काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतबार अख्तियारले विशेष अदालतमा १५ जना र परामर्शदाताहरू तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्र कुमार ठाकुर छन् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्र बहादुर थापा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा छन् ।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्याल, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उप–कार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापा, परामर्शदाता एप्टिसा बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता एप्टिसा सर्भिसेज डी इन्जिनियर्स एस.एल. र बेट्स कन्सल्टीङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभी र निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभिनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभिन्नालाई रनिङ बिल ‘आईपीसी’मा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामाग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभिन्नले प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धान हुँदा ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको पाइएको अख्तियारद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूसँग चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँदेखि ९ करोड ८ लाख ९ हजार २८५ रुपैयाँसम्म बिगो दाबी गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् आरोपपत्र–