काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी ठहर नभएमा वैध हुने दफा २८ को प्रावधानमा गम्भीर चासोसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आपराधिक कर्मबाट नकमाएको सम्पत्ति वैधानिकता दिने प्रक्रिया नपुगेमा मात्र वैध हुने बताए । तर, त्यस्तो सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।