काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णय र सभामुखले गरेको निलम्बन दुवै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले गुरुङको निलम्बन फकुवा गरिदिएको हो । 

भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुखबाट निलम्बित भएका सांसद गुरुङले गत फागुन ११ गते सभामुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा फैसला गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बनलाई संविधान र कानुनको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको हो । 

“यी निवेदक तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उमेदवार हुँदाकै बखत निजउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उजुरी पर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अयोग्यता सृजना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय भई निज निर्वाचनमा विजयी भएको भन्ने संलग्न निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “निवेदकलाई मिति २०७४।०९।०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७१।०९।१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१।०९।०८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो ।” 

सर्वोच्चले संघीय संसद्को सूचना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र त्यसका आधारमा गरेका पत्रचार सबै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । “अतः निवेदकलाई मिति २०७१।०९।०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७१।०९।१२ मा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९।०९।०८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।