जे होस्, न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बहुविवादित दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका छन् । वकिलसँग घुस ‘डिल’मा संलग्न एक न्यायाधीशलाई भने सचेत गराउँदै महोत्तरी सरुवा हुनुलाई नै ‘कारबाही’ मानिएको छ ।

तैपनि, न्यायालयमा कारबाही हुन्छ भन्ने ‘तत्त्व’को प्रवेश भएको छ र अब यो निरन्तर हुनुपर्छ । किनभने, न्यायिक मन प्रयोग गर्ने थलोमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनु हुन्न ।

अझ न्यायालयमा जे–जसरी र जुन तरिकाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका होडबाजी चले, चलिरहेका छन्, सँगै शंकासहित आमनागरिकको तिखो आँखा न्यायालयमाथि परेको छ । झन् बेलाबखत उत्पन्न अनेक प्रकरणका कारण ‘जिब्रो टोक्नुपर्ने’ अवस्था सिर्जना गर्छ ।

यतिखेर बर्खास्तीमा पर्नेमा उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्लाका अम्बिकाप्रसाद निरौला छन् । थपलिया राजनीतिक पृष्ठभूमिका चल्तापुर्जा कानुन व्यवसायी थिए, न्यायाधीश हुनुपूर्व ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा न्याय परिषद् अध्यक्ष हुँदा २०७५ चैतमा उनलाई न्यायाधीशको शपथ मिलेको थियो । उच्च अदालतमा रहँदा थपलिया उनै राणाको ‘बिचौलिया’ बनेको आरोप छ । यद्यपि, उनीविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हुँदा अरू पनि तथ्य–तथ्यांक हुन सक्छन् ।

थपलिया कानुनका विद्यार्थी हुँदा नेपाल ल क्याम्पसमा एमालेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निर्वाचित सभापति थिए । थपलियाका आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको निष्कर्षसहित न्याय परिषद्ले उनलाई सोधेको स्पष्टीकरण जवाफ समेत कुरिएको थिएन । उनलाई गएको पुसमै न्यायिक कामबाट मुक्त गराउँदै काजमा तानिएको थियो ।

अर्का न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भारतीय आधार कार्ड भएकै कारण उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसरी उन्मुक्ति दिँदा ‘न्यायिक विचलन’को गम्भीर आशंका गरिएको थियो ।

त्यसअतिरिक्त एमालेका पूर्वसांसद एवं व्यापारी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा वकिलसँग घुस डिल–वार्ता प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने सचेत–सरुवामै सीमित राखिएको छ । पूर्वसांसद तामाङ सिभिल सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभको रकम हिनामिना आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।

घुस डिलसम्बन्धी टेलिफोन वार्ताको अडियो २०७९ असारमा सार्वजनिक भएको थियो । जसमा न्यायाधीश कोइरालाले ‘मिडियाले लेख्ला कि’ भन्ने डर व्यक्त गरेका थिए । तर, न्याय परिषद्ले कारबाही गर्छ कि भन्ने त्रास त्यो वार्ताका क्रममा सुनिएको थिएन ।

अन्ततः यो प्रकरण मिडियाले लेख्नेमै सीमित भएको छ, न्याय परिषद्बाट बर्खास्त गर्नेसम्मको पनि निर्णय भएन ।

अर्काे त, न्यायालयको हकमा बर्खास्ती वा राजीनामालाई सजायको अन्तिम औजार मानिने प्रथा स्थापित भएको छ ।

न्यायाधीशको हकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएको घटना छैन, एकपटक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले एक न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुबाहेक । त्यो पनि अवैधानिक आयोगले मुद्दा चलाएको हुँदा खारेज हुन पुग्यो ।

त्यसअतिरिक्त चार वर्षअघि एक न्यायाधीशको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आशंकामा मुद्दा चलाइएको थियो, त्यो विशेष अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

खराब कर्मसँगै अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् भने छानबिन गरी भ्रष्टाचारमै मुद्दा चलाइने ‘कर्म’को सुरुआत भएकै छैन । न्यायिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको थालनी गर्ने हो भने त्यस्ता न्यायाधीशको सम्पत्ति न्याय परिषद्बाट पनि छानबिन गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइनुपर्छ । त्यो अध्याय थालनी गरेमा प्रधानन्यायाधीशलाई रामै्र जस मिल्नेछ ।

संविधानतः न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पाउँदैन । तर, पदमुक्तिसँगै तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, न्यायाधीशका हकमा आजसम्म सम्पत्ति छानबिन भएको उदाहरण स्थापित हुन सकेको छैन ।

२०५८ मा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अकुत सम्पत्ति भएका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो । न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय (सेनाबाहेक)का पदाधिकारीको सम्पत्तिमा अख्तियारले थप जाँचबुझ गर्‍यो, केहीका हकमा मुद्दा चलायो पनि । तर, न्यायाधीशमाथि थप अनुसन्धान भएको दृश्य देख्न र हेर्न पाइएन ।

न्यायिक धरोहरभित्रका शंकास्पद अनुचित धनका मालिकमाथि न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए न्यायालयप्रतिको अगाध आस्थामा अधिक वृद्धि हुने थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष लम्साल स्वयंले पनि शंकास्पद धनभोगी न्यायाधीशविरुद्ध कुनै अनुसन्धान नभएकामा पछिसम्म प्रश्न उठाइरहे । उनले जीवनकोे अन्त्यसम्म पनि छानबिन नभएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै हुन् ।

बीचबीचमा विवादित न्यायाधीश देखा पर्छन् । कोही बर्खास्तीमा पर्छन् भने कोही सुटुक्क राजीनामा दिँदै अनुचित तवरमा आर्जित अकुत सम्पत्तिसहित सरकारी पेन्सनको मस्तीमा जान्छन् । त्यसो हुँदा अब न्यायाधीशमाथिको कारबाही बर्खास्ती, राजीनामा वा सरुवामा सीमित हुनु हुन्न ।

न्यायाधीश इमानदार र निष्पक्ष हुनु र देखिनु पहिलो सर्त हो । हाम्रोजस्तो सानो समाजमा कुन न्यायाधीश कुन पृष्ठभूमिका हुन्, नागरिक स्वाभाविक जानकार हुन्छन् नै ।

अझ कोही त प्रधानमन्त्रीको महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ता बनेपछि सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश बन्ने हैसियत सिर्जना हुन्छ ।

अनि, भागबन्डा, ‘कोटा प्रथा’ र ‘सेटिङ’का आधारमा सर्वाेच्चकै न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छन् । अनि, न तिनको पृष्ठभूमि वा विगत हेरिन्छ न त तिनको योग्यता, आचरण, निष्पक्षताको मापन हुन्छ ।

न्यायालयमा बेथिति र राजनीति भएसम्म वास्तविक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । जब राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्छन्, तब तिनका फैसला वा आदेश आफैँमा आशंकित बन्न्न पुग्छन् । अनि, त्यहाँ कहाँ न्याय खोज्नु ? जब पार्टीकै पदमा चुनाव लडेका र पार्टी विङमै काम गरेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन्छन्, तिनबाट सम्पादित कतिपय फैसलमा प्रश्न उठाइनुलाई अन्यथा ठान्न या मान्न सकिन्न ।

अझ सर्वाेच्चको न्यायाधीशका हकमा त महाभियोेग नलागेसम्म बीचैमा कसैले बर्खास्त समेत गर्न सक्दैन । अनि, न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्भित्र राजनीतिक दलहरूबीच कहिल्यै एक मत हुँदैन ।

त्यसो नहुनुको चुरो कारण भागबन्डामा न्यायाधीश बनाइनुदेखि जोगाउँदै ‘आफ्नो न्यायाधीश’मा परिणत गराइनुसम्मका षड्यन्त्र खुला शैलीमा मञ्चन भएकै छन् । यहाँसम्म कि बहुविवादित पात्र चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध समेत महाभियोग लाग्न नसकेको तितो र अत्यासलाग्दो पृष्ठभूमि हाम्रैसामु छ ।

अझ त्यो प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाले कुनै ठोस निर्णय लिन सक्ला भन्ने विश्लेषण गरी ‘संक्रमणकालीन समय’मा संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रयोग गरी ‘क्लिन चिट’ दिइयो । यस्तो दृश्य दुनियाँको संसदीय अभ्यासमा विरलै मञ्चन हुन्छ होला ।

आमतहमा प्रश्न उब्जिएको हो, सार्वभौम संसद्को अधिकार राजनीतिक नियुक्तिका महासचिवले प्रयोग गर्न सक्छन् ? तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यो विषयमा कुनै पनि सांसदले प्रश्न नउठाएपछि स्वतः विस्मृतिको गर्तमा पुग्यो ।