काठमाडौं । दुई ठूला दलको दुई तिहाइ बहुमतनजिकको मतसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ९४ दिन पुगेको छ । 

यो सरकारले ‘मधुमास’ पूरा गर्न पनि अझै एक साता बाँकी छ । तर, बुधबार सरकार खरानीको ढल्लो नभएको र नढल्ने ओलीको अभिव्यक्तिसँगै जोखिममा परेको त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

हुन त सरकार गठन भएदेखि नै सरकारको आयुका बारेमा अडकल नकाटिएको होइन तर प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्टीकरण दिने अवस्था कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको रूपमा प्रकट भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी दिवसमा बोल्दै गर्दा बुधबार ओलीले भने, “दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । दसैँपछि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ रे ? कुन दसैँ भनेको ? ०८४ सालको दसैँपछिको चुुनावमा ठीकै हो । त्यसभन्दा यता मैले चलाउने एक वर्ष ९ महिना जति बाँकी रह्यो होला । त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु ।”

प्रधानमन्त्रीले ढुक्क पार्ने प्रयास गरिरहँदा झन् शंका पैदा भएको हो । 

ओलीले भनेका थिए, “सबभन्दा ठूला, इतिहास बोकेका कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन् । सरकार लगभग दुइतिहाइको छ भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहोस्, यो खरानीको डल्लो होइन ।”

पहिलो पार्टी कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पार्टी एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।  कांग्रेस र एमालेको संस्थापन समूहको ‘कोर–टिम’ले तयार पारेको सातबुँदे सहमतिमा यो सरकार बनेको थियो ।

हालसम्म पनि दुई नेताको हस्ताक्षर भएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छैन ।  तर, ओलीले सार्वजनिक गरेको ‘सहमति’को चौथो बुँदामा दुई नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने कार्यवधि स्पष्ट तोकिएको छ । 

“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने,” सहमतिको बुँदा नम्बर–४ मा भनिएको छ ।
 
कांग्रेसको संसदीय दलमा देउवा ७५ प्रतिशत मतसहित नेता भएका हुन् ।  एमालेको संसदीय दलमा ओली सर्वसम्मत् नेता चयन भएका हुन् । दुवै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यी नेताकोे प्रचण्ड बहुमत छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट ५९ प्रतिशत मत पाएका सभापति देउवासँग केन्द्रीय समितिमा हाल झन्डै ८५ प्रतिशत ‘गुटगत’ मत छ । 

उनलाई केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा पारेर शेखर कोइराला समूहले कुनै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । झन् एमालेको केन्द्रीय समितिमा त ओलीको प्रस्तावमा फरक मत राखेका उदाहरणसमेत अपवाद मात्र भेटिन्छन् । 

पार्टीभित्र छलफल समेत नगरी भएको सहमतिको दस्तावेज नै नदेखाइ आ–आफ्ना पार्टीमा अनुमोदन गराउने ‘ल्याकत’ भएका यी नेताबीच भएको सहमति उल्ट्याउने तागत दुवै पार्टीका अरु नेताहरूमा देखिँदैन । 

त्यसैले देउवा–ओलीबीच भएका सहमति तोड्न उनै दुई नेताबीच अविश्वास हुँदाका अवस्थामा बाहेक अर्को सम्भावना छैन । यस्तो ‘मजबुत सरकार’का प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण पछि भने प्रश्न उठेको छ, ‘के सरकारमाथि संकट आइसकेको हो ?’ 

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल ओलीको बोलीको ठेगान नभएको बताउँछन् । 

सरकारमाथि अंक–गणितको संकट नभए पनि नागरिक असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै त्यहीकारण प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सन्जालका हल्लामाथि टिप्पणी गरेको उनको भनाइ छ । 

“यो सरकार गठन भएको तीन महिना भयो । तीन महिनामा ओलीले केही प्रोजेक्सन दिन सकेका छैनन् । एउटा टीआरसी (सत्य निरुपण र वेपत्ताको खोजबिन सम्बन्धी विधेयक) पास गर्नेबाहेक अर्को काम गर्नसकेको देखिएन,” बरालले बाह्रखरीसँग भने, “व्यापकरुपमा असन्तुष्टि छ, हल्लाखल्ला व्यापक छ । भारतले पनि वास्ता गरेको छैन र नेपालभित्र पनि असन्तुष्टि छ भन्ने टिप्पणीलाई जवाफ दिएका हुन सक्छन् ।”

उनी सरकारमाथि कांग्रेसले नचाहँदा मात्रै संकट आउने उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘‘शेरबहादुरजी मख्ख परेर प्रधानमन्त्री पद पर्खेर बसिराखेका छन् । सरकार परिवर्तन भइहाल्यो भने ओलीको ठाउँमा देउवा आउने हुन् । यदि त्यो हो भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ के फरक पर्छ र !” 

राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका दुईवटा मुल अन्तर्य रहेको बताउँछन् । 

पहिलो सरकारविरुद्ध नागरिक मत सकारात्मक देखिएन भने दोस्रो प्रधानमन्त्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सकारात्मक नदेखिँदा ओली आत्तिन पुगेको उनको बुझाई छ ।

“यो सरकार खरानीको डल्लो होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका दुईवटा अन्तर्य देख्छु,” विश्लेषक दाहालले भने, “पहिलो दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध सार्वजनिक असन्तुष्टि धेरै देखियो । महानगरकै नेतृत्वले समेत प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती गरिदिँदा आत्तिएको देखियो । दोस्रो प्रधानमन्त्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल देखिएन ।” 

के भन्छन् कांग्रेस–एमाले ?

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सरकारलाई कतैबाट पनि संकट नरहेको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गठबन्धनको अविश्वाससँग सम्बन्धित नरहेको बताउँछन् ।  “मैले कांग्रेस र एमालेबीचमा त्यस्तो कुनै अविश्वास भएको पाएको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँले बाहिर आएका हल्लालाई जवाफ दिनुभएको होला !”

एमाले प्रचार–विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको बुझाई पनि कांग्रेस प्रवक्ता महतसँगै मिल्दोजुल्दो छ ।  उनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अभिव्यक्तिमा आएको जवाफका रुपमा अर्थ्याउँछन् । 
“प्रतिपक्षी दलका नेताले यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘टिट फर ट्याट’ होे,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “यो सरकार ढलिहाल्छ भन्ने हल्ला चलाउनेहरूलाई पनि त जवाफ त दिनुपर्‍यो नि !”

के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले प्रहरी दिवस समारोहमा ?

धेरै कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ हुन सक्छ, तर प्रणालीको कुरामा ‘कम्प्रोमाइज्ड’ हुँदैन । लोकतन्त्रको कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणलीभित्रबाट जुनसुकै परिवर्तन पनि ल्याउन सकिन्छ । चुनाव गरौं, चुनावमा जाउँ, एउटा सरकार मन परेन भने जनताले अर्को सरकार गठन गर्छन्, चुनावका माध्यमबाट । तर, अलोकतान्त्रिक विधि, अलोकतान्त्रिक बाटोबाट परिवर्तनका कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो, अलोकतान्त्रिक कुरा हो । त्यो सभ्य समाज र संस्कृतिभित्र पर्ने कुरा होइन । यति म भन्न चाहन्छु र सबैलाई आश्वस्त पनि गर्न चाहन्छु । कुनै प्रकारका भ्रमहरूमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । 

दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । दसैँपछि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ रे ! कुन दसैँ भनेको ? ०८४ सालको दसैँपछि चुुनावमा ठीकै हो । त्यसभन्दा यता मैले पहिले नै भनिसकेको छु मैले चलाउने एक वर्ष ९ महिना जति रह्यो होला । त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु । 

आफैँ फेरिन्छ यो सरकार । त्यसपछि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र चुनाव उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ–०८४ सालमा । त्यसपछि चुनावबाट जो आउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ । यस कुरामा सबै ढुक्क रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
 
नेपालको राजनीति, नेपालको समाज, नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गरेका, सबभन्दा ठूला, इतिहास बोकेका, योगदान गरेका कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन् । र, सरकार लगभग दुईतिहाइको छ भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहोस्, यो खरानीको डल्लो होइन । 

एमाले र कांग्रेस जसको इतिहास यो देशलाई विकास गर्नेमा छ, परिवर्तन गर्ने कुरामा छ । त्यस्ता पार्टीहरूको सरकार हो ।