काठमाडौं । सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)लाई सरकारले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा नामकरण गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत रहेर जीआईडीसी सञ्चालनमा थियो ।

अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको हो । केन्द्रको जिम्मेवारी विभागका उपसचिव लोकराज शर्मालाई दिइएको छ ।

केन्द्रको प्रमुख पदमा सहसचिव हुने व्यवस्था भए पनि तत्कालका लागि प्राविधिकतर्फका उपसचिव शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य केही कर्मचारीहरू पनि केन्द्रमा नियुक्त गरिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विभाग आफैँले केन्द्रका लागि कर्मचारी एवं प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको हो ।

करारका कर्मचारी चैत मसान्तसम्म
केन्द्रमा हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूको हकमा चैत मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । त्यसपछि विभागले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक चाहिएको अवस्थामा राख्नसक्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

“हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद तोकिएको छ । प्राविधिक ज्ञान, सीपका कुराहरू हस्तान्तरण भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार राख्ने/नराख्ने निर्णय होला,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

हाल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रदिप शर्मा पौडेलले यो प्रक्रियामा सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने किसिमले सहयोग भइरहेको बताए । अन्य कर्मचारीको हकमा एक वर्षका लागि सम्झौता हुने भए पनि कार्यकारी निर्देशक शर्माको भने चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्त हो । उनले हेटौँडामा रहेको डाटा रिकभरी सेन्टर र केन्द्रमा गरी करिब ४० कर्मचारी रहेको बताए ।

विभागबाट आउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने आवश्यक ज्ञान, सीपका कुरामा सहकार्य गर्ने पनि बताइएको छ । कर्मचारी समायोजनबारे मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । त्यसैले तत्काल नै करारका सबै प्राविधिक कर्मचारी हट्लान् भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ । केन्द्रबाट डोमेन रजिस्टर एवं होस्टिङ, क्लाउड, कोलोकेसन, सरकारी इमेल, नागरिक एपलगायत सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा नै सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी डाटा सेन्टरलाई विभागमा गाभ्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसको सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधितर्फका सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी दुई उपसचिव र अन्य कम्प्युटर इन्जिनियर गरी करिब ५९ पदको दरबन्दी पनि कायम गरेको थियो ।