सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर वैदेशिक सहयोगबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरूलाई‘विदेशी एजेन्ट’ भन्ने राजनीतिक दलहरूले बाढीपीडितका नाममा विदेशको राजनीतिक दलबाट सहयोग लिएका छन् । यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले लुकिछिपी विदेशी पैसा लिएको सन्देह पहिलेदेखि नै गरिएको भए पनि यसरी हाकाहाकी रकम लिएको भने सार्वजनिक भएको भने सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले बाढीपीडितको निम्ति सहयोग भन्दै नेपालका केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उपलब्ध गराएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । करिब २ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता भनिए पनि त्यसमा नगद वा जिन्सी कति हो र वितरण कसरी गरिने हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)  तथा प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिले सहायता सामग्री बुझेको एउटा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाढीपीडितको सहयोगार्थ चिनियाँ रेडक्रसले पनि केही दिन पहिले सहायता उपलब्ध गराएको छ । त्यस सहयोगलाई चिनियाँ रेडक्रसको नेपाली जनताप्रतिको सद्भावका रूपमा लिइएको थियो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले विदेशी राजनीतिक दलबाट यसरी सोझै सहायता लिनेदिने गर्नु भने सद्भावपूर्ण सदाशयभन्दा राजनीतिक रणनीतिका रूपमा हेरिनुपर्छ । किनभने यसरी विदेशी राजनीतिक दलबाट सोझै सहायता लिनेदिने गर्दा नेपालका दलहरूभित्र वैदेशिक हस्तक्षेप र प्रभावको जोखिम  बढ्नेछ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायतका देशका दलहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न नाममा सहायता दिन थालेभने त्यसको परिणाम के होला ? यस्तै सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले पूर्वस्वीकृतिको कानुनी प्रावधानहरू पूरा नगरी वैदेशिक सहयोग लिने हो भने अरू दल वा संघसंस्थाले कानुन पालन किन गर्ने ? कि राजनीतिक नेताहरूले अपराधमा उन्मुक्ति पाएजस्तै दलहरू पनि देशका विशेष संस्था भएकाले ‘छोटा नेता’हरूले पनि कानुन मिच्न डराउन नपर्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ?

चीनले अपनाएको शासन प्रणालीमा राज्य, पार्टी र सरकारका बीचमा धेरै भिन्नता हुँदैन । यसैले चिनियाँ मित्रहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई सहायता हस्तान्तरण गर्न खासै अप्ठेरो नलाग्नु अनौठो होइन । यद्यपि, चिनियाँ कूटनयिकहरूले पनि नेपालको कानुन तथा लोकतान्त्रिक शासनको मर्यादा राख्नु उचित हुन्थ्यो । यस्तै हो भने त चुनावका बेला झन् बढी चलखेल हुँदैन भनेर कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ र ?   

जे नहुनुपर्ने थियो भयो । अब चिनियाँ राजदूतावास र सहायता बुझ्न हुर्तुराएका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको नियतमा एकपटक शङ्काको सुविधा दिऊँ । तर, उनीहरूले बुझेका सहायता सम्बन्धित निकायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरून् । सरकारले पनि यस प्रकारको अराजकता काबुबाहिर नहुँदै नियन्त्रण गरोस् ! नागरिक र सामाजिक संघसंस्थालाई लाग्ने कानुनबाट राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।