काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरुले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हालसम्म सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएकोबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्रैभन्दा पनि दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएकोमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिबाट भएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारेमा सरकारबाट जानकारी लिएपछि मात्रै नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोगलगायतले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संघीयता लागु भएको ६ वर्ष भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनबारे समितिले उपसमिति बनाइ अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संघीयता सबलीकरणका लागि बजेट व्यवस्थापनका निम्ति समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद इन्दिरादेवी गौतम र जगप्रसाद शर्माले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले उदाहरणीय काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सांसद कृष्णबहादुर रोकाय, दुर्गा गुरुङ र गोपीबहादुर सार्की अछामीले वर्तमान समितिले विगतको समितिले गरेका अधुरा कामलाई पूरा गर्नुपर्ने बताए ।  

समिति सभापति सोनामगेन्जेन शर्पाले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा समितिले आगामी कार्ययोजना तय गर्ने जानकारी दिए । समितिका सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले समितिको हालसम्म २३७ वटा बैठक बसेको जानकारी दिए । रासस