काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकको गल्तीले मात्र समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बिहीबारदेखि  काठमाडौंमा सुरु प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सहकारीमा समस्या आए पनि समाधानका निम्ति राज्यले लिएको कार्यशैली गलत भएको बताए । सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा समेत राज्य र नियामक निकाय रमिते बन्दा यस्तो अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायले राज्यबाट सुविधा लिने तर ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिने राम्रो पक्ष नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले आमजनताको बचतबाट ऋण लिएकाले समयमै साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिए । उनले ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । कतिपय ऋणीका कारण सहकारी समस्यामा परेको पनि उनले बताए । जुनसुकै हिसाबमा सहकारीबाट लिएको ऋण ऋणीले तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्र बचत फिर्ता नहुने भन्दै उनले समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ति पनि समय दिनुपर्ने उनले बताए । उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे ।

उनले सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको औँल्याए । प्रविधिमार्फत सदस्यलाई संस्थाका हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनले उल्लेख गरे । पारदर्शिताको अभावमा केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षात्कार हुँदै अगाढि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा बढ्दै गएको कुशासन र अपारदर्शिता हटाउन प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । डिजिटल प्रविधि सहकारीलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने खुड्किलाका रूपमा लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । न्युज एजेन्सी नेपाल