काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग ‘नैतिकता’ खोज्दै सदनमा प्रतिपक्ष दल चर्कैसँगै प्रस्तुत हुँदै छन् । विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘सहकारी ठग’को ट्याग भिराएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीमा उजुरी परेको उल्लेख गरी कांग्रेसले ‘नैतिकता’को प्रश्न उठाएको हो । दोस्रोचोटि गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न सिंहदरबार प्रवेश गरेसँगै प्रतिपक्षीले लामिछानेमाथि स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्रीको नियुक्ति लिएको आरोप लगाउँदै छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले विवादास्पद व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकाप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफ मात्र मागेनन्, वर्तमान गठबन्धन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति नैतिकताको प्रश्न तेर्स्याए ।

सहकारीका ऋणी आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा आरोपित व्यक्ति नै गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने जिकिर उनको थियो । “लगानी गर्न नमिल्ने संस्थामा सहकारीको लगानी गरिएको, नमिल्ने शीर्षकमा कर्जा दिएको र सदस्य नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएको सघन आरोपमा घेरिएका अवस्थामा यस्तो प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ ?,” पाण्डेले प्रश्न गरे ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद सीता मिजारले ‘आरोपित नै कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्वमा बस्दा कसरी न्याय निरूपण हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् । लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रशासनमा उजुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, “त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य नेतृत्वमा आरोपी बस्दा कसरी निष्पक्ष न्याय निरूपण हुन्छ ?”

न्यायाधीशले समेत स्वार्थ बाझिने मुद्दामा फैसला गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरिन् । “बहालवाला गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको जिकिरसहित प्रशासनमा मुद्दा परेको छ । यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ,” उनले भनिन्, “मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेको नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुँदा समेत बहालवाला रहिरहनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कसरी हुन्छ ?”

मिजारको थप प्रश्न थियो, “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ मा भनिएको छ– स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले संलग्न हुन हुँदैन भनेको छ, गृहमन्त्री पदमा बसिरहने, यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि नलिने ?”

संसद्को चौथो ठूलो दल हो, रास्वपा । गएको स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा उदाएको दल रास्वपाको सभापति हुन्, रवि लामिछाने ।

उनी सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले ‘राजनीतिक सिद्धान्त र चिारधाराभन्दा पनि देशमा व्याप्त भ्रष्टचार, हराएको सुशासन र नैतिकताको कसी’लाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिए ।

पहिलो प्रयासमै चितवन–२ का जनताले अत्यधिक विश्वास गरेर उनलाई जिताएन् मात्र समानुपातिकतर्फ देशभरका जनताले मत दिए । सुरुआतमा २० सिट जितेर संसदीय राजनीतिमा होमिएका उनी लगत्तै सरकारमा पुगे ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सरकारमा गएर उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भए । ०७९ पुस ११ गते सरकारमा गए पनि कुर्सीमा लामो समय रहन पाएनन् । राहदानी र नागरिकताका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाइएपछि उनले सोही वर्ष माघ १३ मा राजीनामा दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले सरकार छाडेका थिए । ०८० वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरेर पुनः सांसद बने । गएको फागुन २१ गते नयाँ गठबन्धन र सत्ता समीकरणमार्फत उनी पुनः त्यही मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनीसहितलाई जोडेर पोखरालगायत देशका विभिन्न भू–भागका सहकारीको पैसा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा लगानी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । जीबी राईलगायत व्यक्तिसँग मिलेर उनले सहकारीको बचत हिनामिना गरेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको छ । तर, सरकारी तहबाट त्यसको आधिकारिकताका सवालमा कुनै जवाफ दिइएको छैन ।

प्रतिपक्ष अर्को दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसदले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा दिन सुझाव नै दिएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले राजीनामा दिनु उचित हुने बताए ।

“फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले आफैँ राजीनामा दिनुपर्छ । वा त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न जरुरी छ,” उनले भने, “संसद्‌मा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनु जरुरी छ ।”

प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न
मन्त्री बनेपछि विगतमा लेखिएका लामिछानेका स्टाटस पनि ‘भाइरल’ भए । उनले पार्टी मिसन–८४ मा रहेको र कुनै हालतमा सरकारमा नजाने भन्दै पटक–पटक बोलेका लेखेका थिए ।

यस्तै, बालकुमारी घटना मात्र हैन, टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिने मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै अग्रमोर्चामा उनले विषय उठाएका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग त संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उनको घोचपेच नै चलेको थियो । श्रेष्ठले घुमाउरो भाषामा विगत नबिर्सन चेतावनीकै शब्द प्रयोग गरेका थिए, ‘केही गर्ला कि भनेर पहिल्यै खुट्टा उचालेपछि भाग्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्न । खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ । त्यसो गरे त हुँदैन नि !’

लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आलोचनामा परेका छन् । प्रचण्डले ‘उथलपुथल आफू बाचुन्जेल हुन्छ’ भनेपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्नँ भन्न रोस्ट्रममा उभिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि सहकारी ठगी र गृहमन्त्री लामिछानेका विषय मात्र होइन, विगतमा दुई नागरिकता भएकालाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना गरे ।

“सिद्धान्तका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईंहरूले, यो एक वर्षभित्र नागरिकता दुईवटा भएको मान्छे, पासपोर्ट दुईवटा भएको मान्छेलाई निर्वाचनले सांसद बनाएन ?,” उनले प्रश्न गरे, “जसलाई गृहमन्त्री बनाउनुभएको छ, उहाँले सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आएको छ कि छैन यहाँ ? तपाईंहरू योग्य ?”

रोस्ट्रमबाटै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रश्न उठाइएकालाई मन्त्रिपरिषद्‌मा राख्न नहुने बताए । फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीले ‘अभियोग, मुद्दा लागेका मन्त्रीहरूका सम्बन्धमा जे प्रश्न उठाइएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर आएको छु’ भनेको स्मरण गराउँदै शर्माले ‘त्यो भन्नुको अर्थ त्यसरी अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा राख्ने कुरामा सहमत हुन सकिनँ भन्नु हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।

“हिजो–अस्तिको गृहमन्त्रीको निर्देशनमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भयो । तर, सरकारको हेरफेरपछि पोखरा पुगेका राज्यका प्रतिनिधि फर्किए । तर, तथ्य त तथ्य नै हो । तत्कालीन प्रतिपक्षी ठूलोदेखि सानोसम्म त्यो जवाफमा इमानदार हुनुहुन्छ कि त्यो जवाफको भारीले थिचिनुभएको छ ?,” उनले भने ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि त्यही विषय उठाइयो । बैठकमा सांसद नागिना यादवले ‘स्वार्थ बाझिने गरी लामिछाने सरकारमा जान मिल्छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् । प्रधानमन्त्रीले नै ‘रोजेर गृह मन्त्रालय किन दिएको ?’ भनी उनले थप प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, “स्वार्थ बाझिने कुनै पनि समिति, मन्त्रालयमा राख्नु हुँदैन भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै लेखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी गृह मन्त्रालय रोजेरै दिनुभएको छ, के त्यो अनुसन्धान स्वस्थ हुनसक्छ ? म प्रधानमन्त्रीलाई जवाफको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।”