site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

जे होस्, न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बहुविवादित दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका छन् । वकिलसँग घुस ‘डिल’मा संलग्न एक न्यायाधीशलाई भने सचेत गराउँदै महोत्तरी सरुवा हुनुलाई नै ‘कारबाही’ मानिएको छ ।

तैपनि, न्यायालयमा कारबाही हुन्छ भन्ने ‘तत्त्व’को प्रवेश भएको छ र अब यो निरन्तर हुनुपर्छ । किनभने, न्यायिक मन प्रयोग गर्ने थलोमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनु हुन्न ।

अझ न्यायालयमा जे–जसरी र जुन तरिकाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका होडबाजी चले, चलिरहेका छन्, सँगै शंकासहित आमनागरिकको तिखो आँखा न्यायालयमाथि परेको छ । झन् बेलाबखत उत्पन्न अनेक प्रकरणका कारण ‘जिब्रो टोक्नुपर्ने’ अवस्था सिर्जना गर्छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

यतिखेर बर्खास्तीमा पर्नेमा उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्लाका अम्बिकाप्रसाद निरौला छन् । थपलिया राजनीतिक पृष्ठभूमिका चल्तापुर्जा कानुन व्यवसायी थिए, न्यायाधीश हुनुपूर्व ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा न्याय परिषद् अध्यक्ष हुँदा २०७५ चैतमा उनलाई न्यायाधीशको शपथ मिलेको थियो । उच्च अदालतमा रहँदा थपलिया उनै राणाको ‘बिचौलिया’ बनेको आरोप छ । यद्यपि, उनीविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हुँदा अरू पनि तथ्य–तथ्यांक हुन सक्छन् ।

Global Ime bank

थपलिया कानुनका विद्यार्थी हुँदा नेपाल ल क्याम्पसमा एमालेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निर्वाचित सभापति थिए । थपलियाका आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको निष्कर्षसहित न्याय परिषद्ले उनलाई सोधेको स्पष्टीकरण जवाफ समेत कुरिएको थिएन । उनलाई गएको पुसमै न्यायिक कामबाट मुक्त गराउँदै काजमा तानिएको थियो ।

अर्का न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक तथा फिरौती लिएको कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भारतीय आधार कार्ड भएकै कारण उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसरी उन्मुक्ति दिँदा ‘न्यायिक विचलन’को गम्भीर आशंका गरिएको थियो ।

त्यसअतिरिक्त एमालेका पूर्वसांसद एवं व्यापारी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा वकिलसँग घुस डिल–वार्ता प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई भने सचेत–सरुवामै सीमित राखिएको छ । पूर्वसांसद तामाङ सिभिल सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभको रकम हिनामिना आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।

घुस डिलसम्बन्धी टेलिफोन वार्ताको अडियो २०७९ असारमा सार्वजनिक भएको थियो । जसमा न्यायाधीश कोइरालाले ‘मिडियाले लेख्ला कि’ भन्ने डर व्यक्त गरेका थिए । तर, न्याय परिषद्ले कारबाही गर्छ कि भन्ने त्रास त्यो वार्ताका क्रममा सुनिएको थिएन ।

अन्ततः यो प्रकरण मिडियाले लेख्नेमै सीमित भएको छ, न्याय परिषद्बाट बर्खास्त गर्नेसम्मको पनि निर्णय भएन ।

अर्काे त, न्यायालयको हकमा बर्खास्ती वा राजीनामालाई सजायको अन्तिम औजार मानिने प्रथा स्थापित भएको छ ।

न्यायाधीशको हकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएको घटना छैन, एकपटक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले एक न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुबाहेक । त्यो पनि अवैधानिक आयोगले मुद्दा चलाएको हुँदा खारेज हुन पुग्यो ।

त्यसअतिरिक्त चार वर्षअघि एक न्यायाधीशको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आशंकामा मुद्दा चलाइएको थियो, त्यो विशेष अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

खराब कर्मसँगै अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् भने छानबिन गरी भ्रष्टाचारमै मुद्दा चलाइने ‘कर्म’को सुरुआत भएकै छैन । न्यायिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको थालनी गर्ने हो भने त्यस्ता न्यायाधीशको सम्पत्ति न्याय परिषद्बाट पनि छानबिन गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइनुपर्छ । त्यो अध्याय थालनी गरेमा प्रधानन्यायाधीशलाई रामै्र जस मिल्नेछ ।

संविधानतः न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पाउँदैन । तर, पदमुक्तिसँगै तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, न्यायाधीशका हकमा आजसम्म सम्पत्ति छानबिन भएको उदाहरण स्थापित हुन सकेको छैन ।

२०५८ मा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अकुत सम्पत्ति भएका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो । न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय (सेनाबाहेक)का पदाधिकारीको सम्पत्तिमा अख्तियारले थप जाँचबुझ गर्‍यो, केहीका हकमा मुद्दा चलायो पनि । तर, न्यायाधीशमाथि थप अनुसन्धान भएको दृश्य देख्न र हेर्न पाइएन ।

न्यायिक धरोहरभित्रका शंकास्पद अनुचित धनका मालिकमाथि न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए न्यायालयप्रतिको अगाध आस्थामा अधिक वृद्धि हुने थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष लम्साल स्वयंले पनि शंकास्पद धनभोगी न्यायाधीशविरुद्ध कुनै अनुसन्धान नभएकामा पछिसम्म प्रश्न उठाइरहे । उनले जीवनकोे अन्त्यसम्म पनि छानबिन नभएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै हुन् ।

बीचबीचमा विवादित न्यायाधीश देखा पर्छन् । कोही बर्खास्तीमा पर्छन् भने कोही सुटुक्क राजीनामा दिँदै अनुचित तवरमा आर्जित अकुत सम्पत्तिसहित सरकारी पेन्सनको मस्तीमा जान्छन् । त्यसो हुँदा अब न्यायाधीशमाथिको कारबाही बर्खास्ती, राजीनामा वा सरुवामा सीमित हुनु हुन्न ।

न्यायाधीश इमानदार र निष्पक्ष हुनु र देखिनु पहिलो सर्त हो । हाम्रोजस्तो सानो समाजमा कुन न्यायाधीश कुन पृष्ठभूमिका हुन्, नागरिक स्वाभाविक जानकार हुन्छन् नै ।

अझ कोही त प्रधानमन्त्रीको महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ता बनेपछि सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश बन्ने हैसियत सिर्जना हुन्छ ।

अनि, भागबन्डा, ‘कोटा प्रथा’ र ‘सेटिङ’का आधारमा सर्वाेच्चकै न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छन् । अनि, न तिनको पृष्ठभूमि वा विगत हेरिन्छ न त तिनको योग्यता, आचरण, निष्पक्षताको मापन हुन्छ ।

न्यायालयमा बेथिति र राजनीति भएसम्म वास्तविक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । जब राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्छन्, तब तिनका फैसला वा आदेश आफैँमा आशंकित बन्न्न पुग्छन् । अनि, त्यहाँ कहाँ न्याय खोज्नु ? जब पार्टीकै पदमा चुनाव लडेका र पार्टी विङमै काम गरेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन्छन्, तिनबाट सम्पादित कतिपय फैसलमा प्रश्न उठाइनुलाई अन्यथा ठान्न या मान्न सकिन्न ।

अझ सर्वाेच्चको न्यायाधीशका हकमा त महाभियोेग नलागेसम्म बीचैमा कसैले बर्खास्त समेत गर्न सक्दैन । अनि, न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्भित्र राजनीतिक दलहरूबीच कहिल्यै एक मत हुँदैन ।

त्यसो नहुनुको चुरो कारण भागबन्डामा न्यायाधीश बनाइनुदेखि जोगाउँदै ‘आफ्नो न्यायाधीश’मा परिणत गराइनुसम्मका षड्यन्त्र खुला शैलीमा मञ्चन भएकै छन् । यहाँसम्म कि बहुविवादित पात्र चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध समेत महाभियोग लाग्न नसकेको तितो र अत्यासलाग्दो पृष्ठभूमि हाम्रैसामु छ ।

अझ त्यो प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाले कुनै ठोस निर्णय लिन सक्ला भन्ने विश्लेषण गरी ‘संक्रमणकालीन समय’मा संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रयोग गरी ‘क्लिन चिट’ दिइयो । यस्तो दृश्य दुनियाँको संसदीय अभ्यासमा विरलै मञ्चन हुन्छ होला ।

आमतहमा प्रश्न उब्जिएको हो, सार्वभौम संसद्को अधिकार राजनीतिक नियुक्तिका महासचिवले प्रयोग गर्न सक्छन् ? तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यो विषयमा कुनै पनि सांसदले प्रश्न नउठाएपछि स्वतः विस्मृतिको गर्तमा पुग्यो ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १४, २०८०  १६:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC