशेष चोकमा नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । तर, नयाँ सरकारले ‘पुरानो बोर्ड मिल्काएर’ सञ्चालन गरेको शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको विषयमा पनि समितिमा प्रश्न उठेको छ । यसको स्वीकृतिको कानुनी आधार, बजेट विनियोजन र खर्च, दीर्घकालीन ढंगले सञ्चालन गर्ने आधार, जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे समितिमा प्रश्न उठेको छ ।

समितिले केहीअघि सरकारले अनुदान दिएका मोरङ र सुनसरीका तीनवटा डेरीमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा अनुदानको दुरुपयोग भएको समितिले ठहर गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकार मानवीय विकासमा केन्द्रीत भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । उनले ‘जनताको गर्भसम्मै विकास पुर्‍याउने’ आफ्नो लक्ष्य भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, तयारीबिना र लहडका भरमा गरिएका उनका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोर तथा विवादित बनेको एमाले र माओवादी सांसदको आरोप छ । कांग्रेसकै सांसद पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसका एक जना सांसदले भने, “त्यही भएर उहाँ संसदीय दलप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने दम्भमा अडिनुभएको छ ।”

कोसीको आर्थिक तथ्यांक खस्कियो

लेखाजस्तै अर्थ समिति, समाजिक विकास, सुशासन र विधायन समिति पनि सक्रिय भएका छन् । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले जिल्लाहरूमा गएर स्थानीय तहसँग प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ । सामाजिक समितिले कृषि अनुदानबारे झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा कृषि फर्म तथा सहकारीहरूको अनुगमन गरेको छ ।

समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले भने, “समितिले गरेका अनुगमन तथा कार्यबारे प्रतिवेदन तयार हुँदै छ ।” समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुन्छ ।

अर्थ समितिको हालसम्म ६ वटा बैठक बसेको छ । समितिले अर्थविज्ञहरूसँग छलफल गरी विज्ञ समूह बनाएको छ । प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ । यसक्रममा कोसी प्रदेशको आर्थिक सूचक झन् खस्किँदै गएको अर्थविज्ञले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थशास्त्री बलराम पौडेलले कोसी प्रदेशमा विगतको तुलनामा गरिबी बढेको, प्रतिव्यक्ति आय घटेको, औद्योगिक उत्पादन ४२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको, सरकारको कुल खर्च गर्ने क्षमता तथा आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आएको, कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रदेशको योगदान झन् कमजोर बनेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, “कोसी प्रदेशको पर्फमेन्स धेरै कमजोर भएर गएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले विगत पाँच वर्षको अवधि र अहिले हेर्दा कोसीको आर्थिक तथ्यांक खस्कदो देखिन्छ ।”

अर्थशास्त्री पीके झाले कोसी प्रदेश सम्भावना भएर पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न नसकेको बताए । उनले आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन सरकारले खासै काम गर्न नसकेको र राजनीतिक नेतत्वको तयारी अनि जाँगर घटेको आफूले पाएको सुनाए ।