काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले आर्थिक विकासका लागि वातावरण बनाउनेगरी कानुन बनाइनुपर्ने बताए । उनले विद्युतीय व्यापार विधेयक कानुन बुझेको प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आएको बताए । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । आज सामाजिक सन्जालबाट इकमर्स अघि बढाएको भन्दै विधेयकमा यी विषय गैरकानुनी ठानिएको आपत्ति जनाए । यसले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र विदेशबाट जाने बाध्यता अन्त्य गर्न नसक्ने धारणा राखे । “यो विधेयकले स्टाअप र इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न सकेको छैन । डिजिटल क्रान्तिलाई आत्मासाथ गर्नुपर्छ,” उनले भने, “बाँकी संशोधनमा पेस गर्नेछु ।” 

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले खरवा कुरालाई नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक परे पनि व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । विधेयकमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले भने, “यो व्यवसायलाई प्रोत्साहन र नियमन गर्न जरुरी छ । तर, व्यापार निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयक आउनुहुँदैन ।” 

उनले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्युतीय व्यापारलाई निरूत्साहित गर्ने धारणा राखे । उनले विधेयकमा रोजगारी र व्यापार बढाउने र नयाँ स्टाअपहरूलाई सहयोग गर्नेगरी विधेयक नआएको धारणा राखे । 

अर्का सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विद्युतीय व्यापारको परिपार्टी बढेको भन्दै नेपालमा अबको दुई तीन वर्षभित्र विद्युतीय व्यापारको आकार १३० अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको बताए । उनले पोर्टल बेस इकमर्स हुन्छ भन्ने ध्यान दिएको भन्दै सोसियल कमर्सको विषयमा गौण बनेको उल्लेख गरे । “सबैलाई एप बना भनेको छ । यसको अर्थ न्युरोडमा मात्र आएर व्यापार गर भनेजस्तो देखियो । यसले साना र इनोभेटिभ व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेन,” उनले भने । 

विधेयक परिमार्जन गर्न सके यसले कृषक र उत्पादनकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सक्ने जिकिर गरे । छलफलमा भाग लिदै सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सूचना र प्रयोगविना अहिलेको दुनियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै विधेयक यथास्थितिवादी भएको भन्दै संशोधनसहित विधेयकलाई ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । विधेयकले विषयहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको उनले धारणा राखे । 

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले विधेयकलाई नवउद्यमीको भावना समेट्ने गरी पारित गर्न सक्नुपर्ने बताए । यसले देशभित्र युवालाई बस्ने वातावरण सिर्जना हुने र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन सहज हुन सक्ने धारणा उनको थियो । “सहज र झन्झटरहित व्यापार गर्न सहज हुनुपर्ने तर, त्यसो हुन सके जस्तो देखिएको छैन,” उनले भनिन् । 

उनले सरकारको नीति एकातिर कुरा अर्कोतिर देखिएको भन्दै कामठमडौंलाई मात्र आँखामा राखेर कानुन बनाउने विषय सकारात्मक नभएको उल्लेख गरिन् । 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जुकुमारी झाले इकमर्सको युग भएकाले विधेयक आवश्यक भए पनि विधेयकमा कमीकमजोरी भएको जिकिर गरिन् । दोहोरो गरी कानुन सजायको विषय गलत भएको भन्दै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी विधेयक आउनुभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको उनको भनाइ छ । “कानुन संकुचित र केही व्यक्तिलाई हित हुने गरी बनाउनु हुँदैन । यो त व्यापक हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “युवा पुस्ताको आकर्षण छ । नियन्त्रण हैन नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”