काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धनको दायरा फराकिलो बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले गठबन्धनको लक्ष्य सत्ता नहुने भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुने बताए ।

“मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु– हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसद्ले यसको स्वामित्व लिनेछ,” उनले भने ।

उनले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनका बेला राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरे । उनले कोसी प्रदेशमा गठबन्धनले नैतिकताभन्दा बाहिर जानेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरेको बताए ।

“निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जुन तहमा कांग्रेसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो । निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि कोसी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो ‘विद्रोह’ दण्डित हुनुपर्ने थियो, तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उमेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।”

प्रधानमन्त्रीले देखाए कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्नुका चार कारण
उनले कांग्रेसको नेतृत्वको आफूप्रति सद्भाव र विश्वास रहे पनि राजनीतिक कारणले गठबन्धन छोड्नुपरेको बताए । कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्ने आरोप लगाएको विषयमा उनले विकास र सरकारको गतिलाई लिएर गठबन्धन फेरेको बताए ।

“नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वास फिर्ता लिइसकेकाले फेरि मैले संसद्‌मा विश्वासको मत राख्न बाँकी नै छ ।  विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा विस्तारपूर्वक घटनाक्रम र समीकरणबारे धारणा राख्नेछु,” प्रधानमन्त्रीले भने, “म जिम्मेवारीपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु । यस संसद्‌मा म प्रधानमन्त्रीका रूपमा असुरक्षित थिइन् । टिकिरहनुलाई स्थायित्व मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र मेराबीच कुनै समस्या थिएन ।” 

उनले त्यस्तो ढुक्कको अवस्था भए पनि त्यो व्यक्तिगत मात्र भएको बताए । राजनीतिक  कारणले सत्ता गठबन्धन फेर्नुपरेको बताए । उनले अघिल्लो पटक पनि त्यही भएको भन्दै राजनीतिमा व्यक्तिगतभन्दा राजनीतिक कारण निर्णायक हुने बताए । 

माओवादीलाई कांग्रेसले जसरी निर्वाचनमा सघायो, त्यसअनुरूप सहयोग पाएन भन्ने मनोविज्ञान देशभर रहेकाले त्यसको सम्मान गरेको बताए । उनले कांग्रेसबाट भएका राजनीतिक गल्ती औँल्याए ।

“एउटा परिस्थितिबाट फेरिएपछि कोसी प्रदेशमा एउटा घटना भयो । शेखर पक्षले विद्रोह गरेर त्यहाँ गठबन्धनको निर्णयविपरीत सरकार बन्यो । त्यसमा दण्डीत दण्डित हुनुपर्ने पक्ष भएन,” प्रचण्डले भने, “राष्ट्रियसभामा त्यही समूहले हराउने काम गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धनको निन्दा गर्ने काम भयो ।” 

निर्वाचन आउन चार वर्षअघि नै गठबन्धनको निन्दा स्वाभाविक मान्न नसकेर विकल्पको बाटोमा लागेको उनको भनाइ छ ।

उनले कांग्रेसको संविधानमाथिको प्रतिबद्धतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाए । संविधान जारी गर्दा नेतृत्व लिएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर हिन्दुराज्यको अभियान चल्नुले उसको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ– संसद्प्रति उत्तरदायी भएन भन्ने विषय न्यायपूर्ण भएन 
उनलेले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको भन्ने विषय न्यायपूर्ण नभएको जवाफ दिएका छन् । यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्म सांसदहरूले गरेका प्रश्नको दिँदै उनले सरकार संसद्प्रति उत्तदायी भएको बताए ।

“फागुन ६ गते देखि १८ गतेसम्म सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको र सभामुखबाट पनि रुलिङ भएको थियो । मन्त्रीहरूका विषयमा उठाएका प्रश्नहरू सम्बोधन भइसकेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन भन्ने आरोप अस्वीकार गर्न चाहन्छु । ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमा पहिलोपटक हो । बेवास्ता गरेको आरोप न्यायपूर्ण हुँदैन । मैले औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छैन, अपितु विस्तृत जवाफ दिने गरेको छु ।”

उनले संसद्का दुवै सदन र समितिहरूमा नियमित सरकारको उपस्थिति रहिआएको र रहिरहने बताए ।

मलाई जति न्याय गर्नुपर्थ्यो, त्यति भएन : प्रधानमन्त्री
उनले सत्तासमीकरण परिवर्तन भएका विषयमा आफ्ना भनाइ राखेका छन् ।

“म कुनै समस्या वा अप्ठ्यारोमा थिइनँ  । न मेरा प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र मेराबीच अविश्वास पनि केही पनि थिएन,” उनले भने, “टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने म पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु,” उनले भने ।

व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि राजनीतिक परिणाम निर्णायक हुने उनले उल्लेख गरे । “राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि राजनीतिक परिणाम निर्णायक हुनपुग्दा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा त्यही भयो,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूमाथि नेपाली कांग्रेसबाट न्याय नभएको उनले बताए । “साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो, तर परिवर्तन, सुशासनको तीव्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मलाई जति न्याय गर्नुपर्थ्यो, त्यति न्याय भएन । म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर भनिरहेकै थिएँ,” उनले भने ।

महासमिति बैठकमा धर्मको नाममा हस्ताक्षर अभियानले कांग्रेसको चरित्रमा प्रश्न : प्रचण्ड
उनले किन गठबन्धन साझेदार परिवर्तन गर्नुपरेको भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले कांग्रेस गठबन्धनप्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस महासमिति बैठकमा बिनासन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा भएको र माओवादीमाथि आक्रमण भएको बताए । “निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेमौसमको मानमर्दन र कतैबाट पनि राजनीतिक मान्न सकिएन,” उनले भने, “महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मको नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो त्यसले कांग्रेसको संविधान प्रतिवद्धतामाथि पनि एक हदसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ बनायो ।” 

उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन त्यसलाई विद्रोह गर्दै २०४७ सालकै संविधान ठिक भएको आशयको प्रतिवेदन बढ्दा यसले थप शंका पैदा गरेको बताए ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्तामा रोक लगाइयो : प्रधानमन्त्री
उनलेले सहकारी संस्थाको नियमनका निम्ति दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको जानकारी गराए ।

“आगामी चैत मसान्तसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्न निर्देशन भएको छ,” उनले भने ।

उनले सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए ।

दुग्ध किसानको पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ सम्म हुन्छ : प्रधानमन्त्री
सरकारले दुग्ध किसानको पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ गतेसम्म गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज गर्न सहमति भएको बताएका हुन् । 

“दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सम्बन्धित उद्योगी र किसानसँग वार्ता गराई पुस मसान्तसम्म पाउनुपर्ने रकम आगामी चैत २१ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्ने र नियमित भुक्तानी पनि जारी राख्ने सहमति भएको छ,” उनले भने ।

रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ : प्रधानमन्त्री
उनले रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको बताए । रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कूटनीतिक दबाब बढाइएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने र युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको जानकारी गराए । 

“पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र बिमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने, “अध्ययन छात्रवृति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।”

सरकार परिवर्तनसँगै बालकुमारी घटनाको विषय सम्बोधन भयो : प्रधानमन्त्री
उनले सरकार परिवर्तन भएसँगै बालकुमारी घटनाको सम्बोधन भइसकेको जिकिर गरे ।

नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत दल प्रतिपक्षमा हुँदा बालकुमारी घटनाका विषयमा पटक–पटक मन्त्रीको राजीनामा र बर्खास्तको माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार परिवर्तन गरेर जवाफ दिइसकेको ‘रोस्ट्रम’मा उभिएर बताए ।

“बालकुमारी घटनाको सम्बन्धमा भनिएको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ,” उनले भने ।

सदनप्रति आफू उत्तरदायी नभएको भन्ने आरोप सत्य नभएको उनको भनाइ छ । उनले कार्यतालिका बनाएर सदन चलाइएको पनि बताए । आफू नियमित सबैसँग संवादमा रहेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरे ।

पूर्णपाठ पढ्नोस्–

संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको जवाफ  

२०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर

सम्माननीय सभामुखज्यू, 

माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु । 

सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।

सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ । 

माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ । 

सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सभामुख महोदय,  

प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ । 

दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।   

कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । 

माननीय सदस्यहरू,

रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।  

अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । 

यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो ।

निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो । 

यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।   

सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन । 

म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु । 

सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु । 

म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।  

अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।

धन्यवाद ।