काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीहरुको चाप घटाउन तीन वर्ष कैद तोकिएकालाई जेल बाहिर राखेर मुद्दा लड्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।  प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारगार र कैदीका विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । तर, कुनै निस्कर्षमा पुगको छैन ।

समितिको गत भदौ २ गतेको बैठकमा विभागका प्रतिनिधिले कारागार क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी/बन्दी भएपछि उपाय सोच्नु र खोज्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेका थिए ।  बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत उपस्थित थिए ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, कैदीको संख्या धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको विवरण विभागले प्रस्तुत छ । समिति बैठकमा गृह तथा विभागले राखेको धारणा उल्लेख गर्दै सभापति खतिवडाले भने, “कैदीको संख्या बढी भयो, धान्न कठिन भयो भन्ने कुरा आाएको छ । विदेशी कैदीहरू पनि छन् । उनीहरुलाई पठाउन पनि सकेका छैनौं । यहाँ राख्न पनि गाह्रो भएको छ ।” 

विभागले कैदीको चाप घटाउन जघन्य अपराध गरेकाबाहेक तीन वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएकालाई धरौटीमा बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे सोच्न सुझाएको छ ।  

“सबै अभियुक्तलाई जेलमा मात्रै राख्ने धारणा राख्नु भएन । तीन वर्षसम्म जेल सजाय तोकेकालाई धरौटीमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भने भने त्यसले केही मात्रामा कैदीको चाप घटाउँछ । जघन्य मुद्दामा भने त्यस्तो सोच होइन भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो,” खतिवडाले भने ।

त्यस विषयमा छलफल भए पनि निचोडमा नपुगिएको उनको भनाइ छ । 

“यही गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं । बाहिरी मुलुकमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनेर हेरिरहेका छौं,” उनी भन्छन् ।