काठमाडौं । नमिलेका दुई बुँदामा थप छलफल गर्न सरकारले समय मागेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) समितिबाट पारित हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट आइतबार विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको थियो । तर, नमिलेको चार बुँदामध्ये दुई बुँदामामात्र सहमति जुटे पनि बाँकी दुई विषयमा सहमति हुन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले विधेयक सहमति नजिक भएको जानकारी दिँदै चारमध्ये दुई बुँदा मिल्न बाँकी हुँदा समय मागेका हुन् ।

दुई घण्टा बैठक रोकी नमिलेको बुँदामा छलफल गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दलहरू थिए । विधेयकमा तारन्तार चार बुँदामा असहमति जनाइरहेको एमाले पनि आइतबार नै छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । विषय सहमति नजिक पुगेको थियो । तर, बहुचर्चित टीआरसी विधेयकमा सरकारले समय मागेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन ।

“यहाँ नमिल्नुपर्ने विषय थिएन । स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याको स्थानमा नियतबस स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या भन्दा सबै कुरा अटाउँछ,” मन्त्री गुरुङले भने, “दुई विषयमा कुरा मिल्न सकेन । सरकालाई थप छलफल गर्न समय माग गर्छुु । भोलिसम्मको समय भयो भने छलफल हुन सक्छ । एक वा दुई घण्टामा मिल्न सक्ने कुरा होइन ।”

मिल्न नसकेका विषय

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन भएको थियो ।  उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपिएको थियो ।

२३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाएको थियो ।  चार, बुँदामा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन उपसमितिले बुझाएको थियो । 

थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भीडन्तमाबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय थियो । 

यस्तै, दोस्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि नमिलेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको थियो । 

यस्तै चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन ।

यीमध्ये बुँदा नम्बर १ र २ मा सहमति जुटेको छ । सहमतिमा नपुगेको विषय भनेको तेस्रो र चौथो बुँदा हो । “मात्र दुई बुँदामा सहमति नजुटेको हो । यो पनि चाँडै टुंगोमा पुग्छ‚” कानुन मन्त्री गुरूङले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितकै स्वतन्त्र सहमति नभएमा यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालत जान पाउने ढोका ऐनले खुल्ला राख्नुपर्ने माग राखेको छ । 

यसरी नै संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम घटी सजाय राख्ने विषय ठीक भएपनि घटी सजाय कति तोक्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा एमालेको छ ।

एमालेले घटी सजायको सीमा तय गर्दा फौजदारी कार्यविधि–संहिताको सहायता लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पार्टी सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा फौजदारी कानुन कार्यविधिको दफा ३३ ले दुइ सर्त राखेको र त्यही अनुसार विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर २५ प्रतिशत भनिएको ठाउँमा ३३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतको ठाउँमा ६६ प्रतिशत राख्दा एमाले सहमत हुने बताए । “हामीले यति नगरेमा कमजोर कानुन बनाइयो भनी ‘मिसन’ चलाउने मानिसहरूलाई अवसर हुँदैन । हामीले बनाउने कानुन पीडित–मैत्री हुन्छ । नभए भोली फरि समस्या पर्छ,” उनले भने ।

कसरी हुन्छ सहमति ? 

यो विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै बिहान शीर्ष दलका नेताहरू समेत बैठक बसेका थिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामूहिक र बेग्लाबेग्लै संवाद गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार, तीन नेताबीच विधेयक समितिबाट पास गरेर लैजाने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, अन्तिममा सरकार आफैँले पुनः समय मागेको हो ।

उता रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्छन्, “पास गरेर जाने भनी बैठक बसेको हो । हामीले बिहानैबाट छलफल पनि गरेका हौं । तर अन्तिममा मिलेन र अर्को बैठकसम्म पुर्याइयो ।” 

बैठक चलिरहँदा सत्ताघटक दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि विधेयक समितिबाट पास हुने विश्वास देखाएका थिए । अर्थात् दलहरु पास गर्न तयार भए पनि हुन सकेन । 

बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा लेखकले स्वतन्त्र सहमति नभए के हुन्छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र सहमति भनेपछि स्वतन्त्रै सहमति हुनुपर्ने जिकिर गरे । स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भन्ने अदालतको भनाइ भएको भन्दै सोही विषय लेखेर जानु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे ।
 
“यो गर्नुपर्छ भनेर लेखेपछि त्यो भयो या भएन भने के हुन्छ ? त्यो पनि भएन भने यसो हुन्छ भन्दै लेख्दै जाने हो भने निबन्ध हुन्छ । कानुन यो ढाँचामा लेखिँदैन,” उनले भने, “स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भनेपछि स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ ।”

घटी सजायको विषयमा पनि उनले घटी कति गर्ने भन्ने विषय अभियोजनकर्ता वा अदालतको विवेकमा छाडिदिने अभ्यास अरु देशमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘सजाय कम गर्दा यो भन्दा कमको मागदाबी लिने यो भन्दा कमको मागदाबी लिने छैन भन्ने पनि व्यवस्था छ । जुन अभ्यासमा जाँदा पनि हुने कांग्रेस लाइन हो ।’’ 

उनी सामान्य फौजदारी कार्यविधि वा कानुनको व्यवस्था छ र संक्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्र फरक भएको बताउँछन् । ‘‘यति चाहिँ हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेकै कानुनले सबैले कुरा समेट्ने भए संक्रमणकालीन न्यायको कानुन बनाउनै पर्ने थिएन नि । नयाँ बनाउनुको कारण निरन्तरको फौजदारी कानुनको अभ्यासहरु छन्, त्यसले विषयवस्तु सम्बोधन गर्न सकेन ।”

उनले आजै टुंगो लगाउन सकिने कांग्रेसले भनेपनि एमाले र सरकार दुवैले समय माग गरेपछि नमिलेको उल्लेख गरे । लेखकका अनुसार, अदालतको फैसलाको सम्मान, बढीभन्दा बढी पीडित–मैत्री कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेले खाने गरी विधेयक बनाउन कांग्रेसले स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने दुई विषयमा आफूले भनेकै हुनुपर्ने बताएको छ । बैठकपश्चात् बोल्दै सचेतक महेश बर्तौलाले यसमा सत्ता र सरकारमा सहभागी दलले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

“हामीले भनेकै कुरा आउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको हो भने थप अनौपचारिक छलफलको विषय बन्न सक्छ । तर, हामीले उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने बैठक पनि बस्न पर्दैन, सभापतिलाई अधिकार दिन्छौं हामी टुंगो लगाउन तयार छौँ” उनले भने । 

उनले कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्न चाहेको भन्दै सरकारको तहबाट गृहकार्य गर्न चाहेपछि त्यो पाइँदैन भन्ने अधिकार प्रतिपक्षी दलसँग नभएको उनको भनाइ छ । 

“हामी पनि बैठकमा उठेका विषय नेतृत्वसँग छलफल गर्छौं । पीडित–मैत्री कानुन बन्ने कुराको सुनिश्चित्ता भयो भने यो विधेयक पास हुन्छ” उनले थपे ।