काठमाडौं । मारवाडी समुदायले पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउन थालेको ८४ वर्ष भयो । तर,  असोज २३ मा काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नो प्रहरीसहित पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो । धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरले आफ्नो ब्यानर धर्मशालामा झुण्डाएर फर्कियो ।

त्यसयता धर्मशालाबारे विवाद चुलिएको छ । मारवाडी समुदाय आफूमाथि महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ज्याजति गरेको बताइरहेको छ । महानगर र कोष आफूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

जुद्ध शमसेरले मारवाडीलाई दिएको गौशाला
२ माघ १९९० मा आएको भूकम्पले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान लियो । २० हजारभन्दा बढी संरचना भत्किए । राजधानी काठमाडौं अस्तव्यस्त भयो । मान्छेहरू खुला ठाउँ खोज्दै टुँडिखेलमा जम्मा भए । भूकम्पको त्रासले टुँडिखेलमा जम्मा भएकालाई काठमाडौंका मारवाडी समुदायले खाना खुवाए ।

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आफ्ना पितापुर्खाबाट सुनेको इतिहास बताउँछन्, “त्यतिखेर मारवाडी समुदाय कपडाको व्यापार गर्थे । काठमाडौंमा कात्रोको पनि अभाव भयो । मारवाडी समुदायले लुगा, कात्रो निःशुल्क दिए ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमेसर भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा शिकार गर्न गएका थिए । फर्केर आएपछि जुद्ध शमसेर मारवाडी समुदायको सेवा देखेर प्रभावित भए ।

भूकम्पको नौ वर्षपछि वि.सं. १९९७ मा मारवाडीहरूले काठमाडौंमा गौशाला बनाउन जमिनको खोजी गरे । “त्यतिखेर मारवाडी समुदायले गौशालाका लागि जमिन खोजेको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो,” अग्रवाल सुनाउँछन्, “प्रधानमन्त्रीले पशुपतिको पश्चिमतर्फको जमिन देखाएर त्यही गौशाला बनाउन भने ।”

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार अहिले विवाद खडा भएको गौशाला धर्मशाला रामकुमार मारवाडीले स्थापना गरका हुन् । रामकुमार मारवाडी अहिलेको केडिया ग्रुपका संस्थापक हुन् ।

राणाकालमा जग्गाका कागजात प्रचलनमा थिएनन् । राजा, प्रधानमन्त्रीको हुकुमकै आधारमा कसैको जग्गामाथि स्वामित्व हुन्थ्यो । वि.स २०२१ सालमा पहिलोपटक नापी हुँदा हाल धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्व कसैसँग छैन । त्यसपछि २०२१ मै गुठी संस्थान स्थापना भएपछि धर्मशाला रहेको ९ रोपनी ९ आना जमिन संस्थानको भयो । जमिनको स्वामित्व संस्थानको भएपछि मोही भयो पशुपति गौशाला धर्मशाला ।

यतिञ्जेलसम्म धर्मशालाले पशुपतिका मुल पुजारीलाई नै तिरो तिरिरहेको थियो । “हामीले पशुपतिनाथका मुल पुजारीलाई तिरो तिरेका कागजात सुरक्षित छन्,” अग्रवाल भन्छन्, “२०३८ फागुन २५ गते वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले पशुपति अमालकोट कचहरीलाई पत्र लेखेर धर्मशालाले तिर्नुपर्ने भू–वहालका विषयमा छलफल भइरहेको कुरा लखेको छ ।” 

२०४३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भयो । कोषको स्थापनापछि धर्मशाला रहेको जमिनको स्वामित्व पशुपति अमालकोटण् कचहरी गुठिको अर्था्त कोषको भयो । मोहीका रुपमा धर्मशाला नै कायम थियो । कोषको स्थापनापछि धर्मशालाले भू–वहाल पनि बुझाउन सुरु गर्‍यो । १४ चैत २०४५ मा कोषले गुठी संस्थानलाई लेखेको पत्रअनुसार धर्मशालाले कोषको खातामा दुई हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यही रुपैयाँको ब्याज भू–वहालका रूपमा लिने कुरा उसले संस्थानलाई लेखेको पत्रमा खुलाएको छ । यसपछि धर्मशालाका विषयमा विवाद नभएको बताउँछन्, अग्रवाल । 

दुई कोठामा मात्र सीमित रहेको धर्मशाला २०५४ सालमा विस्तार भयो । अग्रवाल सम्झिन्छन्, “त्यतिखेर शंकराचार्य तीर्थयात्रामा नेपाल आउनुभयो । उहाँले नै धेरै तर्थयात्री अट्ने राम्रो धर्मशाला बनाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि मारवाडी समुदायले चन्दा उठाएर यो धर्मशाला बनाएका हुन् ।”

धर्मशालाको कामबाट प्रभावित भएर २०५४ मा काठमाडौं महानगर ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले काठमाडौं महानगरको नक्सा शाखालाई धर्मशालाको नक्सापासको शुल्क समेत मिनाहा गर्न चिठी लेखेका छन् । “यसको एक वर्षपछि २०५५ सालको साउन १४ गते धर्मशालाको नक्सा पास भयो,” अग्रवालले भने ।

कोषले खारेज गर्‍यो सम्झौता, समिति पुग्यो अदालत
यतिञ्जेलसम्म सम्झौताबेगर चलिरहेको थियो धर्मशाला । २०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालासँग सम्झौता गर्‍यो । १२ जेठ २०६० मा कोष र धर्मशालाबीच धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता भयो । 

उक्त सम्झौताले नै मारवाडी समुदायले १९९७ देखि गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिआएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । “१९९७ सालदेखि गौशाला सञ्चालन गरिआएको क्रममा गौशाला धर्मशालाका वर्तमान सञ्चालकहरूलाई समेत साक्षी राखी गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरुप चिरकालसम्म निरन्तर रूपमा चल्दै जाओस् भन्नका हेतुले सम्झौता गरिएको छ,” सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ । 

सम्झौता पत्रको २ नम्बर बुँदामा भू–वहाल निर्धारण गर्ने तय भएको छ । त्यसैगरी ५ नम्बर बुँदामा मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई वार्षिक रूपमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने कुरा लेखिएको छ । बुँदा नम्बर ९ मा दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा मात्र सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा सम्झौता अवधि भने उल्लेख छैन ।

यो सम्झौता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पर्‍यो । आयोग विशेष अदालत पुग्यो । विशेष अदालतले सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको इजलासले २७ असार २०६८ मा विशेषकै फैसला सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत रूपमा चलिआएको धर्मशालालाई औपचारिक रूप दिएको सम्झौताले कोष र धर्मशाला दुवैलाई हानि नभएको हुँदा सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने फैसला दियो । अदालतले सम्झौता अवधि र भू–वहाल दुई पक्षको सहमतिमा तय गर्न पनि सुझाएको थियो ।

भाडा बढाउने विषय मिलेन
२०७८ मा प्रेम आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भएर आएपछि पशुपति विकाष कोषको जग्गा जमिनको छानबिन गर्न सुरु गरे । यसका लागि उनले कोषको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाए । उक्त समितिले मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाको ५१ हजार सहयोग नभइकन यसलाई भाडा मानेर भाडा बढाउने प्रस्ताव गरे ।

“उहाँहरूले भाडा बढाउँ भनेपछि हामीले पनि ल कति बढाउने तपाईंहरू भन्नुहोस भन्यौँ,” अग्रवाल भन्छन्, “उहाँहरुले भाडा बढाउने मात्र भन्नुभयो । तर, कति बढाउने भन्नु भएन ।” 

२०८० माघमा पशुपति विकास कोषले गौशाला धर्मशालामा सूचना टाँसेर अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन दियो । “अघिल्लो गौशाला धर्मशालामा सूचना टाँसेर पछिल्लो दिन सदस्य सचिव डा. मिलन थापा डोजर लिएर आउनु भयो,” अग्रवाल भन्छन्, “हामीले त्यतिखेर उहाँलाई भनेका थियौँ, कुन संरचना अवैधानिक हो भन्दिनुहोस् हामी हटाउँछौँ ।” 

कोषका सदस्य सचिव डोजर लिएर गौशाला धर्मशाला पुग्नुअगाडि नै १७ साउन २०८० मा कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग धर्मशाला चलाउन गरेको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा भंग गरिसकेको थियो । “सम्झौता भंग गरेपछि कोषले हामीलाई सम्झौताको ड्राफ्ट लिएर आउ, भन्यो,” अग्रवाल भन्छन्, “सम्झौताको ड्राफट् त प्रथम पक्षले बनाउने हो । हामीले होइन, तपाईंहरू नै ड्राफ्ट तयार गर्नुहोस भन्दा उहाँहरूले मान्नु भएन ।”

कोषले नयाँ सम्झौता नगर्ने आसय देखिएपछि मारवाडी सेवा समिति अदालत पुग्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १ असोज २०८१ मा सम्झौता पुनः कायम गर्नुपर्ने समितिको माग खारेज गर्‍यो । फैसला आएलगत्तै कोष र काठमाडौं महानगरबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । २२ असोजमा कोष र महानगरबीच सम्झौता भयो । २३ असोजमा महानगर प्रहरी मारवाडी सेवा समितिले चलाएको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो ।

हाम्रो सम्पत्ति हामीले महानगरलाई सञ्चालन गर्न दियौँ : कोष
पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार कोषको सम्पत्ति कसलाई सञ्चालन गर्न दिने अथवा नदिने कोषकै अधिकार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो । मारवाडी सेवा समितिसँगको अवैधानिक सम्झौता कोषले रद्द गर्‍यो । उहाँहरू अदालत पुग्नुभयो । तर, अदालतले कोषको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।”

निजी क्षेत्रले गौशाला धर्मशालालाई व्यापारिक थलो बनाएको बताउँदै थापाले भने, “अब त्यो व्यापारिक थलो नबनोस् भनेर कोषले काठमाडौं महानगरलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो ।”

काठमाडौं महानगर पनि सम्झौताअनुसार आफूले सञ्चालन गर्ने सम्पत्ति खाली गराउन गएको बताउँछ । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, “सम्झौतापछि गौशाला धर्मशाला हाम्रो सञ्चालन अधिकारमा पर्छ । हामीले हाम्रो सम्पत्ति त लिनुपर्‍यो ।” 

मारवाडी सेवा समिति भने आफूहरूले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनबाट नाफा नकमाएको दाबी गर्छ । समितिका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार गौशाला धर्मशालामा १९ वटा सटर छन् । ति सटरको भाडा मासिक १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म छ । त्यसैगरी धर्मशालामा १५० जति कोेठा छन् । “६ जनासम्म सुत्न मिल्ने कोठा छन् । तिनको मूल्य न्यूनतम ५०० देखि  अधिकतम ८०० रुपैयाँ हो,” अग्रवालले भने, “कोठाको शुल्क, सटर भाडाबाट कर्मचारी र गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न पनि पुग्दैन । त्यसमाथि यो भाडाको १० प्रतिशत त राज्यले नै लिन्छ ।” 

गौशालामा २५० वटा गाई छन् । ती मध्ये ६० वटा दुहुना छन् । गौशालाले दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिनाथ मन्दिरलाई दान दिन्छ । “त्यो धर्मशालाबाट उठेको रुपैयाँले धर्मशाला व्यवस्थापनमा पनि पुग्दैन,” अग्रवाल भन्छन्, “गौशालाका लागि त हामी चन्दा उठाउँछौँ ।” 

मृगौला रोगीका लागि धर्मशालाभित्र आधुनिक प्रविधिसहितको डायलसिस सुविधा छ । अग्रवालका अनुसार यहाँ करिब साढे २ वर्षदेखि ९० जनाको निःशुल्क डायलसिस भइरहेको छ । 

“डायलसिसँगै धर्मशालाबाट हामी निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा पनि उपलब्ध गराउँछौँ,”  अग्रवालले भने, “अहिलेसम्म हामीले ६ हजार ५०० जनालाई कृत्रिम खुट्टा उपलब्ध गराईसक्यौँ ।” 

मारवाडी सेवा समितिले दाताहरूसँग दान संकलन गरेर गौशाला धर्मशालासँगै डायलसिस र कृत्रिम खुट्टाको सेवा उपलब्ध गराइरहेको अग्रवाल बताउँछन् । “हामीले यो सेवाभावले गरेका हौँ,” उनी भन्छन्, “हामीलाई यसबाट नाफा छैन र कमाउनु पनि छैन ।” 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै कोषले नयाँ सम्झौता गरेर आफूहरूलाई हटाउन खोजेकोमा समितिको आपत्ति छ । “हामी यहाँको मोही हौँ । हामीले ०८१÷०८२ सम्मको बाली (भू–वहाल) बुझाएका छौँ । फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन ।  साँझ सूचना दिएर बिहान निस्क भन्ने यो कस्तो प्रक्रिया हो ?”, अग्रवाल प्रश्न गर्छन् ।

८४ वर्षदेखि मारवाडी समुदायले चलाइरहेको गौशाला धर्मशाला साँझ सूचना दिएर बिहान खाली गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।