काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा खराब अभ्यासको सुरुवात भएको छ । त्यो हो, सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै राजदूत फिर्ता गर्ने अभ्यास । 

अर्थात् जुन राजनीतिक पार्टीले सत्ता छाड्छ उसैको कोटामा राजदूत भएकालाई फिर्ता बोलाउने ।  २०४६ सालपछि यस्ता निर्णय कमै हुने भए पनि संविधान जारी भएपछि भने तीव्र हुन थालेको छ ।

उक्त अवधिमा सरकार फेरिएपछि प्रायः भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई मात्र फिर्ता बोलाउने गरिन्थ्यो । 

डा. भेषबहादुर थापा यस्ता एकमात्र भारतका लागि नेपाली राजदूत हुन्, जसले पूरा कार्यकाल राजदूत भएर काम गरेका छन् । २०६० पछि बनेका भारतका लागि नेपाली राजदूतले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न कसैले पनि पाएनन् । डा. थापा ६ वर्षसम्म निरन्तर राजदूत रहे । 

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएयता कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको रोग थप विस्तार भएको छ ।  पछिल्ला वर्षहरुमा भारत मात्र होइन अन्य देशका लागि नेपाली राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउन थालिएको छ  । 

यसले नेपालको कूटनीतिक अस्थिरता छताछुल्ल पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।  पछिल्लो समय एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको गठबन्धन बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएका हुन् । नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई हटाई फागुन २१, २३ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी २२ सदस्यीय बनाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ ।  खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको सिफारिसमा भएका राजदूत फिर्ता गर्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् । 

सरकारले बेलायत, कतार, दक्षिण अफ्रिका, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इजरायल र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउन खोजेको छ । उनीहरु सबै नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा राजदूत भएका हुन् । उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटामा राजदूत पठाउने तयारी सरकारले सुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि यसबारे उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

“परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले केही राजदूत फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुनसक्छ, तयारी गर्दै गर्नु भन्नु भएको छ । राजदूत फिर्ता गर्दा कुन पार्टीबाट बनेका भन्दा पनि कसले के/कस्तो काम गरेको छ मापन गर्ने मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा फिर्ता बोलाउँदा राम्रो हुने धारणा मन्त्रीज्यूको थियो,” परराष्ट्र मन्त्रालय एक उच्चस्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

तर, सरकारको तयारी भने मापदण्ड नबनाई कांग्रेस कोटामा राजदूत बनेकालाई मात्र फिर्ता बोलाउने भन्ने छ । 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, कतारका लागि राजदूत नरेशविक्रम ढकाल, मलेसियाका लागि राजदूत डिल्लीराज पौडेल, बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका लागि राजदूत डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि राजदूत श्रीधर खत्री, दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत दानबहादुर तामाङ, दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत ज्योती प्याकुरेल र पोर्चुगलका लागि राजदूत शनिल नेपाललाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा सरकार छ । 

“वर्षैपिच्छे ठूलो संख्यामा राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई विश्वास गर्दैनन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाएका हुँदैनन्, उ फिर्ता भएर अर्को आउने भयो भन्ने सन्देश जाँदा नेपालको हित गर्दैन ।” 

बिनाकारण राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो सन्देश जान्छ । राजदूत भनेको सम्बन्धित देशमा नेपालको देखाउने अनुहार हो । ती देशले राजदूत र दूतावासमार्फत् नेपालसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएका हुन्छन् । 

“राजनीति कोटामा नियुक्त भए पनि राजदूत नियुक्त भएर गएपछि उनीहरु देशका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु कुन पार्टीबाट गए भन्दा पनि उनीहरुले राजदूत नियुक्त भएपछि देशको हितमा काम गरिरहेका छन् कि पार्टीको हितमा भन्ने बुझ्न जरुरी छ । देशको हितमा काम गर्ने राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन आवश्यक छैन । यदि कसैले साँच्चै काम गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ,” परराष्ट्र उच्च स्रोतले भन्यो । 
पार्टीको कोटामा राजदूत भएर जाने सबै अब्बल भने छैनन् । पार्टीको कोटामा राजदूत भई जानेहरु ‘राम्रा’भन्दा पनि पार्टीका नेताका ‘आफ्ना’ बढी रहेका छन् । 

आफ्नालाई पठाउँदा कूटनीति नै नजानेका र नबुझेका बढी पर्ने गरेका छन् । कूटनीतिक नजानेका र नबुझेकालाई राजदूत बनाई पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको पक्ष र हितमा कुरा समेत राख्न सक्दैनन् र जान्दैनन् । यसले अन्ततः घाटा देशलाई हुने गरको छ । 

एउटा पार्टीको कोटामा गएका राजदूत फिर्ता गर्ने र फेरि अर्को पार्टीको कोटामा कूटनीति नै नजानेको मान्छे पठाउँदा देशको हित गर्दैन । 

“राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनाउँदा क्षमतावानलाई रोज्नुप¥यो । कूटनीतिसम्बन्धी अध्ययन गरेको, अनुभव बटुलेको, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र परिवेश बुझेको व्यक्तिलाई छनोट ग¥यो भने समस्या आउँदैन,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 

पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टीको भागबण्डामा राजदूत भई गएकालाई फिर्ता बोलाउने कार्यको सुरुवात केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएका थिए । 

कांग्रेसका नेता उपाध्यायलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै २०७३ वैशाख २४ गते उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो ।

उपाध्यायलाई यस्तो बेला भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरी पठाइएको थियो, जतिबेला ६ वर्षदेखि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन बनेको थियो । 

२०६६ पुस ६ गते कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन राजदूत रुक्मशमशेर जबरालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म नयाँदिल्लीमा सरकारले राजदूत पठाउन सकेन । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपाध्यायलाई कांग्रेसले आफ्नो कोटामा राजदूत बनाएको थियो ।  २०७३ सालमा ओली सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री बनेका थिए, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७३ भदौ १६ गते पुनः भारतको लागि राजदूतमा उपाध्यायको नाम सिफारिस गरे र उनी राजदूत भएर गएका थिए ।  तर, उपाध्याय तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पदबाट राजीनामा दिएर स्वदेश फर्किएका थिए ।

२०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएपछि सरकारको नेतृत्व सम्हाले ओलीले । २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । ओलीअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएको थियो । 

प्रधानमन्त्री भएको केही महिनाभित्रै ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पाँच राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए ।

ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको राजदूतमा दक्षिण कोरियाका लागि अर्जुनजंगबहादुर सिंह, इजरायलका निरञ्जन थापा, बंगलादेशका डा. चोपलाल भुषाल, कतारका रमेशप्रसाद कोइराला र स्पेनका लागि राजदूत भरतबहादुर रायमाझी थिए ।

उनीहरु नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कोटाबाट राजदूत भएका थिए । तर, तत्कालीन ओली सरकारले देउवाकी सासु प्रतिभा राणा जो जापानका लागि राजदूत थिइन्, उनलाई भने फिर्ता बोलाएन । राणा राप्रपाको कोटामा राजदूत बनेकी थिइन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई २०७६ फागुन १८ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०७३ कात्तिक महिनामा पौडेललाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

पौडेललाई फिर्ता गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूत बनाई पठाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकाले अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत महेश दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

माओवादी पार्टी निकट रहेका कारण दुईवर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । ओली सरकारले नै दाहाललाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । सरकारबाट माओवादी केन्द्र हटेपछि ओलीले दाहाललाई फिर्ता बोलाएका थिए । 

ओली सरकार ढलेपछि २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराए– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ बैशाख २५ गतेको निर्णयबाट विभिन्न मुलुकका लागि गरिएको ११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने ।’ 

ओली सरकारले २०७८ वैशाख २५ गते इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, दक्षिण कोरियाको लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, बहराइनका लागि युवराज कार्की, साउदी अरेबियाको लागि मेराज मुसलमान, डेनमार्कका लागि सुमित्रा भण्डारी, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, म्यानमारका लागि नारायाणप्रसाद संग्रौला, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर र ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाललाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

अघिल्ला सरकारले करिअर डिप्लोम्याट्स (परराष्ट्रका कर्मचारी) नाम रद्द र फिर्ता गरेको थिएन । तर, देउवाले भने राजदूतमा सिफारिस भएका करिअर डिप्लोम्याट्सहरूको नाम पनि रद्द गरिदिएका थिए ।  देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरी पठाएका १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले इजरायलका लागि राजदूत अञ्जान शाक्य, दक्षिण अफ्रिकामा निर्मलकुमार विक, स्पेनमा आङफुटी शेर्पा, भारतमा नीलाम्बर आचार्य, कतारमा राजदूत नारद भारद्वाज, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेलायत लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, जापानमा प्रतिभा राणा, ओमानमा शर्मिला पराजुली ढकाल, मलेसियामा उदयराज पाण्डे र बंगलादेशका लागि राजदूत वंशीधर मिश्रलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।  

फिर्ता बोलाइएकामध्ये पराजुली र राणा कार्यकाल समाप्त भइसकेका थिए । अघिल्लो सरकारले कार्यकाल सकिए पनि उनीहरुलाई अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनेको थियो ।

राजदूत फिर्ताको यो श्रृखलाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो शृंखलाले देशलाई फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा गर्दै आएको छ । नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्ले फेरि छिट्टै आठजना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको छ ।