काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फुल हाउसमा पेस भएको छ । 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस भएर छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै रास्वपा सांसद डीपी अर्यालले आफ्नो संशोधनलाई समितिले पूरै वेवास्ता गरेको र यथास्थितिमा विधेयक पास गर्न नहुने धारणा राखे । 

“कुनै पनि संशोधन मेरो संशोधनमाथि छलफल भएको पाइन । के कारण अस्वीकृत भयो थाहा पाइन । हुन्डी तथा स्रोत नखुलेको रकमलाई निस्तेज पार्ने र नेपाल प्रहरीलाई क्यासिनो सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने भन्ने संशोधन राखेको थिए । तर, परेन,” उनले भने । 

सांसद अर्यालले ऐन केही व्यक्तिलाई जोगाउन ल्याएको भए त्यो व्यक्ति को हो सांसदले चिन्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकले संविधानमा संघलाई दिएको एकल अधिकारमा सहकारीको नियमन संघलाई मात्र नियमन भन्ने अधिकार भएको भन्दै विधेयकमा त्यो कुरा बाझिएको उल्लेख गरे । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक आएपनि यसले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई संरक्षण गर्न उर्धत भएको उल्लेख गरिन् । 

सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक अतिआवश्यक भएको र समितिबाट सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन बनेर आएकाले विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । 

“विधेयक आवश्यक भएर ल्याइएको हो । कानुन नबनाउँदा टिप्पणी र आलोचना भएको र नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने समेत कुरा भएको थियो । यो ऐनले लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ । अहिले विकास र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि अघि बढेको हुनाले यो कानुनलाई पास गरेर जानु पर्छ । सुझाव ग्रहण गर्दै पास गरौँ,” उनले भने । 

सांसद प्रेम सुवालले पनि समितिबाट आउँदा आफ्नो संशोधनलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गरिएको धारणा राखे । उनले आफूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपाली सम्पत्तिको सीमाकरण गर्ने, निजी बैंक राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन राखेपनि ती विषय समितिबाट प्रतिवेदन आउँदा नसमेटिएको उल्लेख गरे । 

“यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदैन । सरकारसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको एजेन्डा नै छैन । घरजग्गा धेरै ठाउँमा जोड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले क्यासिनो स्थापनासम्बन्धी विषय विधेयकमा गलत भएको उल्लेख गरे । विधेयकमाथि छलफलपश्चात बनेको प्रतिवेदनमा समितिले सीमाभन्दा पाँच किलोमिटरभित्र मात्र क्यासिनो खोल्न पाउने भनि उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो विधेयकमा तीन किलोमिट भनिएको थियो । सांसद यादवले यसमा आपत्ति जनाए । उनले क्यासिनो विदेशी नागरिकलाई मनोरन्जनका लागि लक्षित भएको भन्दै तराईका सबै सहरहरू भारतीय सीमाभन्दा दुई, तीन किलोमिटरभित्र रहेको जानकारी दिए । 

साथै उनले सीमित व्यक्तिलाई पोस्न यस्तो प्रावधान राखेको आरोप पनि लगाए । “सहर भारतीय सीमाभन्दा दुई, तीन किलोमिटर भित्र छ । अब पाँच किलोमिटरभित्र बनाउने भनेपछि खेतमा क्यासिनो बनाउने, उखु बारीमा क्यासिनो बनाउने ? कुन व्यक्तिका लागि फाइदाका लागि हो । एउटा व्यक्तिको फाइदाका लागि यो आएको छ । यो प्रावधान हटाउनुपर्छ तीन किमी राख्नुपर्छ,” उनले भने । 

सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न पुँजी भित्राउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । खतिवडाले हतियार र लागुऔषधबाहेक अन्य क्षेत्रबाट आउने रकममा खुकुलो हुनुपर्ने नीति आवश्यक भएको धारणा राखे । साथै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग व्यापारी थर्काउने विभागमा परिणत हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

“सम्पत्ति शुद्धीकरण जुन विभाग छ व्यापारीलाई तर्साउने थर्काउने र फाइदा लिने जस्तो नजाओस् । व्यापारी तर्साउने अड्डा नबनोस्,” उनले भने, “क्यासिनको कुरा अयोा । खोल्न चाहि दिने रोयल्टी चाहिँ नलिने । यसरी मुलुक कहाँ जान्छ सरकारको ध्यान जाओस् ।” 

सांसद अमरबहादुर थापाले मुलुक भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन र अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने अभियान चलाउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक स्थानमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र अवैध पैसा जफत गरेर राज्यले राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नोटबन्दी गरेर सम्पत्ति छानबिन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई सहकारीको अनुगमन दिन नहुने बताए । सहकारी ठगीमा परेर नागरिक रोइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भए स्थानीय तहले सहकारीहरूसँग मिलेर थप ठग धन्दा चलाउने धारणा राखे । उनले क्रिप्टोलाई आंतककारी गतिविधि भनिएको रहेछ भन्दै यस्ता गलत काम गर्न नहुने धारणा राखे । उनले पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।