काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाइ गरेसँगै यसको पालनमा संस्थाहरूले सक्रियता देखाएका हुन् ।

वाग्मती प्रदेश साकोस समिट, २०८० मा ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : भाबी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेस गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ति सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाइ रहे पनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्वारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरूको सक्रियता बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा संस्थाहरू गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भई रिपोटिर्ङ गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरूले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिर्पोटिङ गरेको समेत उनले बताए ।

विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरूको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले बताए । अहिले देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यू हुँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताए । त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औल्याए ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ को प्रावधान अनुुसार सहकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी रिपोटिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरूको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी सेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार भए पनि शंकास्पद लागेमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ । संस्थाहरूले सीमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरूलाई लिखित सचेत गराउनेदेखि पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल सहकारी बिग्रिए/सकिए भनेर प्रचार भए पनि अझै आशाको किरणहरू बाँकी रहेको बताए । सहकारीको नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरूमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोर्टिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

डिजिटल ऐज नेपालकी महाप्रबन्धक दिव्यश्वरी दलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारीहरूलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् ।