पोखरा । सडकछेउमा मकै पोल्नेदेखि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरूले भविष्यलाई साँचेर बचत गरेको रकम सहकारीले हिनामिना बनाएर बिचल्लीमा पारेको छ । सञ्चालक सहकारीको रकम कुम्लाएर फरार छन् ।

सहकारी संकटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ । सहकारी संकट विषयमा शनिबार पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि बहस भयो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका संकटबारे प्रश्न सोधे ।

तीनैजनाले एउटै स्वरमा भने, ‘सहकारी सहकारीजस्तो भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको जिकिर गरिन् । “सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन, यति बेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ,” उनले भनिन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन् ।

“सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौँ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ । बचतकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन बिमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौँ, ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिए पनि लागु हुन सकेन,” उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणाअनुसार काम गर्नै नसकेको उनको जिकिर छ । मल्ले अगाडि थपिन्, “सहकारीले सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता पालना गरेनन् । जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्सन काउन्टरको रूपमा चलाए । त्यसमा समस्या आयो ।’

सहकारी स्वनियमन र सुशासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सबै सहकारीमा समस्या छैनन् । सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सहकारीभन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरूले चलाएर समस्या आएको हो,” उनले भनिन् ।

सरकारले कुनै क्षेत्र जन्माएपछि सडकमा लावारिस छोड्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, “कानुन, ऐनमा लेखेका कुरा लागु हुनुप¥यो, त्यो सरकारको काम हो ।”

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनाइएका कानुन कार्यन्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकामा पूर्वन्यायाधीश कार्कीले पनि सहमति जनाए ।

सहकारी खोल्न दिने, नियमन नगर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो ।

“बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, ‘सबै ठिक छ’ भन्ने छ । सहकारी संस्था जाँच्न जाँदा त्यो सहकारी संस्थाहरूले उनीहरूलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि, दसैँमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्,” ०७० सालमा काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानबिनमा यस्तो फेला परेको सम्झँदै कार्कीले सुनाए ।

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए । “अहिले एकजना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । ऊ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरू मान्छेको हात हुँदैन,” उनले थपे, “नेपाली जनता फेरि भेडा छौँ हेर्नुस्, ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ, त्यहाँ लएर पैसा राख्छौँ ।”

सचिव दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

“एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो,” दुवाडीले भने, “एकापसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो । तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।”

सरकारीलाई विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । “पीडितलाई बचत फिर्ताको प्रयत्नमा सरकार सँगै छ । उजुरी लिने, सञ्चालकहरूलाई पीडितसमक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरूको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ । बचत हिनामिना भएको आशंका लागेकोमा अथवा बचतकर्ताको उजुरी आएमा अनुसन्धानमा पत्र लेखिरहेको छ,” उनले भने ।