नेपाली जनताको जीवनस्तर सर्वेक्षण र मापन गरेर विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा अहिले २०.२७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनाएको छ । 

यसअघि १२ वर्ष पहिले वि.सं. २०६८ सालमा यस्तै प्रकृतिको जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको थियो, जुनबेला नेपाल संघीयता गइसकेको थिएन । त्यसैले यसपल्ट संघहरू बीचमा कुन कति धनी र कहाँ कति गरिब छन् भनेर तथ्याङ्मा देखिएको छ । 

जीवनस्तर सर्वेक्षणले जनाएअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबी मधेस प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ।  तथ्यांकमा जनाएअनुसार मधेस प्रदेशका २५.०८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् भने लुम्बिनीमा २२.७६ प्रतिशत गरिब छन् । 

लुम्बिनी, कोसी र वाग्मतीमा करिब बराबरजस्तो गरिब छन्, जो क्रमशः १४.०२, १३.०८ तथा १२.६८ प्रतिशत छन् ।  धेरैले सोचेभन्दा फरक कर्णालीमा गरिब जनता जनसंख्याको ६.७४ प्रतिशत मात्र छन् र गण्डकीमा ४.८८ प्रतिशत । 

वाग्मती उपभोगमा सबैभन्दा धेरै खर्चने प्रदेश भए पनि गरिबको अनुपात गण्डकीको भन्दा झण्डै तेब्बर हुनु स्वाभाविक देखिँदैन । यसको कारण तथ्यांक कार्यालयले जनतालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । 

तथ्यांकमा देखिएअनुसार नेपाली जनताले २०६८ सालमा खानेकुरामा गर्ने खर्चमा फलफूल, तरकारीको सेवन बढाएको देखिन्छ, मासुमा थोरै मात्र खर्चको प्रतिशत बढेको देखिन्छ भने गेडागुडी र अन्नमा १७ प्रतिशत खर्च कम भएको देखिन्छ । 

१२ वर्षमा नेपालीले अन्न र गेडागुडीमा गर्ने खर्च जुन दरले बढेको छ सो सामान्य देखिँदैन । यसको पनि कारण स्पष्ट गराउँदा आर्थिक र सामाजिक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।  यो सर्वेक्षण हेर्दा नेपालले सबैथोकमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ । बिजुलीको पहुँच ७० प्रतिशत जनताबाट ९४ प्रतिशतमा पुगेको देखिएको छ, जुन उत्साहजनक छ । 

त्यस्तै जनतालाई नजिकैको सार्वजनिक अस्पताल जान पहिले करिब १४ किलोमिटर हिँड्नुपर्थ्यो भने अहिले केवल साढे नौ किमिमात्र छ । त्यस्तै कालोपत्रे सडकको सरदर दूरी बाह्र वर्षअघि १४ किमि भएकोमा अहिले केवल ४ किमि देखिएको छ । यो ठूलो प्रगति हो र विगतको दशकमा सडक निर्माणमा भएको विकासका आधारमा यो तथ्यांकमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  

तर, अहिलेको अवस्थामा गरिबी घटेको तथ्यमा विश्वास गर्न जनतालाई गाह्रो छ किनभने आजको आर्थिक अवस्थाले सबैलाई निकै त्रसित बनाएको छ ।

व्यापार, व्यवसाय छैन, घर–जग्गाको किनबेच निकै घटेको छ, घरहरू भाडा लाग्न सकेका छैनन्, स्टक बजार घट्न त रोकियो तर बढ्न सकेको छैन, सहकारीहरूमा राखेको सबैजसो बचत डुब्ला कि भन्ने पीर छ र आर्थिक विकटताले ठूलै वाणिज्य बैंकलाईसमेत गाँज्ने हल्लाले बैंकिङ क्षेत्र पनि तनावमा छ ।

हुनत यो सर्वेक्षण अहिले सार्वजनिक गरेको भएता पनि करिब दुई वर्षअघि यसको तथ्यांक संकलन भएको हुनाले हालको अवस्थाको चित्रण नभएको हुनसक्छ । यो कुरा जनतालाई स्पष्ट गराउँदा सरकारप्रति जनताको अविश्वास नबढाउन सहयोग पुग्छ ।

यो सर्वेक्षणले सबैभन्दा गर्व गरेको विषय गरिबी मापनको आधार सीमा ७० प्रतिशत बढाइएको छ भन्ने तथ्य हो ।  आजभन्दा बाह्र वर्षअघि वार्षिक कमाई आजको मूल्यमा रु.४२,८४५ कायम गरिएको थियो भने अहिले त्यसको ७० प्रतिशत बढी रु. ७२,९०८ कायम गरिएको छ । 

तर, अधिकांश विदेशबाट सामान आयात गरेर उपभोग गर्ने देशले अमेरिकी डलरको तुलनामा गरिबी मापनको आधार हेर्नु जरुरी हुन्छ ।  त्यसबेलाको मूल्यमा रु. ४२,८७५ बराबर अमेरिकी डलर ४८७ हुन्छ भने अहिलेको मुल्यमा रु.७२,९०८को अमेरिकी डलर ५४८ हुन्छ । 

त्यस हिसाबले जम्मा ६१ डलरले मात्र आधार सीमा बढाइएको छ, जुन ४८७ डलरको केवल १२.५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यस्ता विषय स्पष्ट गराउँदा जनताले नेपालीको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रष्ट थाहा पाउँछन् ।