काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन प्रकरणलाई निकास दिन संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल पनि तयार भएको बताइएको छ ।

समिति बनाएर अघि बढे संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अनिमात्र बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष उनीहरूको छ ।  सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध दलका एक उच्च नेता समिति बन्ने दिशातर्फ विषय अघि बढिसकेको बताउँछन् । 

तर, कुन मोडालिटी राखेर अघि बढ्ने, समितिको अधिकार क्षेत्र के हुनेलगायत प्राविधिक विषय भने मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । “समिति बनेरै विषय टुंगिने देखियो । तर, प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छ,” ती नेताले भने ।

विषय जटिल भएकाले फ्याट्टै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको तर संसद्लाई बन्धकबाट मुक्त गर्नका लागि समिति गठन गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।   सहकारी प्रकरणमा बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ । 

गृह प्रशासन अन्तर्गत रहने सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रीको संलग्नता छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।  सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) सचेतक रूपा शोसी चौधरीका अनुसार राजनीतिक र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बन्ने सम्भावना बढी छ । 

“वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तर अघि बढाउने हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिएला,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् । वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयलाई टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनभित्र निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।  उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

विशेषगरेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझ बढी संवाद गरेका छन् । “संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट कुरा आएको छैन । तर, यो विषय समाधान गरेर अघि जान कसरी सकिन्छ भनेर छलफल भने निरन्तर भइरहेको छ,” चौधरीले थपिन् । 

बजेट अधिवेशनमा पनि यो विषयले निरन्तरता पाए के गर्ने भयमा सरकार र सत्तारुढ दल पुगेका छन् ।  आफू सत्ताबाट हटेसँगै नेपाली कांग्रेसले रास्वपा सभापति समेत रहेका वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपलचन गर्ने कार्यमा सक्रिय सहभागी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

जीबी राईसँग मिलेर पोखरा बुटवललगायतका सहकारी संस्थाको पैसा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा लगानी गरेको आरोप कांग्रेसको छ । 

सोही कारण संसदीय छानबिन समिति बनाएर यथार्थ विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उसको छ ।  कांग्रेसले समितिको माग गर्दै सदनको हिउँदे अधिवेशनमा पनि निरन्तर विषय उठान गर्दै आएको थियो । सदनमा वेल घेर्ने र नाराबाजीसम्मको कार्यक्रम कांग्रेसले एकसाथ अघि बढायो । अहिले पनि सोही मूडमा कांग्रेस रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालका अनुसार संसदको बजेट अधिवेशनअघिनै विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सत्तारुढ दलहरुबीच संवाद भइरहेको भए पनि निष्कर्ष भने आइसकेको छैन ।

“निष्कर्षमा पुग्नेगरी संवाद त भएको छैन छलफल निरन्तर भइरहेको जानकारी हामीलाई छ । बजेट अधिवेशन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छौं । २८ गते अघि यो विषयलाई टुंगो पुर्‍याउनैपर्छ,” उनले भनिन् ।

शनिबार बाँकेको कोहलपुर पुगेर कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सदनको बजेट अधिवेशन सहज ढंगले चल्न नदिने अभिव्यक्ति दिए । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बटमलाइन कांग्रेसको भएको उनको भनाई थियो ।

संसद्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउँदो जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।  यही बाध्यतालाई बुझेर कांग्रेस आफ्नो मागमा झनै अडिग रहेको छ ।
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ्ग कांग्रेस आफ्नो बटमलाइनबाट टसको मस नहुने बताउँछिन् । 

हालसम्म सत्ता पक्षले निकास दिने तयारी नगरेकोमा आपत्ति उनको छ । निकास नदिए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न २७ गते संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भनाई उनको छ ।  “हालसम्म कसैले पनि कांग्रेससँग छलफल गरेको सूचना मलाई छैन । तर, हामी हाम्रो बटमलाइनबाट एक इन्च तलमाथि भएका छैनौं,” उनले भनिन् ।