काठमाडौं । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने नीति महाधिवशेन अर्थात् महासमिति बैठकका लागि नीति प्रस्ताव तयार भएको छ ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार पारेको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरिएको छ । प्रस्तावमा पार्टीको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय समावेश गरिएको छ ।
उपसभापति खड्काले तयार पारेको नीति प्रस्तवामा पार्टीले देशको राजनीतिक देशमा गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
खड्काले लेखेको प्रतिवेदनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको उल्लेख छ ।
“...नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको कारण संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सरकार गठनको लागि गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्ने बाध्याता भएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ,” प्रतिवेदनमा खड्काले लेखेका छन् ।
यस्तै, देशमा सरकार, सार्वजनिक सेवा तथा संवैधानीक अंगहरूमा नागरिकको जनविश्वास निरन्तर गुमिरहेको पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक संघसंस्था र दलियकरणका कारणले नागरिकको गुनासा बढेको उल्लेख छ ।
कांग्रेसले जनतामा रहेको निराशाको जगमा टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति र नागरिकमा निराशा बढाउने व्यापारको प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख गरेको छ ।
“मूलतः लोकरिझ्याइँ, अधिनायकवाद तथा पुनरुत्थानको प्रलाप बढेर गएको छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखेअनुसार कांग्रेसले देशमा बढ्दो असमानताको अन्त्यका लागि ‘सक्नेलाई सशुल्क : नसक्नेलाई निशुल्कको नीति तय गर्ने’ दाबी गरिएको छ
उन्नत लोकतन्त्रको लागि सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरण गर्ने भन्दै कांग्रेसले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या तोक्ने पनि प्रतिवदेनमा लेखेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने विश्वास उसको छ ।
“प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्र कायम गरिने छ । यस क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनका आधारमा उपादेयता नदेखिएका संघीय विभाग तथा सार्वजनिक संस्थाको खारेजीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत कार्य तत्काल अगाडि बढाइने छ,” प्रतिवेदनमा खड्काले लेखेका छन् ।
पार्टीले ४० वर्ष उमेर मुनिका युवा र देश विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ व्यक्तिको लागि पार्टीको सम्पूर्ण समितिमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याउने नीति तय गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
उसले मुलुकमा व्यापक र अभुतपूर्व रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न पहलहरू कांग्रेसले लिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहाडी भेगको निर्जनीकरण तथा ग्रामीण श्रमशक्तिको नारीकरणको मुद्दाको विषयमा कांग्रेसले हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षण गर्दै ती स्थलहरूमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, सबै गाउँहरूमा एक घर एक धारा अन्तर्गत शुद्ध खानेपानी पु¥याउने जस्ता नारा तय गरेको छ ।
“ग्रामीण घरहरूमा धुवाँरहित चुलो, विद्युत खपत गर्ने घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक बढाउने । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दो असमान पहुँच तथा बढ्दो आर्थिक असमानताको मुद्दालाई सम्वोधन गरिनेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
उपसभापति खड्काद्वारा लिखित प्रतिवेदनमा आगामी आमनिर्वाचनमा नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले निर्णायक पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै, नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली समुदायको संविधानप्रदत्त हक, अधिकार र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको सम्बन्धमा कांग्रेसले पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्नताको नीतिलाई विशेष प्राथमिकता उल्लेख छ । साथै भारत र चीनजस्ता उदयीमान शक्ति राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।
“कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
